मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण बहाल कराने के लिए राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पहली प्रक्रियागत बाधा पार कर गई है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने अदालत की बताई सभी 13 खामियां दूर कर दीं, जिसके बाद मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को याचिका को नियमित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) नंबर मिल गया।
मंगलवार को क्या हुआ
अखबार के अनुसार, राज्य की याचिका अब तक केवल डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिका में 10 खामियां बताई थीं और बाद में तीन और गिनाईं, यानी कुल 13। राज्य ने इन्हें ठीक किया तो याचिका को एसएलपी नंबर 040141/2026 दे दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रामजी द्विवेदी ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के सभी 13 खामियां दूर करने के बाद यह नंबर जारी हुआ है।
ओबीसी महासभा के महासचिव लोकेंद्र गुर्जर ने अखबार से कहा कि नंबर मिलने से 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने खामियों को तकनीकी और प्रक्रियागत बताया। रिपोर्ट में इन खामियों का अलग-अलग ब्योरा नहीं दिया गया है।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा
विवाद मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 से जुड़ा है, जिसके जरिए राज्य में ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था।
फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 9 अक्टूबर 2026 को इस बढ़ोतरी को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था, क्योंकि इससे कुल आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर चला जाता है। इसके साथ ही कोटा फिर 14% कर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए 16 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिका दायर होने से नियमित नंबर मिलने तक एक महीना लगा।
नंबर मिलने का मतलब क्या है
- यह एक प्रक्रियागत कदम है। अब याचिका नंबर वाले मामले के रूप में दर्ज है और सुनवाई के लिए ली जा सकती है।
- यह मामले के गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह तय नहीं किया है कि 27% कोटा वैध है या नहीं।
- चुनौती हाई कोर्ट के उसी फैसले को दी गई है जिसने कोटा 14% पर लौटाया था; रिपोर्ट में उस पर किसी रोक का जिक्र नहीं है।
आगे क्या
रिपोर्ट में पहली सुनवाई की कोई तारीख नहीं बताई गई है। मामले का मूल संवैधानिक सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ा सकता है, जबकि इससे कुल आरक्षण 50% की सीमा पार कर जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी बाकी है।
यह जानकारी फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट और उसमें उद्धृत अधिवक्ता तथा ओबीसी महासभा के पदाधिकारी के बयानों पर आधारित है; नंबर मिलने पर राज्य सरकार का अपना बयान उपलब्ध नहीं था।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




