फ़िलीपींस की एक अदालत ने 'किंगडम ऑफ़ जीसस क्राइस्ट' (KOJC) चर्च के संस्थापक और जेल में बंद धर्मगुरु अपोलो क्विबोलॉय के ख़िलाफ़ प्रत्यर्पण गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। अमेरिका उन पर यौन तस्करी समेत कई अपराधों का मुक़दमा चलाना चाहता है। सरकारी फ़िलीपीन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़ न्याय विभाग (DOJ) ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इस आदेश की जानकारी दी।
अदालत ने क्या कहा
फ़िलस्टार और डेली ट्रिब्यून की रिपोर्टों के अनुसार मकाती रीजनल ट्रायल कोर्ट की शाखा 145 ने 12 नवंबर को क्विबोलॉय और चर्च की दो अधिकारियों, टेरेसिटा टोलिबास डंडन और हेलेन पनिलाग, के ख़िलाफ़ वारंट जारी किया। अदालत ने तीनों के देश छोड़ने पर रोक का आदेश भी दिया।
न्याय विभाग के अनुसार न्यायाधीश ने तीन बातों पर प्रथम दृष्टया आधार पाया: आरोपी वही लोग हैं जिनके नाम अमेरिकी वारंट और अभियोग में हैं, आरोपित अपराध प्रत्यर्पण योग्य हैं, और उन्होंने ये अपराध किए। विभाग ने अमेरिकी सरकार की ओर से 9 नवंबर को प्रत्यर्पण याचिका दायर की थी।
अमेरिका के आरोप
डेली ट्रिब्यून के अनुसार कैलिफ़ोर्निया की एक संघीय ग्रैंड जूरी ने नवंबर 2021 में क्विबोलॉय पर अभियोग लगाया था। अमेरिकी मामले में अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी, यौन तस्करी, साज़िश और भारी नक़दी की तस्करी के आरोप हैं। एफ़बीआई का हवाला देते हुए फ़िलीपीन न्यूज़ एजेंसी ने लिखा कि तीनों पर चर्च सदस्यों को फ़र्ज़ी वीज़ा पर अमेरिका ले जाकर एक दिखावटी चैरिटी के लिए चंदा जुटवाने का आरोप है, और डंडन पर नाबालिगों समेत महिलाओं को क्विबोलॉय की निजी सहायक के रूप में भर्ती करने का आरोप है।
ट्रिब्यून के मुताबिक़ क्विबोलॉय दोनों देशों में लगे आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हैं।
देश में पहले से जेल में
ट्रिब्यून के अनुसार सितंबर 2024 में दावाओ सिटी स्थित चर्च परिसर से गिरफ़्तारी के बाद से वे हिरासत में हैं और पासिग सिटी जेल में बंद हैं। पासिग में उन पर ग़ैर-ज़मानती मानव तस्करी का मुक़दमा चल रहा है, जबकि क्वेज़ॉन सिटी की अदालत में बाल और यौन शोषण के अलग मामले हैं।
न्याय विभाग के प्रवक्ता पोलो मार्टिनेज़ ने कहा कि प्रत्यर्पण मामला घरेलू मुक़दमों से अलग चल सकता है और उनकी हिरासत या स्थानांतरण से जुड़ी कोई भी व्यवस्था अदालत के आदेशों के अधीन होगी। विभाग पहले कह चुका है कि अमेरिका को सौंपे जाने से पहले क्विबोलॉय को घरेलू मामलों का सामना करना होगा और दोषी ठहराए जाने पर सज़ा भी काटनी होगी।
यह क्यों अहम है
यह वारंट उस मामले में अदालत का पहला क़दम है जिसे वॉशिंगटन वर्षों से आगे बढ़ा रहा है। सीनेटर रिसा होंतिवेरोस ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि न्याय की कोई सीमा नहीं होती और दुनिया में कहीं भी कोई क़ानून से ऊपर नहीं है।
आगे क्या होगा
न्याय विभाग के अनुसार वारंट तामील होने की सूचना मिलते ही आरोपियों को समन और याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएँगी, जिसके बाद उनके पास सत्यापित जवाब दाख़िल करने के लिए 15 दिन होंगे। राष्ट्रीय जाँच ब्यूरो (NBI) प्रमुख मेल्विन मातिबाग ने कहा कि वारंट मिलने पर ब्यूरो न्याय विभाग से समन्वय करेगा, हालाँकि क्विबोलॉय को अदालत में पेश करने की ज़िम्मेदारी उन्हें हिरासत में रखने वाली एजेंसी की होगी। मुख्य राज्य अधिवक्ता डेनिस चान ने बताया कि संशोधित नियमों के तहत अपील केवल कोर्ट ऑफ़ अपील्स तक सीमित है, जिससे मामला तेज़ी से निपट सकता है। घरेलू मामलों में क्विबोलॉय के वकील ने कहा कि वे क़ानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं; प्रत्यर्पण मामले के लिए अलग वकील होंगे।




