मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार, 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी थी। यह बैठक राज्य सरकार की "डेस्टिनेशन कैबिनेट" पहल का हिस्सा है, जिसके तहत मंत्रिमंडल की बैठकें भोपाल से बाहर अलग-अलग जगहों पर की जाती हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक अब तक की सभी बैठकों से अलग है।
अपडेट (18 नवंबर 2026, 15:45 IST): बुधवार को गांधी सागर बांध परिसर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में नौवीं "डेस्टिनेशन कैबिनेट" बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। पत्रिका और एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ की रिपोर्टों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरी के लिए दो संतान की शर्त को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से हटाने का फैसला किया। इसके अलावा मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में केंद्र की "भव्य" योजना के तहत 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क को मंजूरी मिली, जिससे करीब 15,000 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग एक लाख रोजगार का अनुमान बताया गया है। मंदसौर के बसई में 178 हेक्टेयर का एग्रो पार्क (करीब 3,200 करोड़ रुपये), रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर का बायो-फार्मा पार्क (करीब 18,000 करोड़ रुपये) और धार के भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर का टेक्सटाइल पार्क (6,150 करोड़ रुपये) भी मंजूर हुए।
इन्हीं रिपोर्टों के अनुसार इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष एनडीपीएस अदालतें, उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन में 210 हेक्टेयर पर 855 करोड़ रुपये का वन्य प्राणी उद्यान और रेस्क्यू सेंटर, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का दूसरा चरण (800 मेगावाट बैटरी भंडारण और 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर), रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण की राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करना, मुरैना में 2027-28 से श्री राधे विश्वविद्यालय और नागरिक विमानन नीति में वायबिलिटी गैप फंडिंग की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। इन रिपोर्टों में नीचे बताई गई 200 करोड़ रुपये की मजरा-टोला बिजली योजना का जिक्र नहीं है। निवेश और रोजगार के आंकड़े अनुमान हैं; इस अपडेट के समय तक राज्य सरकार की आधिकारिक कैबिनेट विज्ञप्ति हमें नहीं मिल सकी थी।
पंप्ड हाइड्रो परियोजना पर जोर
सरकार इस बैठक के जरिए गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को सामने रख रही है। फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह संयंत्र बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले घंटों में करीब 2,000 मेगावाट बिजली दे सकेगा। इसमें पानी दो जलाशयों के बीच घुमाया जाता है। ऊपरी जलाशय सौर ऊर्जा की मदद से भरा जाता है और मांग बढ़ने पर उसी पानी से बिजली बनाई जाती है।
परियोजना की लागत को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। फ्री प्रेस जर्नल ने लागत 11,474 करोड़ रुपये बताई है, जबकि एएनआई के अनुसार मुख्यमंत्री ने कुल लागत 12,987 करोड़ रुपये बताते हुए इसे लगभग 13,000 करोड़ रुपये की परियोजना कहा। इससे पहले इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्ट में इसे 11,500 करोड़ रुपये और 1,920 मेगावाट की परियोजना बताया गया था, जिसे ग्रीनको समूह नीमच जिले की रामपुरा तहसील में बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें नौ टर्बाइन हैं और मौजूदा गांधी सागर जलाशय निचले जलाशय का काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना का शिलान्यास उनके कार्यकाल में हुआ और यह उनके कार्यकाल में ही पूरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेज के विज्ञान के विद्यार्थियों को नियमित रूप से यह परियोजना दिखाई जाएगी।
पर्यटन और मछली पालन की बात
मुख्यमंत्री के अनुसार बैठक का मकसद क्षेत्र की विकास संभावनाओं, पर्यटन और रोजगार की ओर ध्यान खींचना है। उन्होंने गांधी सागर में चल रही चीता परियोजना, यहां की प्राचीन चट्टानों पर मिले शिलालेखों और प्रागैतिहासिक चित्रों तथा जलाशय में स्थानीय मछुआरों के लिए केज कल्चर से मछली उत्पादन का जिक्र किया। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री को मंगलवार रात मनासा विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर विकास कार्यों की घोषणा करनी थी।
200 करोड़ रुपये की मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना भी आ सकती है
फ्री प्रेस जर्नल की एक अलग रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा विभाग ने ओबीसी और सामान्य वर्ग के परिवारों वाले कम से कम 20 घरों के मजरा-टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। अखबार के मुताबिक यह प्रस्ताव गांधी सागर की बैठक में मंत्रिमंडल के सामने रखा जा सकता है। अब तक ऐसा काम अनुसूचित जाति और जनजाति की बसाहटों तक सीमित था।
- ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया कि योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
- मोटे अनुमान के अनुसार ऐसे मजरा-टोलों की संख्या करीब 1,000 या उससे अधिक है।
- काम चरणों में होगा और लक्ष्य 2028 तक सभी ऐसी बसाहटों को बिजली से जोड़ने का है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ब्योरा देने से इनकार किया। उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल से कहा कि इस बारे में बातें अभी विचाराधीन हैं। मंत्रिमंडल का एजेंडा आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है, इसलिए प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं, यह बैठक के बाद ही साफ होगा।
आगे क्या
गांधी सागर में लिए गए फैसलों की जानकारी बुधवार को बैठक के बाद मिलने की उम्मीद है। फ्री प्रेस जर्नल ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री 21 और 22 नवंबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दो दिन का मंथन करने वाले हैं, जिसमें विभाग तीन साल के काम और अगले दो साल के लक्ष्य रखेंगे। इस कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
PS · Vivek Sarje, CC BY-SA 4.0




