यूरोपीय संघ (ईयू) ने 21 नवंबर 2026 से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) से बाहर के देशों को प्लास्टिक कचरा भेजना बंद कर दिया है। यूरोपीय आयोग के मुताबिक यह रोक कम से कम 21 मई 2029 तक लागू रहेगी। मैपमायटाइम्स ने 21 नवंबर को इस प्रतिबंध के लागू होने की खबर दी थी। यहां समझिए कि नियम क्या कहता है, यूरोप के बाहर इसका क्या मतलब है और कौन-सी बातें अभी तय नहीं हैं।
ईयू का प्लास्टिक कचरा निर्यात प्रतिबंध क्या है?
यह एक कानूनी रोक है, जिसके तहत ईयू का कोई भी सदस्य देश ओईसीडी से बाहर के किसी देश को प्लास्टिक कचरा नहीं भेज सकता। यूरोपीय आयोग की 20 नवंबर 2026 की घोषणा के अनुसार यह रोक ईयू के कचरा शिपमेंट विनियमन (रेगुलेशन (ईयू) 2024/1157) के तहत लगी है। यह विनियमन 20 मई 2024 को लागू हुआ था और इसमें निर्यात से जुड़े सख्त प्रावधानों के लिए आगे की तारीखें तय की गई थीं।
प्लास्टिक पर रोक इन प्रावधानों में पहली है जो अब असर में आई है। ओईसीडी सदस्य देशों को प्लास्टिक कचरा भेजने की अनुमति अब भी है, लेकिन आयोग का कहना है कि वह इन खेपों पर नज़र रख रहा है और जांचेगा कि बड़ी मात्रा में कचरा लेने वाले देश उसे पर्यावरण के लिहाज़ से सुरक्षित तरीके से संभाल पा रहे हैं या नहीं।
यह अभी चर्चा में क्यों है?
यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि शनिवार, 21 नवंबर 2026 से यह रोक कानूनी रूप से लागू हो गई और इससे एक बड़ा कारोबार थम गया। आयोग के आंकड़ों के अनुसार ईयू में हर साल करीब 4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 10 लाख से 15 लाख टन हर साल विदेश भेजा जाता है।
आयोग के मुताबिक 2025 में इस निर्यात का लगभग आधा हिस्सा ओईसीडी देशों में और आधा गैर-ओईसीडी देशों में गया। सबसे बड़े खरीदार देश ये थे:
- तुर्किये: 5,10,000 टन
- मलेशिया: 2,76,000 टन
- इंडोनेशिया: 2,15,000 टन
- वियतनाम: 1,37,000 टन
- ब्रिटेन: 1,08,000 टन
मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम ओईसीडी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए इन देशों को जाने वाली खेप अब रुकनी होगी। तुर्किये और ब्रिटेन ओईसीडी सदस्य हैं, इसलिए वहां शिपमेंट कड़ी निगरानी के साथ जारी रह सकते हैं।
ईयू ने यह फैसला क्यों लिया?
आयोग का कहना है कि ईयू को अपने कचरे की ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, न कि उसका पर्यावरणीय बोझ दूसरे देशों पर डालना चाहिए। 20 नवंबर के बयान में आयोग ने कहा कि गैर-ओईसीडी देशों को प्लास्टिक कचरा भेजना ईयू में पैदा होने वाले प्लास्टिक के प्रबंधन का टिकाऊ तरीका नहीं है और इससे उन देशों में गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने की आशंका है।
आयोग ने यह भी बताया कि दिसंबर 2025 में उसने ईयू के भीतर रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बाज़ार मज़बूत करने और रिसाइक्लिंग में निवेश आकर्षित करने के उपाय घोषित किए थे।
क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा?
