केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को 300 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 लाख करोड़ (1 ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने 21 नवंबर 2026 को जारी बयान में यह जानकारी दी। डॉ. सिंह ने यह बात नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में BRIC सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
डॉ. सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं और BRIC सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। PIB के बयान में उनकी टिप्पणी को "आज" की बताया गया है, जबकि आधिकारिक तस्वीरों में दिख रहे बैठक के बैनर पर 19 नवंबर 2026 की तारीख लिखी है।
BRIC क्या है और इसे क्यों बनाया गया?
BRIC एक परिषद है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के शोध संस्थानों को एक छतरी के नीचे लाती है, ताकि वे अपनी अलग पहचान और क्षमता बनाए रखते हुए संसाधन साझा कर सकें, मिलकर शोध कर सकें और एकीकृत व्यवस्था में काम कर सकें। डॉ. सिंह ने इसे भारत सरकार में अपनी तरह की शुरुआती पहलों में से एक बताया और कहा कि बाद में दूसरे संगठनों ने भी यही मॉडल अपनाया।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के सचिव और BRIC के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने परिषद की उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी। कुछ सदस्य बैठक में ऑनलाइन जुड़े। बैठक में संस्थागत प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियों, प्रशासनिक सुधारों, शोध सहयोग और आगे की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई।
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था अभी कहां है?
मंत्री के अनुसार, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था करीब 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है। यानी 2030 तक 300 अरब डॉलर का लक्ष्य पाने के लिए मौजूदा स्तर से आधे से भी ज्यादा वृद्धि करनी होगी।
उन्होंने बताया कि देश में अब 11,000 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप हैं। नेचर इंडेक्स इंडिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि BRIC लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान में सरकारी संस्थानों में पहले और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रहा है।
प्रयोगशाला से बाज़ार तक
बैठक का मुख्य संदेश शोध को उपयोगी उत्पादों में बदलना था। डॉ. सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियां केवल शोध-पत्रों और पेटेंट तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसी तकनीकें और समाधान बनें जिनसे मरीजों, किसानों, उद्योगों और आम लोगों को सीधा फायदा मिले।
उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला से बाज़ार तक के सफर के लिए पूंजी, मार्गदर्शन, उद्योग की साझेदारी और बाज़ार व नियामकीय प्रक्रियाओं की बेहतर समझ जरूरी है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर-इन-रेज़िडेंस कार्यक्रम तथा जैव-विनिर्माण, तकनीक के विस्तार और व्यावसायीकरण से जुड़े सहयोगों का स्वागत किया और संस्थानों से कहा कि वे शोधकर्ताओं को स्टार्टअप और उत्पाद बनाने में मदद करें।
PIB के बयान में BRIC संस्थानों के जिन कार्यक्षेत्रों का ज़िक्र है, उनमें नई दवाएं, जांच तकनीकें, रोगों की पहचान, जलवायु-सहनशील खेती और टिकाऊ जैव-सामग्री शामिल हैं।
प्रतिभा और विदेश में बसे वैज्ञानिक
ऑनलाइन जुड़े सदस्यों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीव विज्ञान के मेल से खुलने वाले अवसरों और विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को देश वापस लाने पर बात की। सुझाव दिया गया कि वैभव कनेक्ट जैसे मंचों के ज़रिए प्रवासी वैज्ञानिकों को BRIC संस्थानों के शोध अवसरों से जोड़ा जाए। सामाजिक विज्ञानों के साथ गहरे जुड़ाव और उद्यमियों व उद्योग के साथ अधिक सहयोग के सुझाव भी आए।
डॉ. सिंह ने बताया कि D.E.S.I.G.N. for BioE3 चैलेंज की दोनों श्रेणियों में स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं।
BRIC के ढांचे में क्या बदलाव होने वाले हैं?
सदस्यों को उस प्रस्ताव की जानकारी दी गई, जिसके तहत BRIC से जुड़े स्वायत्त संस्थानों की मौजूदा सोसाइटियों को भंग कर उन्हें BRIC में मिलाया जाना है। PIB के बयान में यह नहीं बताया गया कि इस विलय पर अंतिम फैसला कब होगा।
मंत्री ने BRIC के संगम ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपनियमों की हैंडबुक भी जारी की, जो परिषद के कामकाज के लिए एक समेकित संदर्भ होगी। उन्होंने BRIC सचिवालय के शुरू होने और फिर से बहाल वैज्ञानिक पदों पर भर्ती का भी स्वागत किया।
आगे क्या?
डॉ. सिंह ने कहा कि 2030 और 2047 के लक्ष्यों के लिए नवाचार, शोध के उपयोग, उद्योग की भागीदारी और प्रतिभा विकास, सभी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। उन्होंने BRIC से वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले सहयोगी विज्ञान मंच के रूप में उभरने का आह्वान किया, ताकि जैव प्रौद्योगिकी का लाभ किसानों, मरीजों, उद्योगों और समुदायों तक पहुंचे।
फोटो स्रोत · PIB, GODL-India




