संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज़ रविवार, 15 नवंबर को बेरूत पहुँचे। टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने उनके कार्यालय के हवाले से बताया कि वे हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण, लेबनान से इज़राइली सेना की वापसी और दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की जगह आने वाली व्यवस्था पर बातचीत करेंगे।
अपडेट (17 नवंबर 2026, सुबह 03:45 बजे IST): माइक वॉल्ट्ज़ ने सोमवार, 16 नवंबर को बाबदा पैलेस में राष्ट्रपति जोसेफ़ औन से मुलाक़ात की और प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम तथा संसद अध्यक्ष नबीह बेरी से भी बातचीत की, नहारनेट और द नेशनल ने यह जानकारी दी। नहारनेट के मुताबिक बेरी से मिलने के बाद वॉल्ट्ज़ ने कहा कि हिज़्बुल्लाह को स्वेच्छा से हथियार डाल देने चाहिए और किसी देश में दो सेनाएँ नहीं हो सकतीं, जबकि सलाम ने UNIFIL का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद भी दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी बनाए रखने पर ज़ोर दिया। UNIFIL की जगह लेने वाली व्यवस्था पर किसी समझौते की घोषणा नहीं हुई; द नेशनल के अनुसार वॉल्ट्ज़ ने कहा कि वे जो कुछ सुनकर जा रहे हैं, उसे वॉशिंगटन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुँचाएँगे।
उनके कार्यालय के मुताबिक वॉल्ट्ज़ लेबनान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से त्रिपक्षीय फ़्रेमवर्क को लागू करने में अमेरिकी सहयोग पर चर्चा करेंगे। कार्यालय ने इस फ़्रेमवर्क का मक़सद हिज़्बुल्लाह को हथियारविहीन करना और इज़राइली सेना को लेबनान से हटाना बताया। वे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों से भी मिलेंगे और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) का कार्यकाल ख़त्म होने और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेबनानी सरकार को सौंपने पर बात करेंगे।
लेबनान के शीर्ष नेताओं से मुलाक़ात
डेली बेरूत के अनुसार अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि वॉल्ट्ज़ 15 से 17 नवंबर तक लेबनान और मोरक्को के दौरे पर रहेंगे। दूतावास ने कहा कि अमेरिका "हिज़्बुल्लाह और ईरान के प्रभाव से मुक्त, संप्रभु लेबनान" का समर्थन करता है।
द न्यू अरब के मुताबिक वॉल्ट्ज़ की राष्ट्रपति जोसेफ़ औन, प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम और संसद अध्यक्ष नबीह बेरी से मुलाक़ात होने की उम्मीद है। लेबनानी चैनल MTV ने पहले ख़बर दी थी कि वे सोमवार सुबह राष्ट्रपति औन से मिलेंगे।
फ़्रेमवर्क और ठहरी हुई बातचीत
द न्यू अरब के अनुसार बेरूत और इज़राइल ने जून 2026 के आख़िर में अमेरिका की मध्यस्थता वाले इस फ़्रेमवर्क पर दस्तख़त किए थे। इसमें इज़राइली सेना की चरणबद्ध वापसी, तय किए गए पायलट इलाक़ों में लेबनानी सैनिकों की तैनाती और हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण का प्रावधान है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों में तीन पायलट इलाक़ों में कुछ प्रगति हुई, लेकिन अमल धीमा है और बातचीत अटकी हुई है। पिछले महीने फ़्लोरिडा में दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की दो बैठकों के बाद भी किसी प्रगति की घोषणा नहीं हुई।
रिपोर्ट के अनुसार हिज़्बुल्लाह कहता है कि जब तक इज़राइली सेना लेबनान की ज़मीन पर है, वह हथियार नहीं छोड़ेगा। वहीं इज़राइल अपनी मौजूदगी की वजह हिज़्बुल्लाह के हथियारों को बताता है।
UNIFIL के बाद क्या
नहारनेट के मुताबिक अमेरिकी दबाव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले साल UNIFIL का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म करने के पक्ष में मतदान किया था। यह समयसीमा पास आने के साथ पश्चिमी देश इस पर विचार कर रहे हैं कि इसकी जगह क्या व्यवस्था हो।
नहारनेट के अनुसार G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने 10 नवंबर को इस बात पर सहमति जताई कि शांति सेना के हटने के बाद लेबनान में "सुरक्षा शून्य" नहीं बनना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अगली व्यवस्था का "सैन्य मिशन होना ज़रूरी नहीं, यह नागरिक मिशन भी हो सकता है"। उन्होंने ऐसी सत्यापन प्रणाली की ज़रूरत बताई, जिस पर दोनों पक्ष भरोसा करें।
द न्यू अरब ने अशर्क़ न्यूज़ के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन मिस्र के सिनाई में 1982 से काम कर रहे मल्टीनेशनल फ़ोर्स एंड ऑब्ज़र्वर्स की तर्ज़ पर एक निगरानी तंत्र पर विचार कर रहा है। वह यूरोपीय साझेदारों, ख़ासकर फ़्रांस और इटली, से नागरिक मिशन पर चर्चा कर रहा है। अमेरिका ने इन ख़बरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
आगे क्या
बेरूत के बाद वॉल्ट्ज़ मोरक्को जाएँगे। उनके कार्यालय के अनुसार वहाँ वे अब्राहम समझौतों को आगे बढ़ाने पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वे मोरक्को के स्वायत्तता प्रस्ताव के आधार पर पश्चिमी सहारा विवाद के स्थायी हल के लिए अमेरिकी समर्थन भी दोहराएँगे। रविवार शाम तक बेरूत की बैठकों के किसी नतीजे की घोषणा नहीं हुई थी।




