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फ़ेसबुक ऐप ने बिना सहमति खंगाली फ़ोटो गैलरी, इटली ने मेटा पर लगाया 80.5 करोड़ यूरो का जुर्माना

इटली के निजता नियामक के अनुसार फ़ेसबुक के एंड्रॉयड ऐप ने उपयोगकर्ताओं की फ़ोटो-वीडियो तक बिना विशिष्ट सहमति पहुँच बनाई; 60 दिन में फ़ीचर डिफ़ॉल्ट रूप से बंद करने का आदेश, मेटा करेगी अपील।

झील के सामने हाथ में थामा गया स्मार्टफ़ोन, जिसकी स्क्रीन पर पानी, पेड़ों और बादलों का वही दृश्य दिख रहा है
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इटली के डेटा संरक्षण प्राधिकरण 'गारांते पेर ला प्रोतेत्सियोने देई दाती पर्सोनाली' ने मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स आयरलैंड लिमिटेड पर 80.5 करोड़ यूरो (805 मिलियन यूरो) का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण का कहना है कि एंड्रॉयड फ़ोन पर चलने वाले फ़ेसबुक ऐप ने इतालवी उपयोगकर्ताओं की फ़ोटो गैलरी तक पहुँच बनाई, लेकिन इसके लिए न तो अलग से स्पष्ट सहमति ली गई और न ही लोगों को ठीक से बताया गया। यह फ़ैसला 14 नवंबर 2026 को रोम में घोषित हुआ। दुनिया भर के मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा है, और मेटा ने कहा है कि वह इसके ख़िलाफ़ अपील करेगी।

अंतरराष्ट्रीय समाचार माध्यमों ने डॉलर में यह राशि लगभग 88 से 88.7 करोड़ डॉलर बताई है। गारांते के अनुसार यह जुर्माना मेटा समूह के वैश्विक कारोबार का लगभग 0.47 प्रतिशत है। अल जज़ीरा ने इसे इतालवी नियामक द्वारा अब तक लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना बताया है।

जाँच में क्या सामने आया

मामला फ़ेसबुक के उस फ़ीचर से जुड़ा है जो 2023 से उपलब्ध है और जिसे गारांते ने "फ़ेसबुक ब्राउज़ करते समय गैलरी से सुझाव पाएँ" जैसा नाम दिया है। जब कोई व्यक्ति फ़ेसबुक पर स्क्रॉल करता है, तो यह फ़ीचर उसके फ़ोन की गैलरी से फ़ोटो और वीडियो निकालकर नई पोस्ट के सुझाव के रूप में दिखाता है।

प्राधिकरण के मुताबिक़ एंड्रॉयड ऐप को स्मार्टफ़ोन में रखी तस्वीरों, वीडियो और उनसे जुड़े मेटाडेटा तक पहुँच मिली। उसकी तकनीकी जाँच में तीन मुख्य खामियाँ पाई गईं:

  • गैलरी की अनुमति एक ही बार में माँगी गई, जो पूरे ऐप और अलग-अलग ज़रूरतों वाले कई फ़ंक्शनों पर लागू होती थी, न कि केवल इस फ़ीचर पर।
  • अनुमति माँगने से पहले "अन्य फ़ीचर चालू करें" जैसा एक सामान्य संदेश दिखाया जाता था, जिससे उपयोगकर्ता यह समझ ही नहीं पाते थे कि वे गैलरी से सुझाव वाले फ़ीचर को भी मंज़ूरी दे रहे हैं।
  • यह फ़ीचर पहले से चालू रखा गया था। नियामक के अनुसार ऐसी अनुमति पूरी तरह मिल जाने पर ऐप फ़ोन का पूरा फ़ोटो संग्रह, आम तौर पर स्थायी रूप से, पढ़ सकता है, और न उपयोगकर्ता न ही प्राधिकरण यह जाँच सकता है कि असल में कौन-सी जानकारी इस्तेमाल हो रही है।

गारांते का अनुमान है कि इटली में क़रीब दो करोड़ एंड्रॉयड उपयोगकर्ता इसके दायरे में आए।

क़ानूनी आधार: फ़ोन भी निजी दायरा

प्राधिकरण ने यह कार्रवाई इटली की निजता संहिता के अनुच्छेद 122 के तहत की, जो यूरोपीय संघ के ई-प्राइवेसी निर्देश को इतालवी क़ानून में लागू करता है। गारांते ने कहा कि यह प्रावधान स्मार्टफ़ोन को व्यक्ति के निजी दायरे का हिस्सा मानता है। इसलिए फ़ोन में रखी किसी भी जानकारी तक पहुँचने के लिए स्वतंत्र और सोच-समझकर दी गई सहमति ज़रूरी है, चाहे डेटा कहीं भेजा गया हो या नहीं और किसी को नुक़सान हुआ हो या नहीं।

