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मध्य प्रदेश में उपचारित सीवेज जल के पुन: उपयोग की नीति का मसौदा, 2037 तक 50% लक्ष्य

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मसौदे के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, बिजली संयंत्रों, रेलवे और सरकारी एजेंसियों को गैर-पेयजल कामों में उपचारित पानी इस्तेमाल करना होगा।

एक संयंत्र में गोल और आयताकार जल उपचार टैंकों का हवाई दृश्य (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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मध्य प्रदेश ने एक ऐसी नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत कई सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बुनियादी ढांचा एजेंसियों को पीने के अलावा बाकी जरूरतों के लिए ताजे पानी की जगह उपचारित सीवेज जल का इस्तेमाल करना होगा। 13 नवंबर 2026 को सामने आए इस मसौदे में 2037 तक ऐसी आधी मांग उपचारित पानी से पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 'उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग की राज्य स्तरीय नीति 2026' का मसौदा तैयार किया है। इसका मकसद ताजे पानी की खपत घटाना और एकत्र होने वाले पूरे सीवेज का शत-प्रतिशत उपचार सुनिश्चित करना है।

किन्हें अपनाना होगा उपचारित पानी

मसौदे के मुताबिक नवरत्न कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, बिजली संयंत्रों, आयुध कारखानों, रेलवे, बस स्टेशनों और लोक निर्माण विभाग को अपने कामकाज और गैर-पेयजल जरूरतों के लिए उपचारित जल (टीयूडब्ल्यू) का उपयोग करना होगा। इस सूची में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और अन्य सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं।

नीति लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जिन उपयोगकर्ताओं के लिए उपचारित पानी अनिवार्य किया जाएगा, उन्हें नीति में दी गई छूट के अलावा ताजा पानी नहीं मिलेगा और उनके मौजूदा ताजे पानी के आवंटन या आरक्षण चरणबद्ध तरीके से वापस लिए जाएंगे। उद्योग तृतीयक उपचार संयंत्र लगाने के लिए धन भी दे सकते हैं।

लक्ष्य और 'वॉटर स्वैप' मॉडल

मसौदे में 2027 तक 20 प्रतिशत, 2030 तक 30 प्रतिशत और 2037 तक 50 प्रतिशत उपयोग उपचारित पानी से करने का लक्ष्य है। नगरीय निकायों में सीवरेज ढांचे और तैयारी का स्तर अलग-अलग होने के कारण लक्ष्यों को चरणों में बांटा गया है, जिनमें अल्पकालिक (एक साल), मध्यम अवधि (दो से तीन साल) और दीर्घकालिक (पांच से दस साल) समय-सीमा तय है।

मसौदे की एक अहम बात 'वॉटर स्वैप' यानी पानी की अदला-बदली है। खेती और उद्योगों को मिलने वाला ताजा पानी शहरों और गांवों की घरेलू आपूर्ति के लिए दिया जाएगा और बदले में उन्हें उसी नदी बेसिन के भीतर उपचारित पानी मिलेगा। इसके लिए कई भागीदारों को जोड़ने और उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई गई है। सरकार ने इस पर विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं।

तालाब, पार्क और खेत

उपचारित पानी का उपयोग बागवानी, पार्कों और आर्द्रभूमियों, झीलों व तालाबों को फिर से जीवित करने में भी किया जा सकेगा, ताकि शहरों और गांवों के आसपास जैव विविधता बेहतर हो। खेती और सिंचाई में इसका उपयोग तब होगा जब बाकी मांगें पूरी होने के बाद पानी बचे। मसौदा जल संसाधन विभाग से कहता है कि वह सीवेज उपचार संयंत्रों से पास के खेतों तक उपचारित पानी पहुंचाने के लिए उपयुक्त वॉटर ग्रिड विकसित करे।

कौन संभालेगा जिम्मेदारी, आगे क्या

मसौदे में योजना, क्रियान्वयन और अमल के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति, राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ, नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) की भूमिकाएं तय की गई हैं। यह अभी मसौदा है, इसलिए इसमें बदलाव संभव है। सरकार ने विशेषज्ञों की राय मांगी है और विभागों व उद्योगों पर लागू होने वाली अनिवार्यता का अंतिम रूप अधिसूचित होने वाली नीति पर निर्भर करेगा।

PS

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