मध्य प्रदेश में एक ही साल में स्कूली नामांकन के आँकड़ों से क़रीब साढ़े आठ लाख बच्चे ग़ायब हो गए हैं। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों में छात्रों के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है। फ्री प्रेस जर्नल की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह काम 10 दिन के भीतर पूरा करना है।
एक साल में 8.5 लाख की गिरावट
रिपोर्ट के अनुसार यू-डाइस पोर्टल पर 13 अक्टूबर तक के आँकड़े बताते हैं कि प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक का नामांकन 2025-26 में 1.42 करोड़ था, जो 2026-27 में घटकर 1.34 करोड़ रह गया। यू-डाइस देश भर के स्कूलों और विद्यार्थियों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। लगभग 8.5 लाख के इस अंतर में वे बच्चे शामिल हैं जो या तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, या जिनकी प्रवेश संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपडेट ही नहीं हुई।
ये दोनों वजहें अलग-अलग तरह की चिंता खड़ी करती हैं। अगर बच्चे सचमुच स्कूल छोड़ चुके हैं, तो यह शिक्षा और बाल कल्याण के लिहाज़ से बड़ा संकट है। और अगर सिर्फ़ रिकॉर्ड अधूरे हैं, तो उन सरकारी आँकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल है जिनके आधार पर बजट और योजनाएँ बनती हैं।
कैसे होगी जाँच
आदेश के मुताबिक़ विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) और जनशिक्षक निजी स्कूलों में जाएँगे। वे यू-डाइस और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज जानकारी का मिलान स्कूल के प्रवेश रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर से करेंगे।
जहाँ भी गड़बड़ी मिलेगी, उसे तुरंत ठीक करना होगा। बड़े अंतर की स्थिति में स्कूल से हर कक्षा में प्रवेश की स्थिति पर लिखित स्पष्टीकरण लिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट ज़िला शिक्षा केंद्र को भेजी जाएगी। यू-डाइस के 'ड्रॉप बॉक्स' में डाले गए विद्यार्थियों की भी समीक्षा होगी। ड्रॉप बॉक्स में वे बच्चे रखे जाते हैं जिनकी स्थिति साफ़ नहीं होती।
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
राज्य शिक्षा केंद्र ने साफ़ किया है कि इस काम में देरी या लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का प्रस्ताव कलेक्टर एवं ज़िला मिशन संचालक को भेजा जाएगा।
क्यों अहम है यह मामला
स्कूली शिक्षा की योजना बनाने में यू-डाइस के आँकड़ों की बड़ी भूमिका होती है। शिक्षकों की तैनाती, अनुदान का बँटवारा और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान, सब इन्हीं पर टिका है। सही नामांकन के बिना यह तय करना भी कठिन है कि किन बच्चों को दोबारा कक्षा तक लाने की ज़रूरत है।
यह सत्यापन ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश की स्कूली व्यवस्था पहले से सवालों के घेरे में है। इसी अख़बार ने 14 नवंबर को बताया कि ख़राब बुनियादी ढाँचे, नामांकन में देरी और पढ़ाई के स्तर में कमी को लेकर कई ज़िला परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
आगे क्या
मैदानी अमले के पास जाँच पूरी करने के लिए 10 दिन हैं। सुधरे हुए आँकड़े आने के बाद विभाग यह समझ पाएगा कि साढ़े आठ लाख में से कितने बच्चे सचमुच स्कूल से दूर हुए और कितने सिर्फ़ काग़ज़ों में छूट गए। इसी से तय होगा कि ज़रूरत आँकड़ों की सफ़ाई की है या बच्चों को स्कूल लौटाने के अभियान की।
PS · Yann, CC BY-SA 4.0




