कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल (केएसबीसी) ने उन वकीलों को तुरंत वकालत बंद करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने नामांकन के दो साल के भीतर ऑल इंडिया बार परीक्षा (एआईबीई) पास नहीं की है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे वकील परीक्षा पास होने तक किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के सामने पेश नहीं हो सकेंगे।
ये निर्देश केएसबीसी के अध्यक्ष राजन्ना आर. की ओर से जारी 13 नवंबर के एक परिपत्र में दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, काउंसिल ने यह परिपत्र कर्नाटक हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर के फ़ैसले के पालन में जारी किया है। जस्टिस एच.पी. संदेश के इस फ़ैसले में केएसबीसी से ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा गया था, जिससे तय अवधि में अनिवार्य एआईबीई पास किए बिना वकालत कर रहे लोगों की पहचान हो सके।
किन पर लागू होगा नियम
बार एंड बेंच के अनुसार, परिपत्र में क़ानून की डिग्री पूरी करने के साल के आधार पर फ़र्क़ किया गया है:
- जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2009-10 या उससे पहले (12 जून 2010 तक) डिग्री पूरी कर वकील के रूप में नामांकन कराया, उन्हें एआईबीई देने से छूट है।
- 2009-10 के बाद डिग्री पूरी कर नामांकन कराने वालों को नामांकन की तारीख़ से दो साल के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी।
- दो साल में परीक्षा पास न करने वाले वकील, परीक्षा पास करने तक किसी भी मंच पर वकालत का अधिकार खो देंगे।
बार एंड बेंच द्वारा उद्धृत परिपत्र में कहा गया है कि ऐसे सभी अयोग्य व्यक्ति किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के सामने तुरंत वकालत बंद करेंगे, न तो वकालतनामा दाख़िल करेंगे और न ही ख़ुद को प्रैक्टिस करने वाला वकील बताएंगे।
आपराधिक मुक़दमे की चेतावनी
रिपोर्ट के अनुसार, काउंसिल ने चेताया है कि निर्देशों का पालन न करने पर एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 45 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318, 319 और 61 के तहत मुक़दमा चल सकता है। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि बार काउंसिल की अनुशासनात्मक कार्रवाई से अलग, कोई भी व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है।
बार एसोसिएशनों को सदस्यों की जांच का निर्देश
बार एंड बेंच के मुताबिक, कर्नाटक की सभी बार एसोसिएशनों से कहा गया है कि वे नए सदस्य बनाने या मौजूदा सदस्यता का नवीनीकरण करने से पहले एआईबीई पास होने और सर्टिफ़िकेट ऑफ़ प्रैक्टिस की जांच करें। उन्हें यह परिपत्र अपने नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से लगाना होगा और 30 दिन के भीतर उन वकीलों की सूची केएसबीसी को भेजनी होगी, जिन्होंने एआईबीई की शर्त पूरी नहीं की है।
हाई कोर्ट का मामला
लाइव लॉ ने अक्टूबर में बताया था कि जस्टिस संदेश ने अपने फ़ैसले में कहा कि दो साल की अवधि में एआईबीई पास किए बिना वकालत जारी रखने वाले वकील पर भारतीय दंड संहिता और एडवोकेट्स एक्ट की धारा 45 के तहत आपराधिक दायित्व बन सकता है। मामला बंगारपेट के मजिस्ट्रेट के सामने चल रही कार्यवाही को रद्द कराने की याचिका से जुड़ा था। एक वकील ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने 2011 में अस्थायी नामांकन कराया, लेकिन परीक्षा पास किए बिना लगभग दस साल तक वकालत की। हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी और पुलिस को आगे कार्रवाई की अनुमति दी।
लाइव लॉ के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा कि अनुशासनात्मक व्यवस्था मौजूद होने भर से किसी सक्षम आपराधिक अदालत का वह अधिकार ख़त्म नहीं हो जाता, जिसके तहत वह ऐसे आचरण की जांच कर सके जो अपने आप में आपराधिक अपराध की शर्तें पूरी करता हो। अदालत ने केएसबीसी के 7 अगस्त 2026 के उस पत्र का भी ज़िक्र किया, जो बार एसोसिएशनों को भेजा गया था, और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के 29 जुलाई 2026 के पत्र का भी। दोनों में कहा गया था कि एआईबीई पास न करने पर वकालत का लाइसेंस निलंबित हो जाएगा।
आगे क्या
परिपत्र के अनुसार, जिन वकीलों का प्रैक्टिस का अधिकार चला गया है, वे एआईबीई पास करने के बाद इसे बहाल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
PS · Ibrahim Husain Meraj, CC BY-SA 4.0




