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ऑपरेशन FAST 2.0: फर्जी सिम के ख़िलाफ़ मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की कार्रवाई में 80 गिरफ़्तार, 100 मामले दर्ज

मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस के अनुसार फर्जी सिम के ख़िलाफ़ अभियान में अब तक 80 गिरफ़्तारियां हुई हैं और 100 मामले दर्ज हुए हैं; 11 ज़िलों में 504 संदिग्ध सिम बिक्री केंद्र जांच के घेरे में हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: मिनी, माइक्रो और नैनो आकार के सिम कार्ड
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मध्य प्रदेश की राज्य साइबर पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड के ख़िलाफ़ चल रहे "ऑपरेशन FAST 2.0" में अब तक 80 लोगों को गिरफ़्तार किया है और 100 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। भोपाल स्थित राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के आंकड़े 21 नवंबर 2026 को सामने आए। पुलिस के मुताबिक़ 11 ज़िलों में 504 संदिग्ध सिम बिक्री केंद्र (पीओएस) संचालक, एजेंट और फर्जी सिम उपयोगकर्ता जांच के दायरे में हैं।

ऑपरेशन FAST 2.0 में अब तक क्या मिला?

हरिभूमि और IND24 में छपे राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,437 फर्जी सिम की पहचान हुई है और 156 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 80 गिरफ़्तार हो चुके हैं। इन सिम से जुड़ी 1,907 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हैं।

पुलिस ने 9 मास्टर सिम, 127 फर्जी सिम, अंगूठे के निशान लेने वाली 4 बायोमेट्रिक मशीनें और 31 मोबाइल फ़ोन व लैपटॉप ज़ब्त किए हैं। कार्रवाई देवास, सतना, इंदौर, भोपाल, टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम, जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर और शिवपुरी ज़िलों में हुई।

पुलिस इसे फर्जी सिम के ख़िलाफ़ देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बता रही है। MapMyTimes इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

कथित गिरोह कैसे काम करता था?

पुलिस के अनुसार लोगों को मुफ़्त इंटरनेट, सिम पोर्टिंग, उपहार या लोन का लालच देकर उनके आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र लिए जाते थे। आरोप है कि कई लोगों के नाम पर उनकी जानकारी के बिना सिम जारी कर दी गईं, और कुछ पीओएस संचालकों ने फर्जी दस्तावेज़ों पर सिम चालू करके बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों तक पहुंचाईं।

पुलिस का कहना है कि इन नंबरों से वॉट्सऐप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फर्जी खाते बनाए गए और निवेश घोटाले, फर्जी लिंक, "डिजिटल अरेस्ट" और लोन ऐप के ज़रिए ठगी की गई।

यह अभियान कौन चला रहा है?

अभियान का नेतृत्व राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय का विशेष ऑपरेशन समूह कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक़ यह 16 अगस्त 2026 को शुरू हुआ और इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) तथा दूरसंचार विभाग के डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले I4C ने इस कार्रवाई की सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश पुलिस को नई दिल्ली बुलाकर उसकी कार्ययोजना पर प्रस्तुति ली गई, और दूसरे राज्यों ने भी इस मॉडल में रुचि दिखाई है।

सितंबर 2026 में इसी अभियान पर आई पुलिस की जानकारी में ज़िलेवार कार्रवाई का ब्योरा था। इसमें ग्वालियर में सिम विक्रेताओं पर 9 मामले दर्ज होना शामिल था, जिनका संबंध क़रीब ₹12.20 करोड़ की साइबर ठगी से बताया गया। कटनी, टीकमगढ़, सतना और छतरपुर में भी पीओएस एजेंट पकड़े गए थे।

यह कार्रवाई क्यों अहम है?

ठग ऐसे सिम पर निर्भर रहते हैं जिनसे उन तक पहुंचा न जा सके, इसलिए बिक्री के स्तर पर ही आपूर्ति रोकने का मक़सद साइबर ठगी को मुश्किल बनाना है। सितंबर 2025 में चले पहले चरण "ऑपरेशन FAST" में 20 ज़िलों में 50 मामले दर्ज हुए, 94 संदिग्धों पर कार्रवाई हुई और 44 गिरफ़्तारियां हुईं। तब 3,824 पीओएस केंद्रों से जुड़ी क़रीब 7,500 फर्जी सिम पकड़ी गई थीं, जिनसे लगभग 6,200 शिकायतें जुड़ी थीं।

आम लोग ख़ुद को कैसे बचाएं?

राज्य साइबर पुलिस की सलाह है कि अनजान लोगों को आधार या कोई पहचान पत्र न दें और मुफ़्त सिम, इंटरनेट या उपहार के झांसे में न आएं। अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, यह दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर देखा जा सकता है, और अनजान नंबर की तुरंत शिकायत की जा सकती है।

साइबर ठगी होने पर 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

आगे क्या होगा?

पुलिस के अनुसार बाक़ी आरोपियों की गिरफ़्तारी और तलाशी जारी है। ये आंकड़े अब तक के कुल आंकड़े हैं और अभियान चलने के साथ बढ़ सकते हैं। गिरफ़्तार लोगों पर आरोप अभी अदालत में साबित होने बाक़ी हैं।

फोटो स्रोत · Bidouille82, CC BY-SA 3.0

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