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जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ पर यूएपीए प्रतिबंध बढ़ा, केंद्र का फैसला

गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित रखने का फैसला किया; रिपोर्टों के अनुसार पाबंदी पांच साल बढ़ी।

नई दिल्ली में रायसीना हिल पर स्थित सचिवालय का नॉर्थ ब्लॉक, पानी में प्रतिबिंब के साथ (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत लगा प्रतिबंध बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इस फैसले की जानकारी दी। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ाया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, यह आदेश मौजूदा प्रतिबंध खत्म होने से एक दिन पहले आया। बांग्लादेश के अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, अधिसूचना पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर हैं।

सरकार ने क्या कहा

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के जरिये जारी बयान में गृह मंत्री कार्यालय ने कहा कि यह कदम आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत उठाया गया है। बयान में नाइक को "भगोड़ा" बताया गया और आरोप लगाया गया कि संस्था सांप्रदायिक नफरत भड़काने, दुश्मनी बढ़ाने, आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा फैलाने, हिंसक अशांति भड़काने और फरार आतंकियों को फिर से संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करने में शामिल रही है।

अधिसूचना पर आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने कहा है कि आईआरएफ की गतिविधियों से देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा है और नाइक के बयान व भाषण "आपत्तिजनक और विध्वंसकारी" हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संस्था और उसके संस्थापक अपने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं और पाबंदी हटने पर संस्था फिर से सक्रिय हो सकती है।

ये सरकार के आरोप हैं। प्रतिबंध बढ़ाए जाने की खबरों में नाइक या आईआरएफ की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

प्रतिबंध का इतिहास

मुंबई स्थित गैर-लाभकारी संस्था आईआरएफ की स्थापना नाइक ने 1991 में की थी। नवंबर 2016 में इसे पहली बार गैरकानूनी घोषित किया गया था। उस साल ढाका के कैफे पर हुए हमले के हमलावरों के बारे में खबरें आई थीं कि वे नाइक की शिक्षाओं से प्रेरित थे। नवंबर 2021 में प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया गया। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल ने मार्च 2022 में इस विस्तार की पुष्टि की थी।

नाइक 2016 में भारत छोड़कर चले गए थे और तब से मलेशिया में रह रहे हैं, जहां उन्हें स्थायी निवास मिला हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक, भारत मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरता भड़काने जैसे आरोपों में उनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है।

क्यों अहम है

ताजा विस्तार के साथ आईआरएफ भारत में अगले दशक तक प्रतिबंधित संगठन बना रहेगा, जबकि उस पर पहली बार पाबंदी लगे दस साल हो चुके हैं। गृह मंत्री कार्यालय ने इस फैसले को आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार के व्यापक रुख का हिस्सा बताया है।

आगे क्या

पीआईबी के बयान में यह नहीं बताया गया कि नई घोषणा समीक्षा के लिए ट्रिब्यूनल के सामने जाएगी या नहीं, जैसा 2021 के विस्तार के समय हुआ था।

PS

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