न्यूज़ीलैंड की प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता नियामक संस्था कॉमर्स कमीशन ने 19 नवंबर 2026 को कहा कि वह राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपराधिक आरोप दायर करेगी। आयोग का आरोप है कि एयरलाइन ने उन यात्रियों को उनके मुआवज़े के अधिकार के बारे में गुमराह किया, जिनकी उड़ानें एयरलाइन के अपने नियंत्रण वाले कारणों से देर से चलीं या रद्द हुईं।
ये आरोप फेयर ट्रेडिंग एक्ट 1986 के तहत लगाए जाएंगे। एयरलाइन ने प्रभावित ग्राहकों से माफ़ी मांगी है, लेकिन कहा है कि नियामक के अदालत जाने के फ़ैसले से वह निराश है। आरोपों पर अभी अदालत में सुनवाई नहीं हुई है।
एयर न्यूज़ीलैंड पर क्या आरोप है?
आयोग का आरोप है कि एयर न्यूज़ीलैंड ने यात्रियों से कहा कि मुआवज़े की एक सख्त सीमा है, जो कानून में तय सीमा से कम थी। साथ ही, कुछ तरह के खर्चों की भरपाई पर अपनी ज़िम्मेदारी सीमित बताने वाले बयान भी दिए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में नियामक ने कहा कि एयरलाइन ने संभवतः जनवरी 2024 से ग्राहकों को ऐसी जानकारी दी।
आयोग की डिप्टी चेयर ऐनी कैलिनन ने कहा, "हमारी राय में एयर न्यूज़ीलैंड के बयानों से कुछ यात्रियों ने गलत मान लिया कि उन्हें मुआवज़ा नहीं मिलेगा, और एयरलाइन ने भरपाई के जायज़ दावे भी खारिज किए।" उन्होंने कहा कि आयोग के मुताबिक यात्रियों को वह पैसा नहीं मिला, जिसके वे कानूनन हकदार थे।
आयोग के केस रजिस्टर के अनुसार यह जांच 22 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी और मामला फेयर ट्रेडिंग एक्ट की धारा 13(i) से जुड़ा है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों और उपायों के बारे में झूठे या भ्रामक दावों से संबंधित है। रजिस्टर के मुताबिक ये बयान उन यात्रियों को दिए गए थे, जिन्होंने मुआवज़े के लिए एयरलाइन से संपर्क किया था।
न्यूज़ीलैंड का कानून यात्रियों को क्या अधिकार देता है?
आयोग के मुताबिक न्यूज़ीलैंड के सिविल एविएशन एक्ट के तहत एयरलाइनों को घरेलू यात्रियों के उस नुकसान की भरपाई करनी होती है, जो स्टाफ़ की कमी या तकनीकी खराबी जैसे एयरलाइन के नियंत्रण वाले कारणों से हुई देरी या रद्दीकरण से होता है। यात्री भोजन, ठहरने और गंतव्य तक पहुंचने जैसे उचित खर्चों का दावा कर सकते हैं, जिसकी सीमा टिकट की कीमत का 10 गुना तक है।
अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन यात्रियों को देरी और रद्दीकरण से हुए खर्च की भरपाई का हक देता है, बशर्ते एयरलाइन यह साबित न कर दे कि उसने रुकावट रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया था। इसकी भी तय सीमाएं हैं। आयोग ने इंजीनियरिंग समस्याओं, क्रू के बीमार होने और परिचालन संबंधी देरी को एयरलाइन के नियंत्रण वाले कारणों के उदाहरण बताया।
एयरलाइन ने क्या कहा?
1न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार एयर न्यूज़ीलैंड के चीफ़ कस्टमर एंड डिजिटल ऑफ़िसर जेरेमी ओ'ब्रायन ने कहा कि जांच में कुछ ऐसे मामलों पर चिंता सामने आई, जिनमें ग्राहकों को दी गई जानकारी पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी या मुआवज़े की नीति ठीक से लागू नहीं हुई। उन्होंने माना कि उन ग्राहकों के साथ एयरलाइन से चूक हुई और इसके लिए माफ़ी मांगी।
एयरलाइन का कहना है कि उसने अपने नियंत्रण वाली रुकावटों से जुड़े 62,000 से अधिक दावों की स्वैच्छिक समीक्षा की, जिसमें 1% से भी कम मामलों में गलती मिली। कंपनी के अनुसार ये गलतियां न तो जानबूझकर की गईं और न ही व्यवस्थागत थीं। उसने प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर गलतियां सुधारी हैं, कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मज़बूत किया है और वह प्रक्रिया में सहयोग करेगी।
यह मामला क्यों अहम है
कैलिनन ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उपभोक्ताओं ने एयर न्यूज़ीलैंड को लेकर बार-बार शिकायतें की हैं, और जहां भी आयोग को लगेगा कि किसी कंपनी ने उपभोक्ताओं के कानूनी हक का सम्मान नहीं किया, वह कार्रवाई से नहीं हिचकेगा।
1न्यूज़ के अनुसार इससे पहले सितंबर 2025 में सस्ती उड़ानें चलाने वाली जेटस्टार पर इसी तरह यात्रियों को मुआवज़े के अधिकार के बारे में गुमराह करने के लिए 22.5 लाख न्यूज़ीलैंड डॉलर का जुर्माना लगा था। यात्रियों के लिए यह मामला याद दिलाता है कि एयरलाइन जो बताती है, वह ज़रूरी नहीं कि कानून में मिले अधिकार से मेल खाए।
आगे क्या होगा?
आयोग ने कहा कि मामला ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर होगा, इसलिए वह फ़िलहाल और जानकारी नहीं दे सकता। अभी सुनवाई की तारीख, दलील या किसी जुर्माने की घोषणा नहीं हुई है। आयोग ने उड़ान से जुड़े अपने अधिकार जानने के इच्छुक यात्रियों को कंज़्यूमर प्रोटेक्शन और कंज़्यूमर एनज़ेड की वेबसाइट देखने की सलाह दी है।
फोटो स्रोत · G B_NZ, CC BY-SA 2.0




