मध्य प्रदेश में अगले दो साल में 22 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। इसके बाद प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 34 से बढ़कर 56 हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 13 नवंबर को भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर प्रस्तावित 11 मेडिकल कॉलेजों के लिए नए सिरे से निविदा जारी करने के निर्देश दिए। यह जानकारी फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में दी गई है।
योजना समय पर पूरी हुई तो दो साल में प्रदेश में एमबीबीएस सीटें लगभग 6,050 से बढ़कर 18,050 तक पहुंचने का अनुमान है।
बैठक में क्या हुआ
यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री निवास पर हुई। प्रदेश में अभी 34 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 20 सरकारी और 14 निजी हैं।
नए 22 कॉलेजों का ब्योरा इस प्रकार है:
- छह सरकारी कॉलेज: छतरपुर, दमोह, बुधनी, उज्जैन, राजगढ़ और मंडला।
- पीपीपी मॉडल के चार कॉलेज, जिनके अनुबंध हो चुके हैं: बैतूल, कटनी, धार और पन्ना।
- पीपीपी मॉडल के 11 प्रस्तावित कॉलेज: मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ। इन्हीं के लिए नई निविदा के निर्देश दिए गए हैं।
- एक नया निजी कॉलेज।
नए कॉलेजों और मौजूदा कॉलेजों में सीटें बढ़ाकर करीब 12 हजार अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें जुड़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि 11 पीपीपी कॉलेजों के लिए दोबारा निविदा की जरूरत क्यों पड़ी। इस बारे में खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था।
पीपीपी मॉडल की पृष्ठभूमि
जिन जिलों में अब तक मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां चिकित्सा शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार पीपीपी मॉडल पर जोर दे रही है। इस व्यवस्था में निजी भागीदार कॉलेज बनाता और चलाता है, जबकि जिला अस्पताल शिक्षण अस्पताल के रूप में काम करता है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार और बैतूल में पीपीपी मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया था, जिन्हें इस मॉडल पर देश के पहले कॉलेज बताया गया।
इस मॉडल का विरोध भी हुआ है। जुलाई 2026 में कटनी में एक राजनीतिक दल ने पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था। आलोचकों का कहना है कि जिला अस्पताल निजी हाथों में जाने से मरीजों का खर्च बढ़ सकता है और सरकारी नियंत्रण कमजोर हो सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि इससे बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री पहले भी विस्तार के लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। नवंबर 2024 में उन्होंने कहा था कि एक-दो साल में प्रदेश में करीब 50 मेडिकल कॉलेज होंगे।
यह क्यों अहम है
पीपीपी सूची के कई जिले, जैसे झाबुआ, सीधी, बालाघाट और टीकमगढ़, आदिवासी या ग्रामीण बहुल हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है। मेडिकल कॉलेज खुलने से आमतौर पर जिला अस्पताल का दर्जा बढ़ता है और वहां प्रशिक्षु डॉक्टर व विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं।
हालांकि केवल सीटें बढ़ाने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होती। जानकारों का कहना है कि नए कॉलेजों के लिए योग्य शिक्षक और पूरी तरह काम करने वाले अस्पताल जरूरी हैं, और पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरों को पिछड़े इलाकों में टिकाए रखना भी बड़ी चुनौती है।
आगे क्या
अब चिकित्सा शिक्षा विभाग को 11 पीपीपी कॉलेजों के लिए नए निविदा दस्तावेज जारी करने हैं। हर नए कॉलेज को एमबीबीएस में प्रवेश शुरू करने से पहले राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की मंजूरी लेनी होगी।