हां, भारत ओईसीडी से बाहर है, इसलिए वह इस रोक के दायरे में आता है। हालांकि भारत के अपने नियम लंबे समय से प्लास्टिक कचरे के आयात पर पाबंदी लगाते हैं, और आयोग के 2025 के आंकड़ों में भारत सबसे बड़े खरीदार देशों में शामिल नहीं है। भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है; ओईसीडी उसे अपने "की पार्टनर" यानी प्रमुख साझेदार देशों में गिनता है, जो सदस्यता से अलग दर्जा है।
भारत की यह पाबंदी 2019 से है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 मार्च 2019 को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये बताया था कि खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम, 2016 में संशोधन कर ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रोक विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) और निर्यात-उन्मुख इकाइयों पर भी लागू है।
भारत के लिए बड़ा सवाल आगे का है। 21 मई 2027 से ईयू सामान्य नियम के तौर पर गैर-ओईसीडी देशों को हर तरह का कचरा भेजना बंद कर देगा। हालांकि कुछ गैर-खतरनाक कचरा उन गैर-ओईसीडी देशों को भेजा जा सकेगा जो औपचारिक रूप से इसकी मांग करें और दिखाएं कि वे उसे टिकाऊ ढंग से संभाल सकते हैं। आयोग ने 18 सितंबर 2026 को बताया था कि 32 देशों ने अनुमति मांगी है और उसने एक मसौदा सूची जारी की है। आयोग की घोषणा से मैपमायटाइम्स यह पुष्टि नहीं कर सका कि इस मसौदा सूची में कौन-से देश हैं या भारत ने आवेदन किया था या नहीं।
आप पर इसका क्या असर होगा?
भारत के ज़्यादातर पाठकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिलहाल कुछ नहीं बदलेगा: न कोई उपभोक्ता उत्पाद प्रतिबंधित हुआ है और न घरों के लिए कोई नया नियम आया है। यह रोक यूरोप के कचरा निर्यातकों और विदेश के आयातकों के बीच के व्यापार पर लागू होती है।
इसका असर मुख्य रूप से रिसाइक्लिंग और कचरा-व्यापार से जुड़ी कंपनियों पर दिख सकता है। यूरोप की जो कंपनियां दक्षिण-पूर्व एशिया को निर्यात पर निर्भर थीं, उन्हें अब ओईसीडी देशों में खरीदार ढूंढने होंगे या कचरा अपने यहां ही प्रोसेस करना होगा। मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के आयातकों को ईयू से मिलने वाली आपूर्ति बंद हो जाएगी। जो भारतीय कंपनियां ईयू से दूसरे तरह का कचरा, जैसे गैर-खतरनाक स्क्रैप, मंगाती हैं, उन्हें मई 2027 की समय-सीमा और अंतिम अधिकृत सूची पर नज़र रखनी होगी।
क्या तय है और क्या अभी साफ नहीं?
तय है: रोक 21 नवंबर 2026 से लागू है; यह कम से कम 21 मई 2029 तक रहेगी; ओईसीडी देशों को निर्यात की अनुमति बनी हुई है; और 2025 के निर्यात के आंकड़े आयोग ने खुद जारी किए हैं।
अभी साफ नहीं: जो प्लास्टिक पहले दक्षिण-पूर्व एशिया जाता था, वह अब कहां जाएगा; क्या सबसे बड़े खरीदार तुर्किये को ज़्यादा खेप जाएंगी, जबकि आयोग ने 18 सितंबर 2026 को वहां भेजे जा रहे कचरे का आकलन जारी किया था और ओईसीडी देशों को जाने वाली खेपों पर निगरानी की बात कही है; और मई 2027 के बाद किन गैर-ओईसीडी देशों को ईयू का दूसरा कचरा मिलता रहेगा।
आगे क्या होगा?
अगला अहम पड़ाव उन देशों की पहली ईयू सूची है जिन्हें गैर-खतरनाक ईयू कचरा आयात करने की अनुमति मिलेगी। आयोग के मुताबिक यह सूची 2026 के अंत तक तय होगी और कम से कम हर दो साल में अपडेट की जाएगी। जो देश या कचरे की किस्में सूची में नहीं होंगी, वे बाद में आवेदन कर सकेंगे।
गैर-ओईसीडी देशों को कचरा निर्यात पर सामान्य रोक 21 मई 2027 से शुरू होगी। प्लास्टिक कचरे के मामले में गैर-ओईसीडी देश 21 मई 2029 के बाद ही ईयू से दोबारा खेप पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
फोटो स्रोत · Grendelkhan, CC BY-SA 4.0




