मध्यप्रदेश सरकार ने अपने विभागों से कहा है कि स्वीकृत नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मचारियों की व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक खत्म कर दी जाए। रविवार को अमर उजाला, हरिभूमि, पत्रिका और दैनिक जागरण में यह खबर छपी। चतुर्थ श्रेणी के पद इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस फैसले से लाखों नौकरियों पर खतरा है।
आदेश में क्या है
अखबारों की रिपोर्टों के मुताबिक, यह निर्देश योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने जारी किया है। विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हरिभूमि के अनुसार आदेश 11 नवंबर 2026 को जारी हुआ।
अमर उजाला के मुताबिक, पत्र आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को भेजा गया है। यह आदेश उन मामलों पर लागू होता है, जिनमें विभागों ने वित्त विभाग की पूर्व सहमति लेकर खाली स्वीकृत नियमित पदों पर सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे थे।
ऐसी व्यवस्थाओं को 31 मार्च 2027 से पहले समाप्त करना होगा। रिपोर्टों के अनुसार, इसके बाद जरूरत के मुताबिक इन पदों को वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत सीधी नियमित भर्ती से भरा जाएगा।
अमर उजाला और हरिभूमि ने बताया कि आदेश में एक सख्त शर्त भी है। अगर किसी विभाग को विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी इन पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, तो उस श्रेणी के संबंधित नियमित स्वीकृत पद स्थायी रूप से समाप्त माने जाएंगे। वित्त विभाग की लिखित अनुमति के बिना कोई भी विभाग आउटसोर्सिंग से सीधी भर्ती नहीं कर सकेगा।
सभी आउटसोर्स कर्मियों पर लागू नहीं
हरिभूमि ने लिखा है कि इस आदेश का मतलब प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करना नहीं है, क्योंकि यह केवल नियमित स्वीकृत पदों पर रखे गए आउटसोर्स कर्मियों पर लागू होता है। चतुर्थ श्रेणी के पद इससे बाहर हैं। लेकिन अखबार के मुताबिक, इस छूट का यह अर्थ भी नहीं है कि विभाग इन पदों पर मनमाने ढंग से नई आउटसोर्स नियुक्तियां कर सकेंगे।
अमर उजाला और हरिभूमि के अनुसार, सरकार ने जनवरी 2026 में 31 मार्च 2023 का वह आदेश रद्द कर दिया था, जिसके तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के खाली पद आउटसोर्सिंग से भर सकते थे। इससे पहले 22 दिसंबर 2025 को वित्त विभाग ने पद संरचना से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें आउटसोर्स कर्मियों के लिए अलग पद नहीं बनाए गए। अमर उजाला के मुताबिक, सरकार का कहना है कि नियमित भर्ती तेज की जा रही है, इसलिए अस्थायी आउटसोर्सिंग सीमित की जा रही है।
कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे
दैनिक जागरण के अनुसार, आदेश में यह नहीं बताया गया है कि कितने कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, और विभागवार कोई सूची भी जारी नहीं हुई है। आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों के संगठन के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने अखबार से कहा कि चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर करीब दो से ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। उनका दावा है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में पांच लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। पत्रिका ने भी प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या पांच लाख से ज्यादा बताई है।
दैनिक जागरण के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायकों पर पड़ सकता है। अखबार ने बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, पंचायत, कलेक्टोरेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग को उन विभागों में गिना है, जहां ऐसे कर्मचारी काम करते हैं।
कर्मचारियों का विरोध
हरिभूमि के अनुसार, वासुदेव शर्मा ने इस फैसले का विरोध किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इनमें से कई लोग बरसों से सरकारी विभागों में सेवा दे रहे हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान भी। वे चाहते हैं कि सेवाएं खत्म करने के बजाय नौकरी की सुरक्षा देने वाली स्थायी नीति बने। उनकी मांगों में नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन, निजी एजेंसियों के जरिए भर्ती की व्यवस्था खत्म करना और 62 वर्ष की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा शामिल हैं।
पत्रिका ने बताया कि स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को अक्सर कई-कई महीने वेतन नहीं मिलता, और कुछ कर्मचारियों का वेतन और बोनस दिवाली के आसपास भी अटका रहा। अखबार के मुताबिक, करीब तीन महीने पहले हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया था।
आगे क्या होगा
हरिभूमि के अनुसार, अब विभागों को खाली नियमित पदों पर रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करना होगा और मार्च 2027 की समय-सीमा से पहले तय करना होगा कि किनकी सेवाएं खत्म होंगी और कौन-से पद नियमित भर्ती से भरे जाएंगे। इन रिपोर्टों के प्रकाशित होने तक सरकार की ओर से इस आदेश पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया था।
PS · Vivek Sarje, CC BY-SA 4.0




