मध्य प्रदेश वन विभाग भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सांप पकड़ने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पहला बैच बुधवार, 18 नवंबर से शुरू होना तय है। प्रशिक्षण पूरा करने वालों को ऐसा प्रमाणपत्र दिया जाएगा जो उन्हें सांपों के रेस्क्यू के लिए अधिकृत करेगा, और उनके नाम विभाग के 'शिवा' मोबाइल ऐप पर दर्ज किए जाएंगे।
तीन दिन का प्रशिक्षण, एक बैच में अधिकतम 50 लोग
रिपोर्ट के अनुसार हर बैच में अधिकतम 50 प्रतिभागी होंगे और प्रशिक्षण तीन दिन चलेगा। पहला बैच शुक्रवार को पूरा होगा। दूसरा बैच 25 से 27 नवंबर तक प्रस्तावित है और इसके बाद भी प्रशिक्षण जारी रहेगा।
पहले दो दिन यह सिखाया जाएगा कि सांप को सुरक्षित तरीके से कैसे पकड़ा जाए, ताकि न सांप को चोट पहुंचे और न पकड़ने वाले को। प्रतिभागियों को प्रदेश में पाई जाने वाली सांपों की अलग-अलग प्रजातियों की जानकारी भी दी जाएगी। अखबार के मुताबिक तीसरे दिन मूल्यांकन होगा और सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।
वन विहार के संचालक विजय कुमार ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि मौखिक परीक्षा समेत पूरे मूल्यांकन में सफल रहने वाले प्रशिक्षुओं का पंजीयन किया जाएगा।
अब तक करीब 300 नाम मिले
रिपोर्ट के अनुसार वन विहार ने सरकारी विभागों, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और होमगार्ड को पत्र लिखकर रेस्क्यू करने वालों के नाम मांगे हैं और अब तक करीब 300 नाम मिल चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि हर जिले में प्रशिक्षित रेस्क्यूकर्ता उपलब्ध हों।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) समिता राजोरा ने अखबार को बताया कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। उनके अनुसार प्रशिक्षित लोगों को सांपों का रेस्क्यू करने और उन्हें उपयुक्त जगह पर सुरक्षित छोड़ने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
'शिवा' ऐप से कैसे जुड़ेगी व्यवस्था
पंजीकृत सांप पकड़ने वालों की सूची 'शिवा' ऐप पर रहेगी। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक सांप दिखने पर लोग इस ऐप से अलर्ट भेज सकेंगे; ऐप 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद रेस्क्यूकर्ता दिखाता है और सबसे नजदीकी व्यक्ति मौके पर पहुंचेगा। हर रेस्क्यू और सांप को छोड़े जाने का ब्योरा फोटो और वीडियो के साथ ऐप पर दर्ज करना होगा, जिससे विभाग निगरानी भी करेगा।
आउटलुक ने अगस्त में बताया था कि ऐप के बैकएंड में रेस्क्यू की जगह, सांप की प्रजाति, रेस्क्यू करने वाले की पहचान और सांप छोड़े जाने का स्थान दर्ज करने की व्यवस्था रखी गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेटफॉर्म का एक मकसद अनौपचारिक रूप से सांप पकड़ने वालों पर लगाम लगाना भी है, क्योंकि ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि पकड़े गए कुछ सांप कथित तौर पर अवैध वन्यजीव व्यापार या जहर निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ऐप केंद्र सरकार की सर्पदंश रोकथाम और नियंत्रण की राष्ट्रीय कार्य योजना से जुड़ा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करना है।
आंकड़े क्या कहते हैं
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार मध्य प्रदेश में हर साल करीब 2,000 से 3,000 लोगों की मौत सर्पदंश से होती है। राज्य सरकार हर मामले में 4 लाख रुपये मुआवजा देती है, जो औसतन सालाना करीब 80 करोड़ रुपये बैठता है।
केंद्र की रोग निगरानी प्रणाली के आंकड़े इससे काफी कम हैं। आउटलुक ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 30 मार्च को लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के हवाले से बताया था कि 2025 में मध्य प्रदेश में सर्पदंश से 27 मौतें दर्ज हुईं, जबकि 2023 और 2024 में यह संख्या 12-12 थी। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सर्पदंश के दर्ज मामले 2022 के 1,208 से बढ़कर 2023 में 1,479 और 2024 में 3,334 हो गए।
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