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रिपोर्ट: तीन साल में सिर्फ़ 58 दिन चली मप्र विधानसभा, शीतकालीन सत्र भी पाँच बैठकों का

फ्री प्रेस जर्नल की पड़ताल के मुताबिक़ मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा 2023 से अब तक केवल 58 दिन बैठी है। 7 से 11 दिसंबर के शीतकालीन सत्र में पाँच बैठकें होंगी; कांग्रेस ने सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया।

भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा भवन, 2015 में ली गई तस्वीर
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मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा 2023 में गठन के बाद से अब तक सिर्फ़ 58 दिन बैठी है। यह आँकड़ा फ्री प्रेस जर्नल ने 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित अपनी पड़ताल में दिया है। यह ऐसे समय सामने आया है जब दिसंबर में होने वाला शीतकालीन सत्र भी केवल पाँच दिन का रखा गया है, और इस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच पुरानी बहस फिर तेज़ हो गई है।

7 से 11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र

समाचार एजेंसी पीटीआई ने 6 नवंबर को बताया था कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक बुलाया है। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना पर प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के हस्ताक्षर हैं। इस सत्र में प्रश्नकाल समेत पाँच बैठकें होंगी। यह मौजूदा विधानसभा का 12वाँ सत्र है।

पीटीआई के मुताबिक़ अशासकीय विधेयकों की सूचना देने की अंतिम तारीख़ 11 नवंबर थी, जबकि अशासकीय संकल्पों की सूचनाएँ 26 नवंबर तक दी जा सकती हैं। स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण और नियम 267-क की सूचनाएँ 1 दिसंबर से जमा होंगी।

पिछली विधानसभाओं से तुलना

अख़बार के आँकड़ों के अनुसार 2008 से 2013 के कार्यकाल में सदन 167 दिन चला था। 2013 से 2018 के बीच यह संख्या 139 दिन रही। 2018 से 2023 वाली विधानसभा 80 दिन ही बैठ पाई, हालाँकि उस दौरान 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण सदन सामान्य रूप से नहीं चल सका। रिपोर्ट कहती है कि महामारी के बाद भी बैठकों की संख्या लगातार घटती रही।

ध्यान रहे कि 58 दिन का आँकड़ा अख़बार की गणना है, जिसकी विधानसभा के रिकॉर्ड से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी रिपोर्ट में दिए गए साल-दर-साल बैठकों के आँकड़ों का जोड़ 49 बनता है, 58 नहीं, इसलिए सटीक संख्या को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है।

विपक्ष का आरोप: सवालों से बच रही सरकार

नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने छोटे सत्र पर कड़ी आपत्ति जताई है। पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछला मानसून सत्र पाँच दिन के लिए तय हुआ था, लेकिन तीन दिन में ही ख़त्म कर दिया गया। सिंघार ने बालाघाट में बच्चों की मौत, सागर और देवास में ज़हरीली शराब से हुई मौतें, किसानों की परेशानी और युवाओं की बेरोज़गारी जैसे मुद्दे गिनाए। पीटीआई के अनुसार उनका कहना था कि सरकार सदन को छोटा कर सकती है, जनता के सवालों को नहीं।

फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में सिंघार ने कहा कि इतने कम समय में विधायक अपने क्षेत्र, किसानों, नौजवानों, कर्मचारियों और क़ानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल ठीक से नहीं उठा सकते। कांग्रेस विधायक दल ने कहा है कि वह हर जनहित का मुद्दा सदन में उठाएगा।

यह क्यों अहम है

विधानसभा की बैठकें ही वह मंच हैं जहाँ जनप्रतिनिधि सरकार से जवाब माँगते हैं। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधेयकों और बजट पर बहस, सब कुछ इसी पर निर्भर है कि सदन कितने दिन चलता है। अख़बार से बात करने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे सत्र से जनता के मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा होती है और लोग भी समझ पाते हैं कि शासन कैसे चल रहा है। उनके मुताबिक़ सरकारें अक्सर आलोचना से बचने के लिए सत्र छोटे रखती हैं।

आगे क्या

शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को भोपाल में शुरू होगा। कांग्रेस लंबे सत्र की माँग कर रही है, लेकिन अधिसूचना के मुताबिक़ फ़िलहाल कार्यक्रम पाँच बैठकों का है, जो 11 दिसंबर को समाप्त होंगी।

PS · Suyash Dwivedi, CC BY-SA 4.0

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