केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है जब विधायिका किशोरों और कानून से संघर्षरत बच्चों से जुड़े कानूनों में संशोधन कर उम्र की सीमा घटाकर 16 साल करने पर विचार करे। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को यह टिप्पणी उस रिट याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें युवाओं को शराब परोसने पर राज्य की रोक को सख्ती से लागू कराने की मांग की गई है।
यह कोई अंतिम फैसला नहीं है। यह टिप्पणी विनोद विक्रमन पिल्लै बनाम केरल राज्य व अन्य (डब्ल्यूपी (क्रिमिनल) संख्या 1746/2026) में जारी एक संक्षिप्त आदेश का हिस्सा है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
अदालत ने क्या कहा
आदेश में जज ने हाल की उन घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें 18 साल से कम उम्र के लोगों ने शराब पीकर जानलेवा हादसे और सड़क दुर्घटनाएं कीं। आदेश के मुताबिक, कानूनी पाबंदियों के बावजूद उन्हें बिना रोक-टोक आसानी से शराब मिल रही थी। इसी वजह से अदालत ने कहा कि इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है।
जज ने आगे लिखा कि किशोरों और कानून से संघर्षरत बच्चों से संबंधित कानूनों में उचित संशोधन कर उम्र 16 साल करने पर विधायिका को विचार करना चाहिए, क्योंकि आजकल 16 साल की उम्र तक बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता दिखने लगी है। आदेश में कहा गया कि इस पहलू पर भी उचित ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिए।
याचिका: 23 साल से कम उम्र वालों को शराब
आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत केरल अबकारी अधिनियम की धारा 15ए और 15बी का पालन न होने को लेकर है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये धाराएं 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने, परोसने और उनके शराब पीने पर अनिवार्य रोक लगाती हैं, और इस रोक को लागू कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि लाइसेंसी परिसरों में नाबालिगों और कम उम्र के युवाओं को धड़ल्ले से शराब परोसा जाना इसी कर्तव्य में चूक है।
आदेश की खबर देने वाले कानूनी पोर्टल लाइवलॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ता एक पत्रकार हैं जो ऑनलाइन समाचार पोर्टल चलाते हैं और आबकारी अधिकारियों व लाइसेंसी बारों की जवाबदेही तय कराना चाहते हैं। लाइवलॉ ने बताया कि याचिका में नेदुंबास्सेरी में हुए एक जानलेवा हादसे का हवाला दिया गया है, जिसमें मिनी कूपर कार कथित तौर पर शराब के नशे में 19 साल का युवक चला रहा था। याचिका में आरोप है कि हादसे से पहले एर्णाकुलम के बारों ने आरोपी को शराब परोसी थी। ये याचिका के आरोप हैं, जिनकी अदालत ने अभी जांच नहीं की है।
आबकारी विभाग को निर्देश
अदालत ने तीसरे प्रतिवादी, जिसे लाइवलॉ ने आबकारी आयुक्त बताया है, को एक बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें धारा 15ए और 15बी को लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का ब्योरा देना होगा, साथ ही यह सुझाव भी कि जनता को खतरे से बचाने के लिए इन प्रावधानों को और किस तरह लागू किया जा सकता है।
यह क्यों मायने रखता है
इस आदेश में दो अलग सवाल जुड़े हैं। पहला और तात्कालिक सवाल यह है कि क्या केरल में बारों पर शराब परोसने की मौजूदा उम्र सीमा का पालन हो रहा है। दूसरा, बड़ा सवाल यह है कि किस उम्र तक अपराध करने वाले को किशोर माना जाए। इसे बदलने का अधिकार केवल विधायिका के पास है, इसलिए अदालत की टिप्पणी कानून निर्माताओं के लिए सुझाव भर है, कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं।
आगे क्या
रिट याचिका स्वीकार कर ली गई है और 24 नवंबर 2026 को इस पर फिर सुनवाई होगी। तब तक आबकारी अधिकारियों से अपना बयान अदालत के सामने रखने की उम्मीद है।




