सरकार के मुताबिक जून 2026 तक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी करीब 3.76 करोड़ ग्रामीण महिलाएं "लखपति दीदी" बन चुकी थीं, और इस योजना से जुड़े परिवारों की औसत मासिक आय में 61 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी रविवार, 15 नवंबर 2026 को जारी एक सरकारी पृष्ठभूमि नोट में दी गई।
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के इस नोट में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सामग्री के आधार पर बताया गया कि अब सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक छह करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जो पिछले लक्ष्य का दोगुना है।
लखपति दीदी किसे कहते हैं
इस पहल के तहत लखपति दीदी वह एसएचजी सदस्य है, जिसके परिवार की सालाना आय कम से कम एक लाख रुपये हो। पीआईबी के अनुसार इसमें महिला की अकेले की कमाई नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आय देखी जाती है। खेती और गैर-कृषि गतिविधियों से होने वाली आय खर्च घटाने के बाद गिनी जाती है, और यह आय फसल के मौसमों या कारोबारी चक्रों में टिकाऊ होनी चाहिए।
यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के जरिए चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत जून 2011 में हुई थी। नोट के मुताबिक 12 नवंबर 2026 तक इस मिशन से लगभग 10.13 करोड़ महिलाएं 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों में जुड़ चुकी थीं।
आईआईएम अहमदाबाद के अध्ययन में क्या मिला
पीआईबी ने आईआईएम अहमदाबाद के एक स्वतंत्र मूल्यांकन का हवाला दिया, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,531 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। इसके अनुसार लखपति दीदी परिवारों में:
- औसत मासिक घरेलू आय 61 प्रतिशत बढ़ी; और
- औसत मासिक बचत में 61.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
नोट में यह भी कहा गया कि जून 2026 तक 5.70 करोड़ महिलाओं की पहचान "संभावित लखपति दीदी" के रूप में की जा चुकी थी।
लक्ष्य कैसे बढ़ता गया
पीआईबी के मुताबिक सरकार ने 15 अगस्त 2023 को दो करोड़ महिलाओं के लक्ष्य के साथ यह पहल घोषित की थी। फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में इसे बढ़ाकर तीन करोड़ किया गया। अगस्त 2024 तक एक करोड़ और अगस्त 2025 तक दो करोड़ महिलाएं इस आय स्तर तक पहुंच गईं, और दिसंबर 2025 तक तय समय से पहले तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल हो गया। फरवरी 2026 में लक्ष्य बदलकर मार्च 2029 तक छह करोड़ कर दिया गया।
महिलाओं की पहचान और मदद कैसे होती है
नोट में पांच चरणों वाली प्रक्रिया बताई गई है। पहले एसएचजी नेटवर्क और लोकओएस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संभावित लाभार्थियों की पहचान होती है। फिर परिवार की आय और खर्च का ब्योरा डिजिटल आजीविका रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसकी शुरुआत मई 2024 में हुई। इसके बाद प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति हर परिवार के लिए कारोबारी योजना बनाते हैं, और महिलाओं को तीन साल तक प्रशिक्षण, वित्त, आजीविका से जुड़ी संपत्तियों और बाजार तक पहुंच में मदद दी जाती है। राष्ट्रीय और राज्य मिशन प्रगति की निगरानी करते हैं और राज्य मिशन बताए गए नतीजों का सत्यापन करते हैं।
पीआईबी के अनुसार राज्यों के साथ विचार-विमर्श में आजीविका के 12 प्राथमिक उप-क्षेत्र चुने गए, जिनमें बांस, शहद, बकरी पालन, मुर्गी पालन और तसर रेशम शामिल हैं।
आंकड़ों की जांच
नोट के मुताबिक 2025-26 में सरकार ने असामान्य आय प्रविष्टियों को पकड़ने के लिए जांच की व्यवस्था जोड़ी और राज्य मिशनों से विसंगतियां दूर कर अपने आंकड़े प्रमाणित करने को कहा। सरकार का कहना है कि इससे प्रगति के आकलन की विश्वसनीयता बढ़ी। हाल के अन्य कदमों में फरवरी 2026 में व्यक्तिगत उद्यम ऋण के लिए ऐप, मई 2026 में लोकओएस का उन्नत संस्करण और 29 जून 2026 को शुरू हुआ सार्वजनिक लखपति दीदी डैशबोर्ड शामिल हैं।
इसका मतलब और आगे क्या
पीआईबी के अनुसार इस पहल का मकसद ग्रामीण महिलाओं को केवल गुजारे भर की गतिविधियों से आगे ले जाना है, जिसके लिए आजीविका में विविधता, वित्तीय समावेशन, कौशल और उद्यम सहायता पर जोर दिया जा रहा है। नोट में दिए आंकड़ों के आधार पर नया लक्ष्य पाने के लिए जून 2026 से मार्च 2029 के बीच करीब 2.24 करोड़ और लखपति दीदी बनानी होंगी।




