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'रूढ़ धारणाओं पर पुलिसिंग नहीं चल सकती': कोच्चि के होटल मामले में DJ पार्टियों पर पाबंदी को लेकर केरल हाई कोर्ट के सवाल

रैडिसन ब्लू मामले में राज्य सरकार की अपील पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पूछा कि DJ पार्टियों को कौन-सा क़ानून नियंत्रित करता है; साथ ही नशे पर सख़्ती जारी रखने को कहा।

कोच्चि स्थित केरल हाई कोर्ट भवन, कामकाजी दिन का दृश्य; 2013 की फ़ाइल फ़ोटो
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केरल हाई कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को देर रात की DJ पार्टियों पर पुलिस की पाबंदियों को लेकर राज्य सरकार से तीखे सवाल किए और कहा कि क़ानून-व्यवस्था का काम नाइटलाइफ़ के बारे में बनी-बनाई धारणाओं के आधार पर नहीं हो सकता। LiveLaw और Bar and Bench की रिपोर्टों के अनुसार जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ कोच्चि के रैडिसन ब्लू होटल से जुड़े मामले में राज्य की अपील सुन रही थी।

LiveLaw के मुताबिक़ पीठ ने कहा कि रूढ़ धारणाओं के आधार पर पुलिसिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और यह भी कि पुलिसिंग और "पुलिस राज" के बीच एक बारीक रेखा होती है।

मामला क्या है

केरल राज्य बनाम महादेवन व अन्य नाम की यह अपील एकल न्यायाधीश के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, जिसमें होटल को भेजे गए पुलिस के नोटिस रद्द कर दिए गए थे। LiveLaw के अनुसार इन नोटिसों में आधी रात के बाद होटल के संचालन और रात 11 बजे के बाद DJ पार्टियों पर रोक लगाई गई थी। Bar and Bench के मुताबिक़ आबकारी विभाग ने होटल के बार को रात 3 बजे तक खुला रखने की अनुमति दे रखी है।

Bar and Bench की रिपोर्ट के अनुसार एकल न्यायाधीश ने 10 नवंबर को नोटिस रद्द करते हुए कहा था कि पुलिस अपराध रोक सकती है, लेकिन महज़ आपराधिक गतिविधि की आशंका पर लाइसेंसशुदा बार पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 13 नवंबर को एक स्पष्टीकरण में कहा गया कि यह फ़ैसला पुलिस को क़ानूनी तरीक़ों से क़ानून-व्यवस्था लागू करने और नशे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से नहीं रोकता।

पीठ के सवाल

जजों ने राज्य से पूछा कि केवल DJ कार्यक्रमों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। Bar and Bench के अनुसार पीठ ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई सिर्फ़ DJ पार्टियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, और पूछा कि क्या पुलिस यह कहना चाहती है कि नाइटलाइफ़ होनी ही नहीं चाहिए।

LiveLaw के मुताबिक़ अदालत ने यह भी पूछा कि क्या DJ पार्टी के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, DJ को बुरा कैसे कहा जा सकता है, और आगाह किया कि ऐसी पाबंदियों से एक ख़ास तबका निशाने पर आ जाएगा। Bar and Bench के अनुसार पीठ ने पूर्ण प्रतिबंध को अव्यावहारिक और ज़रूरत से ज़्यादा बताया और कहा कि DJ होना एक पेशा है।

दोनों रिपोर्टों के अनुसार राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.ए. मोहम्मद शाह और सरकारी वकील रेनॉय विंसेंट पेश हुए।

नशे पर सख़्त रुख़

अदालत ने साफ़ किया कि वह अपराध रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई के ख़िलाफ़ नहीं है। LiveLaw के अनुसार पीठ ने कहा कि नशे को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस पर "ज़ीरो टॉलरेंस" होना चाहिए। दोनों रिपोर्टों के मुताबिक़ अदालत ने निर्देश दिया कि नशीले और प्रतिबंधित पदार्थों के ख़िलाफ़ अभियान उतनी ताक़त और मुस्तैदी से जारी रहे, जितनी बिल्कुल ज़रूरी हो।

आगे क्या

पीठ ने राज्य से कहा है कि वह बताए कि DJ पार्टियों के लिए वह कौन-सी पाबंदियां प्रस्तावित करता है, उन पर कौन-सा क़ानून लागू होगा और निजी जगहों पर होने वाली पार्टियों का नियमन कैसे होगा। LiveLaw के अनुसार अदालत का पहले का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

PS · Augustus Binu, CC BY-SA 3.0

DJ पार्टी पर पाबंदी: केरल हाई कोर्ट के सरकार से सवाल | MapMyTimes