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रबी सीज़न में मध्यप्रदेश की बिजली मांग 18,500 मेगावाट पहुंची, आठ राज्यों से पावर बैंकिंग का सहारा

रबी सिंचाई बढ़ने से मध्यप्रदेश में बिजली की मांग करीब 18,500 मेगावाट हो गई है; ऊर्जा विभाग ने मार्च 2027 तक आठ राज्यों से पावर बैंकिंग की व्यवस्था की है।

Green crop fields with high-voltage transmission towers and power lines under a hazy sky
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रबी सीज़न में सिंचाई का काम तेज़ होते ही मध्यप्रदेश में बिजली की मांग करीब 18,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने आठ राज्यों के साथ पावर बैंकिंग की व्यवस्था की है, ताकि सर्दियों में आपूर्ति बनी रहे। यह जानकारी 14 नवंबर 2026 को भोपाल से प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आई है।

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार विभाग थर्मल और सौर बिजली के साथ-साथ अब बैंकिंग के ज़रिए दूसरे राज्यों से लौटाई जा रही बिजली पर भी भरोसा कर रहा है। ये समझौते मार्च 2027 तक लागू रहेंगे।

क्या है पावर बैंकिंग

पावर बैंकिंग में कोई राज्य अपनी कम मांग के दिनों में अतिरिक्त बिजली दूसरे राज्य को देता है और ज़रूरत पड़ने पर उतनी ही बिजली वापस ले लेता है। इसमें नकद खरीद नहीं होती। मध्यप्रदेश के लिए यह वापसी रबी के महीनों में तय की गई है, जब गेहूं, चना और दूसरी फसलों के लिए पंप लगातार चलते हैं।

रिपोर्ट में दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक हर महीने दो चरणों में, 15-15 दिन के लिए बिजली ली जा रही है और इसकी मात्रा लगातार बढ़ेगी:

  • 1 से 15 नवंबर: पंजाब, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से लगभग 407 मेगावाट
  • 16 से 30 नवंबर: इन्हीं तीन राज्यों से लगभग 2,229 मेगावाट
  • 1 से 15 दिसंबर: लगभग 2,823 मेगावाट; पंजाब, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के साथ मणिपुर, हरियाणा और छत्तीसगढ़ भी जुड़ेंगे
  • 16 से 30 दिसंबर: इन छह राज्यों से लगभग 3,704 मेगावाट
  • 1 से 15 जनवरी: केरल और पश्चिम बंगाल (कोलकाता) के जुड़ने के बाद लगभग 3,904 मेगावाट

रिपोर्ट में ऊर्जा विभाग के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बिजली कटौती कम अवधि के लिए की जा रही है और यह लाइनों के रखरखाव से जुड़ी है।

किसानों के इलाकों से शिकायतें

विपक्ष ने आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने अख़बार से कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आधे घंटे से एक घंटे तक की कटौती हो रही है। उनका आरोप है कि किसानों को रबी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। इस आरोप पर सरकार का जवाब रिपोर्ट में नहीं है।

यह क्यों अहम है

मध्यप्रदेश में बिजली की मांग आम तौर पर सर्दियों में, रबी खेती के चरम पर, सबसे ऊंची रहती है। पिछले दिसंबर में राज्य ने लगातार रिकॉर्ड बनाए थे। फ्री प्रेस जर्नल की तब की रिपोर्टों के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को मांग 18,971 मेगावाट रही और इसके बाद पहली बार 19,000 मेगावाट का आंकड़ा पार होकर 19,113 मेगावाट तक पहुंची। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तब कहा था कि यह मांग बिना रुकावट पूरी की गई।

उस रिकॉर्ड को पूरा करने में भी बैंकिंग की भूमिका थी। 19,113 मेगावाट के शिखर पर करीब 2,250 मेगावाट बैंकिंग से आई थी। इसके अलावा थर्मल से लगभग 3,798 मेगावाट, जलविद्युत से 909 मेगावाट, नवीकरणीय स्रोतों से 1,699 मेगावाट और एनटीपीसी समेत अन्य स्रोतों से 10,457 मेगावाट बिजली मिली थी।

इस बार दिसंबर और जनवरी के लिए तय बैंकिंग की मात्रा पिछले साल के शिखर पर इस्तेमाल हुई बैंकिंग बिजली से ज़्यादा है। इससे संकेत मिलता है कि राज्य कम से कम पिछली सर्दी जितनी मांग की तैयारी कर रहा है।

आगे क्या

16 नवंबर से पंजाब, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से मिलने वाली बैंकिंग बिजली पांच गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी और 1 दिसंबर से और राज्य इस व्यवस्था में जुड़ेंगे। 15 नवंबर के बाद ठंड बढ़ने के अनुमान के बीच आने वाले हफ्ते बताएंगे कि ये इंतज़ाम ग्रामीण फीडरों पर लंबी कटौती रोक पाते हैं या नहीं। इस सीज़न में नए सर्वकालिक शिखर का कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है।

PS

मध्यप्रदेश में बिजली मांग 18,500 मेगावाट, 8 राज्यों से मदद | MapMyTimes