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ज्ञान अर्थव्यवस्था को मापने के नीति-पत्र पर सांख्यिकी मंत्रालय ने मांगे सुझाव, 12 दिसंबर तक मौका

रतन पी. वाटल की अध्यक्षता वाली समिति ने ज्ञान के आर्थिक योगदान को एक आंकड़े के बजाय कई विषयगत खातों से मापने का सुझाव दिया है। आम लोग 12 दिसंबर तक राय भेज सकते हैं।

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने एक ऐसे नीति-पत्र पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं, जो बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान-आधारित उत्पादों के योगदान को कैसे मापा जाए। मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को यह परामर्श शुरू किया और कहा कि राय 12 दिसंबर 2026 तक भेजी जा सकती है।

यह दस्तावेज़ मंत्रालय की 'कमेटी ऑन नॉलेज सिस्टम्स' की अंतिम रिपोर्ट है, जिसमें ज्ञान के आर्थिक योगदान को मापने के ढांचे पर एक व्यावहारिक नीति-पत्र शामिल है। मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट उसकी वेबसाइट के घोषणा पृष्ठ पर उपलब्ध है।

कैसे शुरू हुई कवायद

मंत्रालय के मुताबिक इस काम की नींव 10 फरवरी 2025 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में हुई बैठक में पड़ी। इसके बाद मई 2025 में क्षमता निर्माण आयोग के तत्कालीन सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम की अगुवाई में एक तकनीकी सलाहकार समूह बना। 30 सितंबर 2025 को हुई कार्यशाला और विशेषज्ञों से चर्चा के आधार पर मई 2026 में एक आधार-पत्र जारी किया गया।

5 मई 2026 को मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य सचिव रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई, जिसे उस आधार को ठोस नीति-पत्र में बदलने का ज़िम्मा मिला।

नीति-पत्र में क्या है

नीति-पत्र इस कवायद को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ता है। उसका तर्क है कि आगे उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक मूल्य सृजन इस पर निर्भर करेंगे कि देश ज्ञान को कितना पैदा, ग्रहण और इस्तेमाल कर पाता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब शक्तिशाली एआई प्रणालियां भी ज्ञान और समाधान तैयार कर रही हैं, जिससे माप का काम और जटिल हो गया है।

समिति ने आठ आपस में जुड़े हिस्सों वाला एक 'ज्ञान तंत्र' बताया है:

  • ज्ञान, क्षमताएं और परिसंपत्तियां
  • सहायक बुनियादी ढांचा
  • ज्ञान सृजन की गतिविधियां
  • ज्ञान-उत्पाद और ज्ञान-आधारित उत्पाद
  • ज्ञान-आधारित उद्यमिता
  • ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग

किसी चीज़ को ज्ञान-उत्पाद मानने के लिए पांच कसौटियां सुझाई गई हैं: इनपुट के रूप में ज्ञान, ज्ञान की सामग्री, पहचान योग्य होना, संहिताबद्ध होना और आर्थिक मूल्य। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये कड़े नियम नहीं, बल्कि व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

एक आंकड़ा नहीं, कई खाते

पूरे तंत्र को एक साथ मापना संभव न होने के कारण नीति-पत्र एसएनए 2025 मानक के अनुरूप कई विषयगत सांख्यिकी खाते बनाने की सिफारिश करता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मानव पूंजी, अनुसंधान एवं विकास, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, एआई प्रणालियां, डेटा और डेटाबेस, उच्च तकनीक उत्पाद व अग्रणी तकनीकें तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि देश में ऐसे प्रयास पहले से चल रहे हैं, जैसे 2025 में शुरू हुआ संस्कृति उपग्रह खाता, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के जीडीपी योगदान को मापने का ढांचा, और 2022-23 के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की जीडीपी में हिस्सेदारी का 2025 का अध्ययन।

साझा ज़िम्मेदारी वाला मॉडल

अमल के लिए समिति ने तीन भूमिकाओं वाला संघीय मॉडल सुझाया है। सिस्टम इंटीग्रेटर साझा माप ढांचा देंगे, मंत्रालय और विभाग जैसे क्षेत्रीय संस्थान अपने-अपने हिस्से मापेंगे, और राज्य सरकारें, नियामक तथा शोध व शैक्षणिक संस्थान सहयोगी की भूमिका निभाएंगे।

आगे क्या

यह ढांचा लागू हुआ तो नीति-निर्माताओं को ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में देश की ताकत और कमियों की बेहतर तस्वीर मिल सकती है। सुझाव 12 दिसंबर 2026 तक मंत्रालय के ईमेल rau-2@mospi.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

PS · Glossyqueen, CC BY-SA 4.0

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