सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 16 नवंबर को एक वकील को मुख्य न्यायाधीश की अदालत से बाहर निकाल दिया गया। कानूनी खबरों के पोर्टल लाइव लॉ के मुताबिक, वह अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग कर रहा था और इसी दौरान उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत पर निजी टिप्पणियां कीं।
अपडेट (17 नवंबर, रात 8:35 बजे IST): बार एंड बेंच और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मंगलवार, 17 नवंबर को इन टिप्पणियों के लिए अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए सहमति दे दी। बार एंड बेंच के अनुसार यह सहमति सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में दी गई और इसमें इस आचरण को बेहद निंदनीय और अक्षम्य बताया गया; द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने शिकायत सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन की बताई है। रिपोर्टों के मुताबिक मामला 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने आना है।
अपडेट (17 नवंबर, 16:35 IST): लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्टों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मंगलवार को इन टिप्पणियों को लेकर अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए लिखित सहमति दे दी। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की सचिव प्रज्ञा बघेल को संबोधित सहमति-पत्र में इस आचरण और टिप्पणियों को "बेहद निंदनीय और अक्षम्य" बताया गया है। दोनों रिपोर्टों के मुताबिक एससीबीए के पदाधिकारियों ने उसी सुबह मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला उठाया और मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि एसोसिएशन की याचिका बुधवार, 18 नवंबर को सूचीबद्ध की जाएगी।
रिपोर्ट में वकील का नाम नहीं बताया गया है। लाइव लॉ के अनुसार, वह अपने खिलाफ चल रहे अवमानना के एक मामले को लेकर नाराज़ लग रहा था।
अदालत में क्या हुआ
लाइव लॉ के अनुसार, वकील दोपहर 2 बजे सीजेआई, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने खड़ा हुआ और अपने मामले पर तुरंत सुनवाई की गुज़ारिश की। शुरुआत में उसने इस बात के लिए माफी मांगी कि वह मामलों के उल्लेख की तय प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे पीठ के सामने आ गया है।
उसने कहा कि उसके कागज़ात 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश को उनके दफ्तर में दिए गए थे, लेकिन 15 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसे अदालत के सामने आना पड़ा।
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मोहना ने कहा कि इस तरह कोई मामला नहीं उठाया जा सकता। वकील अड़ा रहा कि मामला आपात स्थिति का है और पीठ कम से कम कागज़ात देख ले। इस पर सीजेआई ने उसे इंतज़ार करने को कहा। लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई ने कहा कि अदालत इसे देखेगी, वह रुके।
वकील ने रुकने से इनकार कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक, उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि वह इंतज़ार नहीं करेगा, मुख्य न्यायाधीश उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वे इसके योग्य नहीं हैं और उनमें इसके लिए ज़रूरी ईमानदारी नहीं है।
प्रसारण बंद किया गया
लाइव लॉ ने बताया कि इस हंगामे के बाद कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके आगे का ब्योरा उसने कोर्टरूम में मौजूद वकीलों के हवाले से दिया है।
उन वकीलों के अनुसार, सीजेआई ने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और वकील को बाहर ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने याद दिलाया कि इसी वकील ने पहले देश भर में हुए 'सीईसी-विरोधी' आंदोलनों के दौरान उनके खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसके चलते अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई थी। बताया गया कि अदालत में यह भी कहा गया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार का सदस्य नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने बार पर भी सवाल उठाया कि उसने उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा कि वह जस्टिस बागची और जस्टिस मोहना का सम्मान करता है, लेकिन सीजेआई को इस पद के योग्य नहीं मानता और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।
बताया गया है कि वहां मौजूद दूसरे वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। सोमवार की घटना पर कोई आदेश पारित हुआ या नई कार्यवाही शुरू हुई, इसकी जानकारी रिपोर्ट में नहीं है।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
लाइव लॉ ने दो पुरानी घटनाओं का भी ज़िक्र किया है। जुलाई में खुद अपनी पैरवी कर रहे एक याचिकाकर्ता ने, जिसकी पहचान प्रबल प्रताप के रूप में हुई, सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था और सीजेआई सूर्यकांत को अपशब्द कहे थे। उस समय जिस पीठ ने मामला देखा, उसमें सीजेआई शामिल नहीं थे। पीठ ने यह कहते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता परेशान दिख रहा है और उसे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उस घटना के बाद से जब भी याचिकाकर्ता खुद पेश होते हैं, अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली कार्यवाही का ऑडियो और वीडियो बंद कर देती है।
अक्टूबर 2025 में 71 साल के वकील राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। लाइव लॉ के अनुसार, बताया गया था कि वे मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति को फिर से स्थापित करने की याचिका पर पिछली सुनवाई में सीजेआई गवई की टिप्पणियों से नाराज़ थे।
क्या साफ नहीं है
वकील की पहचान, उसके खिलाफ चल रहे अवमानना मामले का ब्योरा और जिन कागज़ात को मुख्य न्यायाधीश को देने की बात उसने कही, उनकी प्रकृति सामने नहीं आई है। प्रसारण बंद होने के बाद की घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




