मध्य प्रदेश में अब शराब की हर खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र होना ज़रूरी होगा। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने 20 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर कहा है कि 25 नवंबर से प्रदेश के गोदामों और दुकानों तक पहुंचने वाली हर खेप के साथ यह प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि शराब मानव उपभोग के योग्य है। यह फ़ैसला इस साल सागर और देवास ज़िलों में ज़हरीली शराब से हुई मौतों के बाद आया है।
अमर उजाला की भोपाल से रिपोर्ट के मुताबिक वैध प्रमाण-पत्र के बिना देशी या विदेशी शराब की किसी भी खेप की आपूर्ति और वितरण नहीं हो सकेगा।
नए नियम में क्या-क्या करना होगा?
अमर उजाला और फ़्री प्रेस जर्नल की रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश की हर शराब निर्माण इकाई, चाहे वह देशी शराब बनाती हो या विदेशी, को हर बैच की जांच अपनी प्रयोगशाला में तय मानकों के आधार पर करनी होगी। जांच में पास होने और मानव उपभोग के योग्य पाए जाने पर ही बैच बाहर भेजा जा सकेगा।
निर्माण इकाई से निकलने वाली हर खेप के साथ उस बैच की रासायनिक जांच रिपोर्ट और उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र लगाना होगा। खेप गोदाम पहुंचने पर यह प्रमाण-पत्र ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
अगर कोई खेप बिना प्रमाण-पत्र के, या अधूरे या संदिग्ध प्रमाण-पत्र के साथ पहुंचती है, तो उस शराब को बाकी स्टॉक से अलग रखा जाएगा और उसे किसी दूसरे गोदाम या लाइसेंसधारी को नहीं भेजा जा सकेगा। पीपल्स अपडेट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे स्टॉक को तुरंत सील किया जाएगा। लाइसेंसी ठेकेदार बिना प्रमाण-पत्र वाला माल नहीं ले सकेंगे।
अमर उजाला के अनुसार दुकान संचालक भी किसी बैच की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मांग सकेंगे, और गोदाम प्रभारी को उत्पादन इकाई की प्रमाणित प्रति देनी होगी।
नियम का पालन कौन कराएगा?
उपायुक्तों, सहायक आबकारी आयुक्तों और ज़िला आबकारी अधिकारियों को आदेश का तुरंत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। ज़िला आबकारी अधिकारी अपने-अपने ज़िलों के गोदामों की नियमित निगरानी करेंगे। रिपोर्टों के अनुसार निर्देशों की अनदेखी करने या बिना प्रमाण-पत्र वाली शराब आने देने पर अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी। हालांकि किस तरह का दंड मिलेगा, यह रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है।
मध्य प्रदेश ने अभी यह नियम क्यों लागू किया?
यह आदेश ज़हरीली शराब से हुई मौतों की कई घटनाओं के बाद आया है। अमर उजाला और फ़्री प्रेस जर्नल के मुताबिक सितंबर में सागर ज़िले के बंडा में ज़हरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर में देवास ज़िले से भी ऐसी मौतों की ख़बर आई। इससे पहले 2022 में मुरैना और उज्जैन में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।
रिपोर्टों के अनुसार इन मामलों में सरकार ने प्रभावित ज़िलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आबकारी व पुलिस के मैदानी अमले पर कार्रवाई की थी। अब नए नियम के ज़रिए ज़ोर डिस्टिलरी से लेकर दुकान तक हर स्तर पर शराब की गुणवत्ता जांचने पर है।
अभी क्या साफ़ नहीं है?
मैपमायटाइम्स आबकारी आयुक्त के आदेश का पूरा पाठ नहीं देख सका। रिपोर्टों में यह भी नहीं बताया गया कि निर्माताओं की अपनी प्रयोगशालाओं में हुई जांच की सच्चाई सरकार कैसे परखेगी, या स्वतंत्र नमूना जांच बढ़ाई जाएगी या नहीं।
नशे की समस्या पर सरकारें इन दिनों ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। पढ़ें: हर ज़िले में नशामुक्ति केंद्र का लक्ष्य।
फोटो स्रोत · Utcursch, CC BY-SA 4.0




