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जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी की नई श्रृंखला समझाने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय 23 नवंबर को मुंबई में करेगा डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन

सांख्यिकी मंत्रालय मुंबई में आरबीआई, सेबी, अर्थशास्त्रियों और बैंकरों को 2026 में जारी जीडीपी, महंगाई और औद्योगिक उत्पादन की नई श्रृंखलाओं के तरीके समझाएगा।

मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की इमारत और टावर की फाइल फोटो, प्रतीकात्मक तस्वीर
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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 23 नवंबर 2026 को मुंबई (महाराष्ट्र) में एक डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन करेगा, जिसमें देश के तीन सबसे अहम आर्थिक पैमानों — सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) — की नई श्रृंखलाओं को समझाया जाएगा। मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

मंत्रालय के मुताबिक, इस साल तीनों संकेतकों की नई श्रृंखला जारी होने के बाद यह सम्मेलन रखा गया है, ताकि आंकड़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग गणना के तरीकों में हुए बदलावों, नए डेटा स्रोतों और प्रमुख सुधारों को ठीक से समझ सकें।

मुंबई सम्मेलन में कौन-कौन बोलेगा?

उद्घाटन सत्र को MoSPI के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता, एचडीएफसी के पूर्व अध्यक्ष दीपक पारेख और महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी) डॉ. दलीप सिंह संबोधित करेंगे। इसके बाद जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी पर तीन तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें मंत्रालय और आरबीआई प्रस्तुतियां देंगे और खुली चर्चा होगी।

मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रतिभागियों को नई श्रृंखलाओं से जुड़े संक्षिप्त अवधारणा-पत्रों की एक पुस्तिका भी दी जाएगी।

जीडीपी की नई श्रृंखला में क्या बदला है?

2022-23 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी हुई थी, और अगस्त 2026 में आईआईपी तथा उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) की अद्यतन श्रृंखला जोड़कर इसे संशोधित किया गया। मंत्रालय के अनुसार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के आंकड़ों, असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का ज़्यादा इस्तेमाल करके निजी कॉरपोरेट और असंगठित क्षेत्र का आकलन बेहतर किया गया है।

मंत्रालय ने इसकी कुछ और खास बातें गिनाईं:

  • कृषि के साथ अब विनिर्माण क्षेत्र में भी दोहरी अपस्फीति (डबल डिफ्लेशन) पद्धति;
  • वार्षिक अनुमानों में आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं का समावेश;
  • बेंचमार्किंग के लिए प्रोपोर्शनल डेंटन पद्धति;
  • तिमाही अनुमानों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आंकड़ों का उपयोग।

नया सीपीआई पुराने से कैसे अलग है?

2024 आधार वर्ष वाली सीपीआई की नई श्रृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी हुई थी और यह घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 पर आधारित है। इसमें अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण COICOP 2018 अपनाया गया है।

महंगाई मापने वाली इस टोकरी में अब 358 वस्तुएं और सेवाएं हैं, जिनमें 50 सेवाएं शामिल हैं। कीमतें 434 शहरों के 1,465 ग्रामीण और 1,395 शहरी बाज़ारों के साथ-साथ 12 ऑनलाइन बाज़ारों से जुटाई जाती हैं। पहली बार ग्रामीण मकानों का किराया भी जोड़ा गया है, जबकि ईंधन, हवाई किराया, दूरसंचार शुल्क और ओटीटी सेवाओं जैसी चीज़ों के लिए प्रशासनिक और ई-कॉमर्स आंकड़े लिए जा रहे हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में क्या नया है?

आईआईपी की नई श्रृंखला भी 2022-23 आधार वर्ष के साथ 1 जून 2026 को जारी हुई, ताकि यह जीडीपी, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और पीपीआई के आधार वर्ष से मेल खाए। इसके दायरे में अब गौण और दुर्लभ पृथ्वी खनिज, गैस आपूर्ति और जल आपूर्ति, सीवरेज व अपशिष्ट प्रबंधन का नया क्षेत्र भी शामिल है। इसमें वस्तुओं की टोकरी और कारखानों का पैनल अद्यतन किया गया है, कारखाने बदलने का प्रावधान रखा गया है और मूल्य के रूप में दर्ज उत्पादन के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (ओपीपीआई) का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाल में आए अक्टूबर 2026 के कोर उद्योग आंकड़े जैसे मासिक संकेतक भी अर्थव्यवस्था की तस्वीर समझने में अहम माने जाते हैं।

यह आम लोगों के लिए क्यों मायने रखता है?

जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के आंकड़ों पर ब्याज दरों, सरकारी बजट, वेतन और निवेश से जुड़े फ़ैसले टिके होते हैं। आधार वर्ष, टोकरी और तरीके बदलने पर पुराने और नए आंकड़ों की सीधी तुलना हमेशा आसान नहीं रहती। इसी वजह से मंत्रालय ने मुंबई की बैठक को ऐसा मौका बताया है, जहां आंकड़े इस्तेमाल करने वाले और उन्हें तैयार करने वाले अधिकारी आमने-सामने बदलावों, उनकी व्याख्या और असर पर चर्चा कर सकेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद आधिकारिक आंकड़ों की बेहतर समझ और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। उसने सभी हितधारकों से इसमें हिस्सा लेने और अपने सुझाव देने की अपील की है।

आगे क्या?

सम्मेलन सोमवार, 23 नवंबर 2026 को होगा। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि प्रस्तुतियां या अवधारणा-पत्रों की पुस्तिका बाद में ऑनलाइन जारी की जाएगी या नहीं।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

जीडीपी, सीपीआई, आईआईपी की नई श्रृंखला पर मुंबई में सम्मेलन | MapMyTimes