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तेल भंडार के लिए 'एशियाई IEA' बनाने का प्रस्ताव रखेगा जापान, मनीला में AZEC सम्मेलन में होगी पेशकश

जीजी प्रेस के अनुसार, प्रधानमंत्री साने ताकाइची तेल भंडार और आपात रिलीज़ में तालमेल के लिए क्षेत्रीय संस्था का प्रस्ताव रखेंगी; ERIA होगा सचिवालय।

जापान के नागासाकी प्रांत में कामिगोतो तेल भंडारण स्थल पर बने तेल टैंक (फ़ाइल फ़ोटो, 2009)
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जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में होने वाले एशिया ज़ीरो एमिशन कम्युनिटी (AZEC) शिखर सम्मेलन में "अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का एशियाई संस्करण" बनाने का प्रस्ताव रखने वाली हैं। जापानी समाचार एजेंसी जीजी प्रेस ने रविवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।

प्रस्तावित संस्था का मुख्य काम तेल भंडारण में तालमेल बिठाना होगा, ताकि आपूर्ति पर अचानक संकट आने पर देश बेहतर ढंग से तैयार रहें। रिपोर्ट के अनुसार, टोक्यो का मानना है कि मध्य-पूर्व में जारी उथल-पुथल ने एशिया की ऊर्जा आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियाँ उजागर कर दी हैं और यह ढाँचा उन्हें मज़बूत करने में मदद करेगा।

जापान का प्रस्ताव क्या है

जीजी प्रेस के मुताबिक, नए ढाँचे से जुड़े देश तेल भंडार बनाने और उनके प्रबंधन का अनुभव आपस में साझा करेंगे। साथ ही आपात स्थिति में भंडार कब और कैसे जारी किए जाएँ और बाँटे जाएँ, इसके नियम भी तय किए जाएँगे।

  • सचिवालय: जकार्ता स्थित इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फ़ॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया (ERIA) इसका सचिवालय सँभालेगा।
  • IEA से जुड़ाव: पेरिस स्थित IEA टोक्यो में अपना एक नया केंद्र खोलने की योजना बना रही है, और यह ढाँचा उसके साथ मिलकर काम करेगा।
  • मंच: 11 सदस्यों वाला AZEC, जिसे कार्बन तटस्थता के लिए क्षेत्रीय ढाँचे के रूप में बनाया गया है।

अक्टूबर से चल रही है तैयारी

यह प्रस्ताव अचानक नहीं आया है। ERIA के अनुसार, उसके अध्यक्ष तेत्सुया वातानाबे ने 8 अक्टूबर को मनीला में हुई चौथी AZEC मंत्रिस्तरीय बैठक में संस्थान का शोध पेश किया था। इसमें क्षेत्रीय संयुक्त तेल भंडारण अध्ययन भी शामिल था, जो सरकारों के सामने नीतिगत विकल्प रखता है। ERIA ने बताया कि यह अध्ययन भंडारण के अलग-अलग मॉडलों को परखता है, ख़ास तौर पर मिले-जुले (हाइब्रिड) तरीक़े पर ज़ोर देता है, और निजी कंपनियों को जोड़ने के रास्ते भी तलाशता है, जिनमें निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली पायलट परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं।

उस मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले ऊर्जा क्षेत्र की पत्रिका हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग ने निक्केई के हवाले से लिखा था कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ अधिकारी तेल भंडारण में एशियाई देशों के साथ सहयोग की इच्छा जता सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे ढाँचे से सदस्य देशों को मध्य-पूर्व के तेल उत्पादकों से बड़े भंडार पर बात करने का आधार मिलेगा। इसमें निर्यात बढ़ाने या आपात स्थिति में प्राथमिकता से आपूर्ति जैसे विकल्पों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी, जबकि जापान वित्तीय मदद और भंडारण की विशेषज्ञता देगा।

ताकाइची का व्यस्त कूटनीतिक हफ़्ता

ऊर्जा प्रस्ताव ताकाइची के लंबे एजेंडे का सिर्फ़ एक हिस्सा है। जीजी प्रेस के अनुसार, वह सोमवार को फ़िलीपींस और चीन की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। मंगलवार को मनीला में वह चीन और दक्षिण कोरिया के साथ आसियान से जुड़े शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा क्वाड के तहत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं से भी उनकी मुलाक़ात तय है, जिसमें आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग बढ़ाने की पुष्टि करने का लक्ष्य है।

टोक्यो इन यात्राओं के दौरान चीन के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता की कोशिश में भी है। हालाँकि जापानी सरकारी सूत्रों ने जीजी को बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आमने-सामने की मुलाक़ात मुश्किल है, क्योंकि ताइवान पर संभावित संकट को लेकर ताकाइची की क़रीब एक साल पुरानी टिप्पणी से बीजिंग अब भी नाराज़ है।

क्षेत्र के लिए क्यों अहम

जीजी के अनुसार, जापान इस योजना को मध्य-पूर्व संकट से उजागर हुई आपूर्ति की कमज़ोरियों के जवाब के रूप में पेश कर रहा है। अगर इस पर सहमति बनती है, तो आपूर्ति बाधित होने पर सदस्य देशों को अकेले फ़ैसले नहीं लेने होंगे, क्योंकि भंडार जारी करने के नियम साझा होंगे। ERIA का अध्ययन भंडारण के वित्त और संचालन में निजी कंपनियों की भूमिका की ओर भी इशारा करता है। मनीला में होने वाली क्वाड बैठक, जिसमें भारत भी शामिल है, एक अलग मंच है जिसका ध्यान आर्थिक सुरक्षा और AI पर है।

आगे क्या

अब तक सामने आई जानकारी शिखर सम्मेलन से पहले सूत्रों पर आधारित है और इसमें बदलाव हो सकता है। संस्था का स्वरूप क्या होगा, कौन-कौन से देश जुड़ेंगे और लागत व भंडारित तेल का बँटवारा कैसे होगा, यह मंगलवार को मनीला में नेताओं की बैठक के बाद ही साफ़ होने की उम्मीद है।

PS

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