गुजरात सरकार ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा के लिए राज्यव्यापी अभियान "ऑपरेशन हेल्थ" शुरू किया। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य राजमार्गों के किनारे चल रहे होटलों, रेस्तरां और ढाबों की जांच होगी। समाचार एजेंसी आईएएनएस की गांधीनगर से रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभियान राज्य का खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफ़डीसीए) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत चला रहा है।
इस अभियान का एलान गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और एफ़डीसीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
किन भोजनालयों की जांच होगी?
अभियान का ज़ोर हाईवे पर सफ़र करने वाले यात्रियों को खाना परोसने वाले ठिकानों पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य राजमार्गों के किनारे के सभी होटलों, रेस्तरां और ढाबों की जांच हर ज़िले के नामित अधिकारी की सीधी निगरानी में होगी। मंत्री के मुताबिक, नगर निगमों समेत सभी ज़िलों के नामित अधिकारियों को इसके लिए ख़ास निर्देश भेजे गए हैं।
जांच कैसे होगी?
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी हर जांच को फ़ूड सेफ़्टी कंप्लायंस सिस्टम (फ़ॉसकॉस) पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- जहां भी मिलावट या किसी और गड़बड़ी का शक होगा, वहां तुरंत नमूने लिए जाएंगे।
- एफ़डीसीए अपनी "फ़ूड सेफ़्टी ऑन व्हील्स" मोबाइल यूनिट भी लगाएगा, जो मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच करेंगी।
- खाना बनाने और परोसने वाले रसोइयों और कर्मचारियों को टोपी, एप्रन और दस्ताने पहनने होंगे। रसोई और उसके आसपास की जगह साफ़ रखनी होगी।
नियम तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
द न्यूज़ मिल की एएनआई के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की अनुसूची 4 का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर गड़बड़ी के हिसाब से कार्रवाई होगी। इसमें सुधार नोटिस से लेकर लाइसेंस का निलंबन या स्थायी रूप से रद्द करना तक शामिल है।
पानशेरिया ने चेतावनी दी कि नागरिकों और यात्रियों की सेहत से जुड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने होटल, रेस्तरां और ढाबा मालिकों से खाद्य सुरक्षा क़ानूनों और स्वच्छता नियमों का ख़ुद से पालन करने की अपील की और कहा कि यह सभी खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य है।
यह क्यों अहम है
हाईवे के ढाबे और रेस्तरां लंबी दूरी के ड्राइवरों, ट्रक चालकों, बस यात्रियों और सड़क से सफ़र कर रहे परिवारों का पेट भरते हैं। इन लोगों के पास अक्सर रुकने की जगह चुनने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते। गुजरात का यह क़दम उसी हफ़्ते आया है, जब दूसरे राज्यों के खाद्य नियामकों ने भी भोजनालयों पर कार्रवाई की है। महाराष्ट्र एफ़डीए ने दक्षिण मुंबई के नौ रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित किए और तेलंगाना की खाद्य सुरक्षा शाखा ने हैदराबाद में छह खाद्य लाइसेंस निलंबित किए।
अभी क्या पता नहीं है
सरकार ने यह नहीं बताया है कि ऑपरेशन हेल्थ कब तक चलेगा, कितने प्रतिष्ठानों की जांच का लक्ष्य है और नतीजे कब सार्वजनिक होंगे। पहले दिन लिए गए नमूनों या की गई कार्रवाई के आंकड़े भी अधिकारियों ने नहीं दिए।
फोटो स्रोत · Biswarup Ganguly, CC BY 3.0




