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जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र वार्ता: 'किलर रोबोट' पर 2028 तक दस्तावेज़ बनाने पर सहमति, बाध्यकारी प्रतिबंध नहीं

कुछ पारंपरिक हथियारों पर संधि के 128 सदस्य देशों ने 21 नवंबर 2026 को घातक स्वायत्त हथियारों पर दो साल में नियम 'विकसित' करने पर सहमति दी; 'वार्ता' शब्द पर आपत्ति के बाद उसे हटा दिया गया।

स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पैलेस डेस नेशंस (2014 की फ़ाइल फ़ोटो)
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स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में देशों ने 21 नवंबर 2026 की सुबह-सुबह घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों, जिन्हें आम तौर पर "किलर रोबोट" कहा जाता है, पर एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ तैयार करने का काम शुरू करने पर सहमति दी। लेकिन ऐसे हथियारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध के लिए बातचीत का जनादेश तय नहीं हो सका। अभियान चलाने वाले संगठनों ने इस नतीजे को निराशाजनक बताया।

यह फ़ैसला कुछ पारंपरिक हथियारों पर संधि (कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, CCW) के सातवें समीक्षा सम्मेलन में हुआ। इस संधि के 128 सदस्य देश हैं। स्विस समाचार एजेंसी कीस्टोन-एसडीए और समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ पांच दिन का यह सम्मेलन 20 नवंबर की तय समय-सीमा से आगे खिंचा और रात भर चली बातचीत के बाद ख़त्म हुआ।

आख़िर देशों ने किस बात पर सहमति दी?

देशों ने अगले दो साल में स्वायत्त हथियारों पर एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ "विकसित" (elaborate) करने पर सहमति दी, उस पर "वार्ता" (negotiate) करने पर नहीं। सम्मेलन के अध्यक्ष, स्विस राजनयिक जूलियन थोनी ने एएफ़पी से कहा कि देशों ने "एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने" पर सहमति जताई है। उनके अनुसार कई देशों को "वार्ता" शब्द पर आपत्ति थी, इसलिए प्रतिनिधियों ने दूसरा शब्द चुना।

एएफ़पी के अनुसार इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट किया जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के तहत कौन-से हथियार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं और किन्हें बिना प्रतिबंध के केवल नियंत्रित किया जा सकता है। कीस्टोन-एसडीए ने बताया कि सरकारी विशेषज्ञ 2028 तक समझौते के अन्य तत्वों पर चर्चा करेंगे और फिर सुझाव देंगे कि क्या इससे कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बननी चाहिए।

इस शब्दावली से यह सवाल खुला रह गया है कि भविष्य के नियम क़ानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे या नहीं। संधि के तहत फ़ैसले सर्वसम्मति से होते हैं, इसलिए कोई एक देश भी नतीजे को रोक सकता है।

किसने ज़्यादा माँगा और किसने विरोध किया?

कीस्टोन-एसडीए के अनुसार क़रीब 100 देशों ने पूरी तरह स्वायत्त हथियारों, यानी ऐसे हथियार जो किसी इंसान के अंतिम आदेश के बिना जान ले सकते हैं, पर बाध्यकारी प्रतिबंध के लिए वार्ता का समर्थन किया। अमेरिका समेत कई देशों ने वार्ता के ठोस जनादेश का विरोध किया। एएफ़पी ने बताया कि इस तकनीक में आगे चल रहे अमेरिका और रूस जैसे देश बाध्यकारी पाबंदियों को स्वीकारने से हिचक रहे हैं।

सम्मेलन से पहले अमेरिकी रेडियो नेटवर्क एनपीआर ने बताया था कि वॉशिंगटन ने ग़ैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए पांच साल और काम करने का प्रस्ताव रखा था, और रूस व इज़राइल ने भी कथित तौर पर बाध्यकारी नियमों के विरोध के संकेत दिए थे। एनपीआर के मुताबिक़ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कह चुके हैं कि पूरी तरह स्वायत्त हथियारों को जान लेने की छूट देना "एक नैतिक लक्ष्मण रेखा" पार करना होगा।

गुटेरेस बारबाडोस के ब्रिजटाउन में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की सह-मेज़बानी भी करने वाले हैं।

अभियान चलाने वाले संगठनों ने क्या कहा?

एएफ़पी के अनुसार 'स्टॉप किलर रोबोट्स' गठबंधन ने कहा कि देशों ने "कमज़ोर जनादेश" अपनाया है, जो बाध्यकारी दस्तावेज़ की ओर कोई साफ़ रास्ता नहीं दिखाता। गठबंधन की कार्यकारी निदेशक निकोल वैन रूइजेन ने कहा कि लक्ष्य चुनने की प्रक्रिया में एआई समेत स्वायत्त हथियार तकनीक युद्धक्षेत्र में तैनात हो रही है, और बाध्यकारी दस्तावेज़ में देरी से नागरिकों और मानवता को ख़तरा है।

ह्यूमन राइट्स वॉच में हथियार मामलों की उप निदेशक वेरिटी कॉयल ने नतीजे को "निराशाजनक" बताया। एएफ़पी के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि इससे नए नियमों के लिए ज़रूरी तात्कालिक क़दम नहीं उठते, जबकि तकनीक तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

यह संधि क्यों अहम है?

यह संधि ऐसे पारंपरिक हथियारों पर रोक या पाबंदी लगाती है जिन्हें अनावश्यक पीड़ा देने वाला या नागरिकों को अंधाधुंध नुक़सान पहुँचाने वाला माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय के सम्मेलन पेज के अनुसार इसके पांच प्रोटोकॉल में पकड़ में न आने वाले टुकड़ों वाले हथियार, बारूदी सुरंगें, आग लगाने वाले हथियार, अंधा करने वाले लेज़र हथियार और युद्ध के बाद बचे विस्फोटक जैसे विषय शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र जिनेवा के पेज के मुताबिक़ CCW के सरकारी विशेषज्ञ समूह ने 4 सितंबर 2026 को अपनी अंतिम रिपोर्ट में स्वायत्त हथियारों पर संभावित दस्तावेज़ के तत्व अपनाए थे, लेकिन यह तय नहीं किया था कि वह बाध्यकारी होगा या नहीं। पैलेस डेस नेशंस में हुए समीक्षा सम्मेलन को आगे के काम का जनादेश तय करना था।

एनपीआर के अनुसार यूक्रेन और ग़ाज़ा में एआई की मदद वाले हथियार इस्तेमाल हुए हैं, हालांकि उन्हें अब भी इंसान दूर से नियंत्रित करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ख़ुद निशाना चुनकर जान लेने वाले हथियार अब शायद कुछ ही महीने दूर हैं।

आगे क्या होगा?

नई प्रक्रिया क़रीब दो साल चलेगी। ख़बर लिखे जाने तक संयुक्त राष्ट्र जिनेवा की वेबसाइट पर बैठकों का कार्यक्रम और सम्मेलन के फ़ैसले का अंतिम पाठ प्रकाशित नहीं हुआ था। अंतिम दस्तावेज़ बाध्यकारी संधि होगा, प्रोटोकॉल होगा या ग़ैर-बाध्यकारी नियमों का सेट, यह अभी तय नहीं है।

फोटो स्रोत

जिनेवा वार्ता: किलर रोबोट पर दस्तावेज़ बनेगा, प्रतिबंध नहीं | MapMyTimes