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यूक्रेन वार्ता: क्रेमलिन बोला, ईयू का प्रतिनिधि तय करना हमारा काम नहीं; यूरोप ने बनाया साझा दल

क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को यूरोप के वार्ता दल पर शर्तें नहीं थोपेगा। एक दिन पहले डबलिन में ईयू नेताओं ने फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड और ईयू संस्थाओं का दल चुना।

मॉस्को में क्रेमलिन की दीवार और सीनेट पैलेस
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क्रेमलिन ने शनिवार, 14 नवंबर को कहा कि यूक्रेन युद्ध ख़त्म करने की बातचीत में यूरोपीय संघ की ओर से कौन बैठेगा, यह तय करना उसका काम नहीं है। एक दिन पहले ही यूरोपीय संघ के नेताओं ने एक साझा यूरोपीय वार्ता दल पर सहमति बनाई थी। यूरोन्यूज़ के मुताबिक़, यह पहली बार है जब मॉस्को ने संकेत दिया है कि वह वार्ता में यूरोप की मौजूदगी का विरोध नहीं करेगा।

पेस्कोव ने क्या कहा

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी मीडिया से कहा, "हम उनके वार्ता दल के लिए शर्तें तय नहीं कर सकते और न ही करना चाहते हैं। सवाल को इस तरह रखना पूरी तरह ग़लत है।" उन्होंने कहा कि मॉस्को पहले यूरोपीय प्रतिनिधियों से बात करके यह परखना चाहेगा कि उनका रुख़ शांति प्रक्रिया में कितना मददगार हो सकता है।

यह लहजे में साफ़ बदलाव है। पहले मॉस्को कहता रहा था कि वार्ता की मेज़ पर यूरोपीय प्रतिनिधियों का "कोई काम नहीं"। शुक्रवार को भी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा था कि यूरोपीय देश "हर संभव तरीके से" बातचीत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें तय करना होगा कि वे "शांति चाहते हैं या युद्ध जारी रखना"।

डबलिन में बना यूरोप का दल

यूरोन्यूज़ के अनुसार, शुक्रवार, 13 नवंबर को डबलिन में हुए अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में ईयू नेताओं ने तय किया कि वार्ता में यूरोप का प्रतिनिधित्व फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और पोलैंड के साथ ईयू की संस्थाएँ करेंगी। नाटो भी इस समूह के साथ रहेगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्ता ने बताया कि यह दल ईयू संस्थाओं और "कोएलिशन ऑफ़ द विलिंग" के "E5" देशों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा, "हम चल रही प्रक्रिया का पूरा समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे ठोस नतीजे निकलेंगे।"

नेताओं ने किसी एक विशेष दूत की नियुक्ति नहीं की, जबकि यूक्रेन, अमेरिका और रूस, तीनों ने ईयू की एक आवाज़ की माँग की थी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने "अव्यवस्था" की शिकायत करते हुए दूत नियुक्त करने पर ज़ोर दिया था, वहीं पोलैंड ने चेताया था कि पश्चिमी यूरोप के देश पूर्वी यूरोप की ओर से फ़ैसले न करें। आख़िरकार ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी वाले मौजूदा ढाँचे में इटली और पोलैंड को जोड़ दिया गया।

ईयू की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने दलील दी कि संघ का प्रतिनिधित्व करना उनके दायित्व में आता है, लेकिन कोस्ता ने ईयू संधियों का हवाला दिया, जो यह भूमिका यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को देती हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लायन ने कहा, "हम अपना फ़ैसला कर चुके हैं।" जर्मन चांसलर फ़्रीडरिख़ मर्त्ज़ ने कहा कि E3 का ढाँचा "बेहद कारगर साबित हुआ है"।

अमेरिका ने कैसे खोला रास्ता

यह बदलाव अमेरिकी कूटनीति के व्यस्त सप्ताह के बाद आया है। मंगलवार को अबू धाबी में अमेरिका, यूक्रेन और रूस के वार्ताकारों की त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें यूरोप शामिल नहीं था। इसके बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर ने मॉस्को में पुतिन से मुलाक़ात की और फिर आयरलैंड जाकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिले। कुशनर ने एक्स पर लिखा कि "दोनों पक्ष अब अगले दौर की वार्ता में हमारे यूरोपीय साझेदारों को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं", ताकि क्षेत्रीय मुद्दों के साथ "युद्ध के बाद की व्यापक यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था" पर भी बात हो सके।

ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप की वार्ता में "आवाज़" होगी और उसे किनारे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि "युद्ध यूरोप में हो रहा है"।

यह क्यों अहम है

यूक्रेन की रक्षा का बड़ा ख़र्च यूरोपीय सरकारें उठा रही हैं और युद्ध के बाद सुरक्षा का बोझ भी काफ़ी हद तक उन्हीं पर होगा, फिर भी हाल की वार्ताओं से वे बाहर थीं। मॉस्को के नरम शब्दों से संकेत मिलता है कि अब बड़ा प्रारूप संभव है। हालाँकि यूरोन्यूज़ ने यह भी लिखा कि क्रेमलिन ने पहले अमेरिका के उस दावे को तवज्जो नहीं दी थी कि रूस यूरोपीय प्रतिनिधियों से आमने-सामने बात को तैयार है।

आगे क्या

यूरोन्यूज़ के अनुसार, अगले दौर में पोलैंड के शामिल होने की उम्मीद है। अब तक ये वार्ताएँ राष्ट्राध्यक्षों के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर हुई हैं। अगले दौर की तारीख़ और जगह अभी घोषित नहीं हुई है।

PS · Юрий Д.К., CC BY 4.0

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