मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा तंत्र के सामने सवाल है कि करीब साढ़े आठ लाख विद्यार्थी कहां गए। फ्री प्रेस जर्नल ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को बताया कि राष्ट्रीय यूडाइस पोर्टल पर इस सत्र में नामांकन तेजी से घटा है। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों में छात्र रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है।
सत्यापन का काम 10 दिन में पूरा करना है।
आंकड़े क्या कहते हैं
रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अक्टूबर तक के यूडाइस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) आंकड़ों में कक्षा 1 से 12 तक का नामांकन 2026-27 में करीब 1.34 करोड़ है। 2025-26 में यह करीब 1.42 करोड़ था। करीब 8.5 लाख का यह अंतर उन बच्चों का है जिन्होंने या तो पढ़ाई छोड़ दी या जिनका नामांकन पोर्टल पर अपडेट ही नहीं हुआ।
अखबार के अनुसार, आरएसके ने माना कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद नामांकन डेटा के सत्यापन की प्रगति संतोषजनक नहीं रही।
सत्यापन कैसे होगा
बीआरसीसी (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर समन्वयक) और जन शिक्षक निजी स्कूलों में जाएंगे। वे यूडाइस पोर्टल और राज्य के एजुकेशन पोर्टल 3.0 की प्रविष्टियों का स्कूल के प्रवेश रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर से मिलान करेंगे।
- गड़बड़ी मिलते ही उसे तुरंत ठीक करना होगा, ताकि ऑनलाइन रिकॉर्ड और रजिस्टर एक जैसे रहें।
- बड़ा अंतर मिलने पर स्कूल से हर कक्षा के प्रवेश पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उसे जिला शिक्षा केंद्र भेजा जाएगा।
- यूडाइस के "ड्रॉप बॉक्स" में दर्ज विद्यार्थियों की भी समीक्षा होगी। इस बॉक्स में वे बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल छोड़ चुका दिखाया गया है। जरूरत पड़ने पर स्कूलों से जवाब मांगा जाएगा।
लापरवाही पर कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में चेतावनी दी गई है कि उदासीनता बरतने या समय पर काम पूरा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक को भेजा जाएगा।
यह क्यों अहम है
यूडाइस स्कूली नामांकन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इसके आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चे स्कूल में टिके हैं या नहीं। इतना बड़ा अंतर बच्चों के सचमुच पढ़ाई छोड़ने का संकेत भी हो सकता है और अधूरे रिकॉर्ड का भी। रजिस्टरों की जांच से पहले राज्य के लिए यह तय करना मुश्किल है कि सच क्या है।
यह कवायद स्वयं दर्ज किए गए आंकड़ों की सीमाएं भी दिखाती है। पोर्टल पर आंकड़े स्कूल खुद भरते हैं। अपडेट में चूक या देरी से नामांकन असल से कम या ज्यादा दिख सकता है।
आगे क्या
फील्ड अधिकारियों के पास सत्यापन पूरा करने और रिकॉर्ड सुधारने के लिए 10 दिन हैं। सुधरे आंकड़ों से पता चलेगा कि 8.5 लाख की गिरावट में कितना हिस्सा वास्तविक ड्रॉपआउट है और कितना डेटा की गड़बड़ी। समय-सीमा चूकने वाले जिलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।
PS · Sumita Roy Dutta, CC BY-SA 4.0




