महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने 20 नवंबर 2026 को हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स और विशेष आहार उद्देश्यों वाले खाद्य पदार्थों के लिए पूरे राज्य में लागू एक अनुपालन आदेश जारी किया है। इसके तहत इन उत्पादों को बेचने या रखने वाले हर कारोबार, जिनमें जिम और फार्मेसी भी शामिल हैं, के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। पीटीआई और अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मुंबई में यह आदेश घोषित किया और चेतावनी दी कि ऐसे उत्पादों के बारे में भ्रामक स्वास्थ्य दावे करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
नया आदेश किन पर लागू होगा?
यह आदेश पूरी आपूर्ति शृंखला पर लागू होता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके दायरे में निर्माता, ब्रांड मालिक, आयातक, वितरक, गोदाम, खुदरा विक्रेता, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, जिम, फिटनेस सेंटर, इन उत्पादों की आपूर्ति करने वाले अस्पताल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आते हैं।
श्री मुंढे ने कहा कि किसी अन्य कानून के तहत लिया गया लाइसेंस किसी कारोबार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के ढांचे के तहत लाइसेंस या पंजीकरण लेने से छूट नहीं देता। यानी ड्रग लाइसेंस वाली दवा दुकान या काउंटर पर प्रोटीन पाउडर बेचने वाले जिम को भी सप्लीमेंट बेचना जारी रखने के लिए खाद्य कारोबार के रूप में पंजीकरण कराना होगा।
रिपोर्टों के अनुसार, निर्माताओं को अपने उत्पादों में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक या अन्य विशेष तत्व इस्तेमाल करने से पहले मंजूरी लेनी होगी।
इन्फ्लुएंसरों और विज्ञापनदाताओं के लिए इसका क्या मतलब है?
सप्लीमेंट का प्रचार करते समय इन्फ्लुएंसरों और अन्य प्रचारकों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा और वे यह अप्रमाणित दावा नहीं कर सकते कि कोई उत्पाद किसी बीमारी को रोकता, उसका इलाज करता या उसे ठीक करता है। ये पाबंदियां सोशल मीडिया, टीवी, अखबार और अन्य माध्यमों पर लागू हैं। एफडीए के अनुसार, ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं है जो सप्लीमेंट को इलाज के रूप में पेश करें या यह संकेत दें कि डॉक्टर उस उत्पाद की सिफारिश करते हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक अधिकतम जुर्माने इस प्रकार हैं:
- भ्रामक विज्ञापन और झूठे स्वास्थ्य दावों पर 10 लाख रुपये तक
- जरूरी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के बिना कारोबार करने पर 10 लाख रुपये तक
- स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने पर 10 लाख रुपये तक
- अन्य उल्लंघनों पर 5 लाख रुपये तक
प्रेस वार्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्री मुंढे ने कहा कि हेल्थ सप्लीमेंट केवल रोज़ के आहार के पूरक के तौर पर होते हैं और किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों से न्यूट्रास्यूटिकल्स को दवाओं का विकल्प न समझने और खुद से दवा लेने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मरीज और खिलाड़ी इन्फ्लुएंसरों के प्रचार से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं।
जांच में क्या मिला?
यह आदेश 13 नवंबर 2026 को एफडीए के "सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र" अभियान के तहत चलाई गई राज्यव्यापी मुहिम के बाद आया है। विभाग के अनुसार इसमें 17 प्रतिष्ठानों की जांच हुई और 1.38 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद जब्त किए गए, जबकि नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्टों के मुताबिक, जांचकर्ताओं को ऐसे उत्पाद मिले जिनके तत्व लेबल पर लिखी जानकारी से मेल नहीं खाते थे।
मेडिकल डायलॉग्स की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि कुछ निर्माताओं ने अनिवार्य नियामकीय मंजूरी के बिना सप्लीमेंट बनाए थे और इन उत्पादों में निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) या मैग्नीशियम एसिटाइल टॉरेट मौजूद था। इन दोनों तत्वों के लिए मंजूरी के आवेदन एफएसएसएआई खारिज कर चुका है। सबसे बड़ी एकल जब्ती, लगभग 47.65 लाख रुपये की, ठाणे जिले के भिवंडी स्थित एक गोदाम में हुई।
एफडीए ने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वजन घटाने, यौन स्वास्थ्य और हर्बल श्रेणी में बिकने वाले उत्पादों में बिना घोषित स्टेरॉयड और दवा तत्वों की मौजूदगी पर भी चिंता जताई है।
यह क्यों अहम है
प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, वजन घटाने की गोलियां और हर्बल कैप्सूल जिम, दवा दुकानों और ऑनलाइन स्टोर के जरिए बड़े पैमाने पर बिकते हैं और फिटनेस क्रिएटर अक्सर इनका प्रचार करते हैं। यह आदेश जिम्मेदारी केवल निर्माताओं तक सीमित न रखकर विक्रेताओं और प्रचारकों पर भी डालता है। यह कदम महाराष्ट्र एफडीए की व्यापक कार्रवाई के बीच आया है, जिसने इसी सप्ताह भिवंडी में एक्सपायरी तारीख में कथित छेड़छाड़ के मामले में आयातित पेय और घी जब्त किए। इसके अलावा राज्य सरकार ने एफएसएसएआई के खाद्य सुरक्षा नियमों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है।
आगे क्या होगा?
एफडीए ने कहा है कि बिना खाद्य लाइसेंस के सप्लीमेंट बेचने वाले या भ्रामक दावे प्रकाशित करने वाले कारोबारों पर कार्रवाई होगी। 13 नवंबर की मुहिम में लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। अनुपालन आदेश का पूरा पाठ अब तक किसी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया है।




