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चागोस संधि पर मॉरीशस ने ब्रिटेन को दी दिसंबर की मोहलत, क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी

प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने संसद में कहा कि ब्रिटेन दिसंबर 2026 तक चागोस संधि की पुष्टि का रोडमैप दे, वरना मॉरीशस अदालत जा सकता है।

मॉरीशस का तटीय इलाका (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को देश की नेशनल असेंबली में कहा कि उनकी सरकार "इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी।" उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि चागोस द्वीपसमूह मॉरीशस को सौंपने वाली संधि की पुष्टि (रैटिफ़िकेशन) के लिए दिसंबर 2026 तक साफ़ रोडमैप पेश किया जाए। मॉरीशस के अख़बार डेफ़ीमीडिया और अनादोलु एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने चेतावनी दी कि लंदन ने कदम नहीं उठाया तो मॉरीशस क़ानूनी रास्ता अपनाने को तैयार है।

रामगुलाम ने क्या कहा

डेफ़ीमीडिया के अनुसार, रामगुलाम ने कहा कि डिएगो गार्सिया समेत पूरे द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता "समझौते का विषय नहीं" है। उन्होंने यह भी कहा कि मॉरीशस वहां के सैन्य अड्डे की सुरक्षा में "बाधा नहीं" है, और पूर्ण उपनिवेशवाद-मुक्ति "राष्ट्रीय मुद्दा" बनी हुई है, जिसे दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि मॉरीशस ने क़ानूनी विकल्पों पर लंदन में अपने अंतरराष्ट्रीय वकीलों से सलाह ली है, लेकिन उसकी पहली पसंद अब भी यही है कि संधि अदालत गए बिना पुष्ट होकर लागू हो। अनादोलु के अनुसार, रामगुलाम ने संसद को बताया कि क़ानूनी कार्रवाई की योजना तैयार कर ली गई है। ब्रिटिश अख़बार एक्सप्रेस ने लिखा कि ब्रिटिश सरकार को नए साल में क़ानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

रामगुलाम ने संधियों के क़ानून पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 18 का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक, यह प्रावधान किसी संधि पर दस्तख़त करने वाले देश को पुष्टि से पहले ऐसा कोई कदम उठाने से रोकता है जो संधि के उद्देश्य के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने लंदन से नेकनीयती से काम करने की अपील की और मॉरीशस के दावे के समर्थन में 2019 में आई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय और उसी साल के संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव का ज़िक्र किया।

समझौता क्यों अटका

डेफ़ीमीडिया के अनुसार, 22 मई 2025 को हुई संधि के तहत ब्रिटेन पूरे द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता मानता है, जबकि डिएगो गार्सिया पर अमेरिका-ब्रिटेन का सैन्य अड्डा 99 साल की लीज़ पर चलता रहेगा। मॉरीशस बाक़ी द्वीपों पर लोगों को फिर से बसा सकेगा। एक्सप्रेस के मुताबिक, ब्रिटेन पहले तीन साल मॉरीशस को हर साल 16.5 करोड़ पाउंड देगा, जो चौथे साल से घटकर 12 करोड़ पाउंड सालाना हो जाएगा।

ब्रिटेन की ओर से पुष्टि न होने के कारण यह समझौता अब तक लागू नहीं हुआ है। डेफ़ीमीडिया के अनुसार, ब्रिटेन ने अप्रैल 2026 में इससे जुड़े विधेयक पर विचार रोक दिया था, और इसकी वजह अड्डे की नई व्यवस्था पर वॉशिंगटन के साथ राजनीतिक सहमति न बन पाना बताई गई। एक्सप्रेस के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे "बेहद ख़राब सौदा" कह चुके हैं।

डेफ़ीमीडिया के अनुसार, रामगुलाम का यह बयान द इकोनॉमिस्ट की उस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मॉरीशस की संप्रभुता को दी गई मान्यता वापस ले सकते हैं। रामगुलाम ने असेंबली को बताया कि मॉरीशस ने इस पर सफ़ाई मांगी थी और उसे भरोसा दिलाया गया कि ब्रिटेन के रुख़ में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लंदन का जवाब

ब्रिटिश विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने एक्सप्रेस से कहा कि सरकार "ऐसे कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है जो अड्डे को सुरक्षित रखे।" उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम और रामगुलाम इस महीने की शुरुआत में एंटीगुआ में हुए राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में मिले थे और साल के अंत तक "आगे प्रगति के लिए मिलकर काम करने" पर राज़ी हुए थे, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया पर "लगातार टिप्पणी" नहीं करेगी। विपक्ष के शैडो विदेश मंत्री टॉम टुगेनडैट ने कहा कि ब्रिटेन को "धमकियों के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए।"

डेफ़ीमीडिया के अनुसार, एंटीगुआ की मुलाक़ात के बाद मॉरीशस के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में बातचीत को "स्पष्ट और सार्थक" बताया था और कहा था कि दोनों नेता 2026 के अंत तक प्रगति के लिए साझा योजना तैयार करेंगे।

आगे क्या

अब दिसंबर अनौपचारिक समयसीमा बन गया है। मॉरीशस का कहना है कि तब तक कोई रोडमैप सामने नहीं आया तो वह अदालत जाने पर विचार करेगा, हालांकि अभी तक कोई मुक़दमा दायर नहीं किया गया है।

PS

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