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संपत्ति कर के लिए 24 घंटे में सीलिंग की धमकी गलत: MP हाई कोर्ट ने देवास नगर निगम का नोटिस रद्द किया

इंदौर खंडपीठ ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा 135 में कुर्की या सीलिंग का अधिकार नहीं है; बकाया वसूली के लिए बिल, मांग सूचना और वारंट की तय प्रक्रिया अपनानी होगी।

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साफ कर दिया है कि बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए कोई नगर निगम कानून में दिए अधिकार के बिना कुर्की, तालाबंदी या जब्ती की धमकी नहीं दे सकता। अदालत ने इसी आधार पर देवास नगर निगम का एक निजी कंपनी को भेजा गया अंतिम नोटिस रद्द कर दिया है।

कानूनी समाचार पोर्टल लाइवलॉ के मुताबिक, जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने यह आदेश अनिक मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की रिट याचिका पर दिया। लाइवलॉ ने 17 नवंबर को इस आदेश की खबर दी, जबकि हिंदी दैनिक नईदुनिया ने 18 नवंबर को इसे प्रकाशित किया।

24 घंटे की मोहलत और सीलिंग की चेतावनी

निगम ने 2025 और 2026 के दौरान संपत्ति कर को लेकर कंपनी को कई नोटिस और पत्र भेजे थे। इनमें आखिरी नोटिस 10 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 135 के तहत जारी हुआ। इसमें कंपनी से कहा गया कि वह 2026-27 तक का पूरा बकाया संपत्ति कर 24 घंटे में जमा करे, वरना परिसर कुर्क, सील और जब्त कर लिया जाएगा।

कंपनी ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया के नेतृत्व में उसके वकीलों की दलील थी कि धारा 135 निगम को परिसर कुर्क या सील करने का कोई अधिकार नहीं देती और वसूली अधिनियम में तय प्रक्रिया से ही हो सकती है।

निगम की ओर से अधिवक्ता नमन जैन ने एक पुराने पत्र का हवाला दिया, जिसमें अधिनियम की धारा 173 से 175 के तहत कार्रवाई की बात कही गई थी। लाइवलॉ के अनुसार, निगम के वकील इस बात से इनकार नहीं कर सके कि जिस धारा 135 के तहत अंतिम नोटिस जारी हुआ, उसमें कुर्की या सीलिंग का कोई प्रावधान नहीं है।

अदालत ने क्या कहा

अदालत ने माना कि निगम ने ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, जो इस धारा में हैं ही नहीं। लाइवलॉ के मुताबिक, आदेश में नोटिस को "कानून की नजर में गलत" बताते हुए कहा गया कि इसे वैध नहीं माना जा सकता और यह मनमाना है।

नईदुनिया के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया कि कर वसूली के लिए धारा 173 से 175 में अलग प्रक्रिया दी गई है। लाइवलॉ के ब्योरे के मुताबिक यह प्रक्रिया चरणबद्ध है:

  • धारा 173: निगम पहले बकाया कर का बिल प्रस्तुत करता है।
  • धारा 174: बिल का भुगतान न हो और 15 दिन में कोई आपत्ति दर्ज न हो, तो मांग सूचना भेजी जा सकती है।
  • धारा 175: मांग सूचना मिलने के 30 दिन बाद भी राशि बकाया रहे और करदाता ने न कारण बताया हो, न अपील की हो, तो वारंट के जरिए चल संपत्ति की कुर्की-बिक्री या अचल संपत्ति की कुर्की-बिक्री से वसूली हो सकती है।

नईदुनिया ने लिखा कि इस प्रक्रिया में करदाता को तय अवधि के भीतर भुगतान, आपत्ति या अपील का मौका देने के बाद ही वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।

बकाया वसूली का रास्ता खुला

इस फैसले से कर की मांग खत्म नहीं हुई है। अदालत ने केवल 10 सितंबर का अंतिम नोटिस निरस्त कर याचिका का निपटारा किया है। लाइवलॉ के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि निगम कानून के मुताबिक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। नईदुनिया ने भी बताया कि निगम तय प्रक्रिया अपनाकर बकाया कर वसूल सकता है।

फैसले का महत्व

यह आदेश नगर निगमों और करदाताओं, दोनों के लिए वह क्रम साफ करता है जिसका पालन किसी संपत्ति पर कार्रवाई से पहले जरूरी है: पहले बिल, फिर मांग सूचना और आपत्ति या अपील का मौका। अदालत के मुताबिक, इस प्रक्रिया के बिना कम मोहलत देकर सीलिंग की धमकी वाला नोटिस टिक नहीं सकता।

लाइवलॉ के अनुसार मामला अनिक मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नगर पालिक निगम देवास व अन्य (रिट याचिका क्रमांक 38380/2026) है। देवास नगर निगम अब धारा 173 से 175 के तहत नए सिरे से वसूली शुरू करेगा या आदेश को चुनौती देगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

PS

हाई कोर्ट ने रद्द किया देवास निगम का सीलिंग नोटिस | MapMyTimes