ब्राज़ील सरकार ने 19 नवंबर 2026 को कपोत न्हिनोरे इंडिजिनस टेरिटरी को मेबेंगोक्रे (कायापो) और युदजा आदिवासी समुदायों का स्थायी कब्ज़े वाला इलाक़ा घोषित कर दिया। यह कायापो नेता रावनी मेतुक्तिरे की पुश्तैनी ज़मीन है। राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा माटो ग्रोसो राज्य के पेइशोतो दे अज़ेवेदो में इंस्टीट्यूटो रावनी में हुए समारोह में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 94 साल के रावनी से मुलाक़ात की, जिनका कैंसर के लिए पैलिएटिव इलाज चल रहा है।
सरकार ने क्या फ़ैसला किया?
ब्राज़ील की राष्ट्रीय आदिवासी संस्था फ़ुनाई (Funai) के मुताबिक़ न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक घोषणात्मक आदेश जारी किया। इसमें क़रीब 3.62 लाख हेक्टेयर ज़मीन को इन दोनों समुदायों का स्थायी कब्ज़ा माना गया है। यह इलाक़ा माटो ग्रोसो के विला रिका और सांता क्रूज़ दो शिंगू नगरपालिकाओं के साथ पड़ोसी राज्य पारा की साओ फ़ेलिक्स दो शिंगू नगरपालिका तक फैला है। समारोह में आदिवासी मामलों के मंत्री एलॉय तेरेना और फ़ुनाई की अध्यक्ष लूसिया अल्बेर्ता बारे भी मौजूद रहीं।
बारे ने कहा कि यह मान्यता आदिवासी समुदायों के दशकों लंबे संघर्ष का नतीजा है। अल जज़ीरा के मुताबिक़ तेरेना ने बताया कि इस इलाक़े का 84% हिस्सा जंगल है।
फ़ुनाई के अनुसार कायापो भाषा में कपोत न्हिनोरे का अर्थ 'सेराडो का छोर' है। यह नाम उस इलाक़े की ओर इशारा करता है जहां अमेज़न का जंगल सेराडो घास के मैदानों में बदलता है। रावनी का जन्म और परवरिश यहीं हुई। यहां मेबेंगोक्रे लोगों के क़ब्रिस्तान और पवित्र स्थल भी हैं।
क्या अब यह ज़मीन पूरी तरह सुरक्षित हो गई है?
नहीं। ब्राज़ील में आदिवासी ज़मीन की मान्यता की प्रक्रिया के पांच चरण होते हैं और यह घोषणा उनमें से तीसरा चरण है। अब फ़ुनाई को ज़मीन पर सीमाओं के निशान लगाने होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति डिक्री जारी करके इन सीमाओं को अंतिम मंज़ूरी देंगे। प्रक्रिया ज़मीन के पंजीकरण के साथ पूरी होगी।
इस ज़मीन पर विवाद भी है। अल जज़ीरा के मुताबिक़ लूला ने कहा कि इसके भीतर 200 से ज़्यादा निजी संपत्तियां हैं और आगे अभी थोड़ी लड़ाई बाक़ी है। ग्रीनपीस की 2023 की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि इसकी 47,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर चरागाह या सोयाबीन की खेती हो रही है। फ़ुनाई ने बताया कि उसने अप्रैल 2026 में सीमाओं के ख़िलाफ़ दायर सभी 32 प्रशासनिक आपत्तियां ख़ारिज कर दी थीं।
रावनी के लिए यह फ़ैसला क्यों अहम है?
रावनी तीन दशकों से इस इलाक़े को सुरक्षा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वे 1980 के दशक के आख़िर में वर्षावनों की कटाई के ख़िलाफ़ दुनिया भर में अभियान चलाने के लिए अमेज़न से बाहर निकले थे। लूला ने कहा कि वे चाहते थे कि रावनी की जन्मभूमि का मसला उनके जीते-जी सुलझ जाए।
लूला ने कहा कि ब्राज़ील में रावनी से ज़्यादा प्रामाणिक कोई नहीं है। रावनी के पोते रोइती मेतुक्तिरे ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा कि यह उनकी आख़िरी इच्छा है।
ब्रासिल दे फ़ातो की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस साल रावनी को पाचन तंत्र के कैंसर का पता चला। नवंबर की शुरुआत में फेफड़ों के संक्रमण और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें पेइशोतो दे अज़ेवेदो के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 नवंबर को उन्हें छुट्टी मिली। उनके परिवार ने निजता का सम्मान करने की अपील की है। लूला ने कहा कि तुर्किये में कॉप31 जलवायु सम्मेलन के दौरान रावनी के अस्पताल में भर्ती होने की ख़बर सुनकर वे बेहद परेशान हो गए थे।
ब्राज़ील आदिवासी ज़मीनों को कितनी तेज़ी से मान्यता दे रहा है?
अल जज़ीरा के मुताबिक़ ब्राज़ील में क़रीब 800 आदिवासी इलाक़े हैं, जिनमें से लगभग 60% की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2023 में सत्ता में लौटने के बाद लूला ने यह प्रक्रिया फिर शुरू की। फ़ुनाई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 तक उनकी सरकार 32 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में फैले 20 इलाक़ों को अंतिम मंज़ूरी दे चुकी थी। 15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में फैले 22 और इलाक़ों को आदिवासी कब्ज़े वाला घोषित किया जा चुका था।
मान्यता पा चुके इलाक़ों पर भी खेती-कारोबार, अवैध सोना खनन और पेड़ों की कटाई का दबाव बना हुआ है।
आगे क्या होगा?
अब फ़ुनाई ज़मीन पर सीमाओं के निशान लगाएगी। आख़िरी चरण राष्ट्रपति की डिक्री पर और ग़ैर-आदिवासी कब्ज़ेदारों के दावों के निपटारे पर निर्भर करेगा। फ़ुनाई की घोषणा में डिक्री की कोई तारीख़ नहीं दी गई है।
फोटो स्रोत · Senado Federal, CC BY 2.0




