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एमपी नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक बरकरार, सेवारत कोटे पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

सेवारत डॉक्टरों के 30% कोटे और प्रोत्साहन अंकों पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहने से मध्य प्रदेश की नीट पीजी काउंसलिंग अब भी रुकी है।

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन का विहंगम दृश्य
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मध्य प्रदेश में पीजी मेडिकल दाखिले फिलहाल रुके रहेंगे। सेवारत (इन-सर्विस) डॉक्टरों की सीटों से जुड़े विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश अभी हटाया नहीं है। इसलिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) ने राज्य की नीट पीजी काउंसलिंग रोक रखी है। फ्री प्रेस जर्नल ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 की देर शाम यह खबर दी।

इससे राज्य के हजारों एमडी-एमएस अभ्यर्थी इंतजार में हैं। काउंसलिंग का नया कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।

काउंसलिंग क्यों रुकी

याचिका उन नए नीट पीजी अभ्यर्थियों ने दायर की है जो सरकारी सेवा में नहीं हैं। उन्होंने सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों की पीजी सीटों के लिए बनने वाली संयुक्त मेरिट सूची के तरीके को चुनौती दी है।

मेडिकल डायलॉग्स के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया से सेवारत अभ्यर्थियों को "दोहरा लाभ" मिलता दिखता है। इससे अधिक नीट पीजी अंक लाने वाले नए अभ्यर्थियों के साथ गंभीर अन्याय होता है।

सीट आवंटन चल रहा था, इसलिए अदालत ने तात्कालिकता देखते हुए राज्य को निर्देश दिया कि सेवारत अभ्यर्थियों को ब्रांच और विषय का आवंटन पीजी (एमडी/एमएस) सीटों में उनके 30 प्रतिशत कोटे तक ही सीमित रखा जाए।

मेडिकल डायलॉग्स के मुताबिक, इसके बाद डीएमई ने 6 नवंबर को नोटिस जारी किया। इसमें एमपी स्टेट कंबाइंड नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी गई।

'दोहरे लाभ' की दलील

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 का नियम 14 सेवारत डॉक्टरों को सेवा अवधि के आधार पर प्रोत्साहन अंक देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये अंक नीट पीजी के मूल स्कोर में जुड़ते हैं और मेरिट सूची में सेवारत अभ्यर्थियों को ऊपर ले जाते हैं। साथ ही उन्हें 30 प्रतिशत आरक्षण भी अलग से मिलता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन दोनों के चलते सेवारत अभ्यर्थी ज्यादा अंक वाले नए अभ्यर्थियों से पहले पसंदीदा विषय ले लेते हैं।

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने अदालत में कहा कि संयुक्त मेरिट सूची बनाने का यह तरीका नियमों से अधिकृत नहीं है।

राज्य का पक्ष

अपने जवाब में डीएमई ने प्रोत्साहन अंकों को सही ठहराया। उसका कहना है कि ग्रामीण, दूरस्थ और कठिन इलाकों में योग्य चिकित्सा अधिकारियों को टिकाए रखना राज्य के लिए चुनौती है। प्रोत्साहन अंक डॉक्टरों को ऐसे इलाकों में सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए उनका एक वैध जनहित उद्देश्य है।

संचालनालय ने यह भी कहा कि सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित होने से वे अनारक्षित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं हो जाते। उसने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि राज्य ऐसी नीति बना सकते हैं जिसमें सेवारत कोटे से दाखिला पाने वाले डॉक्टरों से उचित राशि का बॉन्ड भरवाया जाए।

मामला अहम क्यों है

यह विवाद तय करेगा कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा मांग वाली क्लिनिकल ब्रांच किसे मिलेंगी। नए स्नातक चाहते हैं कि सीटें नीट पीजी मेरिट के आधार पर बंटें। वहीं राज्य उस प्रोत्साहन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है जिसे वह दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती के लिए जरूरी मानता है।

यही सवाल 2024 के दाखिला सत्र में भी अदालत तक पहुंचा था। देरी जितनी लंबी होगी, नए पीजी बैच का शैक्षणिक सत्र उतना ही सिमटेगा।

आगे क्या

हाईकोर्ट के अगले आदेश तक दाखिले स्थगित रहेंगे। अभ्यर्थियों को डीएमई काउंसलिंग पोर्टल के नोटिस और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख पर नजर रखनी चाहिए। मेरिट सूची बनाने के तरीके पर अदालत का फैसला आने के बाद ही नया कार्यक्रम आने की उम्मीद है।

PS · Gyanendra_Singh_Chau… (Panoramio), CC BY 3.0

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