केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि गोद लिए गए बच्चों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों में सीधे "बेटा" या "बेटी" लिखा जाए, उनके आगे "दत्तक" (adopted) शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइवलॉ और वर्डिक्टम में 18 नवंबर को छपी फैसले की रिपोर्टों के मुताबिक, जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने राज्य सरकार को अपने दिशानिर्देश बदलने और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से वह विकल्प हटाने का निर्देश भी दिया है, जिसमें गोद लिए गए वारिस को अलग से दर्ज करना पड़ता है।
अदालत ने क्या आदेश दिया
अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र रद्द कर दिया और तहसीलदार से नया प्रमाणपत्र जारी करने को कहा, जिसमें उन्हें दिवंगत पिता की "दत्तक पुत्री" के बजाय "पुत्री" लिखा जाए। वर्डिक्टम के अनुसार, फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के दो हफ्ते के भीतर यह नया प्रमाणपत्र देना होगा।
पहले प्रतिवादी के रूप में राज्य सरकार को प्रमाणित प्रति मिलने के एक महीने के भीतर ई-डिस्ट्रिक्ट से जुड़े दिशानिर्देश बदलने हैं। लाइवलॉ के मुताबिक जज ने लिखा कि ऐसे बच्चों को "बेटा" या "बेटी" ही दिखाया जाना चाहिए और किसी उपसर्ग की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पोर्टल में ऐसा बदलाव करे कि यह विकल्प ही न रहे।
मामला अदालत तक कैसे पहुंचा
याचिकाकर्ता को उनके माता-पिता ने तब गोद लिया था, जब वह करीब एक महीने की थीं। 2023 में मां के निधन के बाद उन्हें जो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिला, उसमें उन्हें एकमात्र कानूनी वारिस और "बेटी" बताया गया था। एक साल बाद पिता का भी निधन हो गया। ग्राम अधिकारी ने परिवार सदस्य प्रमाणपत्र में उन्हें फिर "बेटी" ही लिखा, लेकिन तहसीलदार की ओर से जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में उन्हें पिता की "दत्तक पुत्री" बताया गया।
इसके बाद उन्होंने यह शब्द हटवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लाइवलॉ के अनुसार, उन्होंने यह नहीं नकारा कि उन्हें गोद लिया गया था, पर उनका कहना था कि यह विवरण अनावश्यक है और इससे उनकी कानूनी हैसियत और गरिमा को ठेस पहुंचती है। तहसीलदार की ओर से पेश सरकारी वकील ने दलील दी कि राज्य के दिशानिर्देशों में "दत्तक पुत्री/पुत्र" लिखना जरूरी है, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यही विकल्प दिया गया है और अधिकारी इन दिशानिर्देशों से बंधे हैं, इसलिए प्रमाणपत्र में कुछ भी गैरकानूनी या मनमाना नहीं है।
अदालत का तर्क
फैसले में हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का हवाला दिया गया, जिसके तहत गोद लेने की तारीख से बच्चा हर उद्देश्य के लिए गोद लेने वाले माता-पिता की संतान माना जाता है। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि सरकार को यह उपसर्ग अनिवार्य नहीं करना चाहिए।
लाइवलॉ के मुताबिक जस्टिस कुन्हिकृष्णन ने कहा कि जब समाज बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता का बेटा या बेटी मानता है, तो सरकारी दस्तावेजों में उसे "दत्तक लड़की" या "दत्तक लड़का" लिखने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को दत्तक पुत्र या पुत्री कहने में कोई अपमान नहीं है, क्योंकि कानून इसे मान्यता देता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा लिखने से बचना चाहिए।
जज ने यह भी लिखा कि कुछ रिश्ते जन्म से शुरू होते हैं और कुछ गोद लेने से बनते हैं; रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां भी "बेटी" शब्द आए, वहां इस फर्क को ढोने की जरूरत नहीं है।
अदालत ने याचिकाकर्ता की पहचान गोपनीय रखी। "ए" या "बी" जैसे अक्षर के बजाय उसने उन्हें "अनमोल" नाम से संबोधित किया और बताया कि इस शब्द का अर्थ है ऐसा कुछ जिसकी कीमत आंकी न जा सके। मामला डब्ल्यूपी(सी) संख्या 9697/2026, अनमोल बनाम केरल राज्य व अन्य के नाम से दर्ज है।
यह क्यों अहम है और आगे क्या
चूंकि आदेश सिर्फ एक प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के दिशानिर्देशों और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागू होता है, इसलिए बदलाव होने के बाद केरल में ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले दूसरे दत्तक वारिसों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यह फैसला पहले से साबित गोद लेने को दस्तावेज में दर्ज करने के तरीके से जुड़ा है, गोद लेने का सबूत देने की जरूरत खत्म नहीं करता। बार एंड बेंच की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अलग मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि वैध दस्तावेजों के बिना खुद को दत्तक बताने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।
अब राज्य सरकार के पास प्रमाणित प्रति मिलने के बाद एक महीने का समय है, जिसमें उसे पोर्टल से "दत्तक" वाला विकल्प हटाना और दिशानिर्देश संशोधित करने हैं। रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं।




