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मध्य प्रदेश में 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित, एमएसएमई को मिलेगी 412 हेक्टेयर ज़मीन

एमएसएमई विभाग ने 18 जिलों में 412 हेक्टेयर के 21 औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। भोपाल के रातीबड़ में आरा मशीन क्लस्टर बनेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: भारत की एक फैक्ट्री में कतार से लगी मशीनें
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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इन क्षेत्रों में कुल 412 हेक्टेयर ज़मीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के एमएसएमई विभाग ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। अमर उजाला ने शुक्रवार, 13 नवंबर की शाम इस अधिसूचना की खबर दी थी। विभाग का कहना है कि इससे उद्यमियों को नई इकाई लगाने या मौजूदा कारोबार बढ़ाने के लिए विकसित ज़मीन मिल सकेगी।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के हवाले से आए विभागीय बयान के मुताबिक, यह अधिसूचना मध्य प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियम, 2025 के तहत जारी की गई है।

कहां-कहां बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

विभाग की सूची में भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े जिलों के साथ निवाड़ी, सीधी और बुरहानपुर जैसे छोटे जिले भी शामिल हैं। भोपाल, धार और निवाड़ी में दो-दो औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित हुए हैं।

  • भोपाल: रातीबड़, जिसे आरा मशीन क्लस्टर के लिए तय किया गया है, और अगरिया छापर
  • धार: रायण और सरदारपुर
  • निवाड़ी: निवाड़ी भाटा और बड़ेड़ी जंगल
  • पन्ना: बड़ा गांव
  • सीहोर: इच्छावर
  • देवास: कालूखेड़ी
  • बुरहानपुर: सातापयरी
  • सीधी: बाड़ीटोला
  • रायसेन: समनापुर जागीर
  • शिवपुरी: बदरवास
  • खरगोन: डाबरिया
  • नीमच: सगराना
  • कटनी: टिकरिया
  • जबलपुर: मोहिनिया
  • बड़वानी: घटवा
  • मंदसौर: पानपुर
  • छतरपुर: धामची
  • बैतूल: उड़दन गुड क्लस्टर

विभाग ने सिर्फ कुल रकबा 412 हेक्टेयर बताया है। हर औद्योगिक क्षेत्र का अलग-अलग रकबा सार्वजनिक जानकारी में नहीं दिया गया है।

सरकार का क्या कहना है

एमएसएमई विभाग ने अपने बयान में इस अधिसूचना को औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम बताया है। विभाग के अनुसार, नए क्षेत्रों से उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

विभाग का यह भी कहना है कि इन क्षेत्रों से स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और संबंधित जिलों में रोज़गार तथा स्वरोज़गार के मौके बनेंगे। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने औद्योगिक विकास, निवेश और रोज़गार को सरकार की प्राथमिकता में रखा है।

क्यों अहम है यह फैसला

21 में से ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र बड़े शहरों से बाहर हैं। शिवपुरी का बदरवास, छतरपुर का धामची और सीधी का बाड़ीटोला जैसे स्थान अब औपचारिक रूप से एमएसएमई इकाइयों के लिए चिह्नित हो गए हैं। अगर यहां भूखंड आवंटित होते हैं और इकाइयां लगती हैं, तो लोगों को अपने इलाके के पास ही काम मिल सकता है। सरकार ने भी यही उद्देश्य बताया है।

भोपाल का रातीबड़ क्षेत्र इसलिए अलग है क्योंकि इसका उपयोग पहले से तय कर दिया गया है। इसे सामान्य औद्योगिक क्षेत्र की जगह आरा मशीन क्लस्टर के रूप में चिह्नित किया गया है, जिससे इस तरह की इकाइयां एक ही जगह पर आ सकेंगी।

आगे क्या

अधिसूचना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में ज़मीन का आवंटन 2025 के एमएसएमई भूमि आवंटन नियमों के तहत होगा। विभाग ने अभी यह नहीं बताया है कि अलग-अलग क्षेत्रों में भूखंड आवंटन या बुनियादी ढांचे का विकास कब तक होगा। इन क्षेत्रों में इकाई लगाने के इच्छुक उद्यमियों को एमएसएमई विभाग की आवंटन सूचनाओं पर नज़र रखनी होगी।

PS

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