मेटा की दलील थी कि यह मामला इटली के बजाय आयरलैंड के डेटा संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि कंपनी का यूरोपीय मुख्यालय वहीं है। गारांते ने यह आपत्ति ख़ारिज कर दी और कहा कि ई-प्राइवेसी नियमों में "वन-स्टॉप-शॉप" यानी एक ही प्रमुख नियामक वाली व्यवस्था लागू नहीं होती।

घटनाक्रम

  • 2023: गारांते के अनुसार गैलरी से सुझाव वाला फ़ीचर फ़ेसबुक पर उपलब्ध हुआ।
  • जुलाई 2025: बोलज़ानो स्थित उपभोक्ता संरक्षण केंद्र 'चेंत्रो तुतेला कॉन्सुमातोरी उतेंती' की शिकायत पर जाँच शुरू हुई। प्राधिकरण ने अपना तकनीकी विश्लेषण भी किया।
  • 2026: मेटा ने एक नया फ़ीचर शुरू किया, जिसमें गैलरी की सामग्री को क्लाउड में प्रोसेस किया जा सकता है। गारांते ने कहा है कि वह इसकी अलग से जाँच करेगा।
  • 14 नवंबर 2026: गारांते ने 80.5 करोड़ यूरो के जुर्माने और अनुपालन आदेशों की घोषणा की।

जुर्माना इतना बड़ा क्यों

गारांते ने राशि तय करने के पीछे कई कारण गिनाए: प्रभावित लोगों की बड़ी संख्या; उल्लंघन की अवधि, जो उसके अनुसार उन लोगों के लिए अब भी जारी है जिन्होंने ऐप अपडेट नहीं किया या जो पहले ही सिस्टम अनुमति दे चुके हैं; कंपनी के ख़िलाफ़ 2019 का एक पुराना आदेश; और जाँच के दौरान कंपनी का कमज़ोर सहयोग। शिकायत के बाद मेटा द्वारा किए गए बदलावों को राहत देने वाला कारक माना गया, लेकिन प्राधिकरण ने उन्हें देर से उठाया गया और केवल ऐप अपडेट करने वालों तक सीमित क़दम बताया।

मेटा को अब क्या करना होगा

जुर्माने के अलावा नियामक ने समय-सीमा भी तय की है। 60 दिनों के भीतर मेटा को:

  • इस फ़ीचर के लिए अलग और विशिष्ट सहमति माँगनी होगी, और साफ़ बताना होगा कि यह किस काम का है, इसमें गैलरी तक पहुँच शामिल है और इसे कैसे बंद किया जा सकता है;
  • फ़ीचर को डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रखना होगा, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहले अनुमति दे दी है।

समय-सीमा बीतने पर भी अनुपालन न होने की स्थिति में यह फ़ीचर उन उपयोगकर्ताओं के लिए चालू नहीं किया जा सकेगा जिन्होंने वैध सहमति नहीं दी है। इसके अलावा मेटा को 30 दिनों में यह बताना होगा कि उसने क्या क़दम शुरू किए हैं, और 90 दिनों में अपनाए गए उपायों की जानकारी देनी होगी।

मेटा का पक्ष

इतालवी समाचार एजेंसी अदनक्रोनोस द्वारा उद्धृत मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी तथ्यों के आकलन और क़ानून की व्याख्या, दोनों से कड़ी असहमति रखती है और जुर्माने को अनुपातहीन मानती है। मेटा के मुताबिक़ यह एक सरल फ़ीचर है जो लोगों को फ़ेसबुक पर फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करने में मदद करता है, और यह तभी काम करता है जब उपयोगकर्ता अपने डिवाइस पर अनुमति दें, जिसे वे किसी भी समय सेटिंग्स में बदल सकते हैं। कंपनी ने अपील करने की बात कही है।

क्या तय है और क्या नहीं

तय: जुर्माने की राशि, संबंधित फ़ीचर, लागू क़ानूनी प्रावधान, 60, 30 और 90 दिनों की समय-सीमाएँ और लगभग दो करोड़ प्रभावित एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं का अनुमान, ये सब 14 नवंबर 2026 की गारांते की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में दर्ज हैं। अपील का इरादा मेटा प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट है।

अनिश्चित: गारांते ने साफ़ कहा है कि उसकी कार्यवाही में यह नहीं जाँचा गया कि गैलरी की सामग्री का इस्तेमाल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण में हुआ या नहीं; मेटा ऐसे किसी इस्तेमाल से इनकार करती है। इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। 2026 के क्लाउड-आधारित फ़ीचर की जाँच अभी बाक़ी है। अपील का नतीजा क्या होगा और जुर्माना बरक़रार रहेगा या घटेगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता।

भारतीय पाठकों के लिए इसका अर्थ

गारांते का आदेश केवल इटली के उपयोगकर्ताओं पर लागू होता है; इससे भारत में फ़ेसबुक के काम करने के तरीक़े में कोई बदलाव नहीं होता। फिर भी यह मामला उन सवालों से जुड़ा है जो भारत के अपने डेटा संरक्षण क़ानून के तहत जल्द ही आम हो जाएँगे।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की एक पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को अमल में लाने के लिए 14 नवंबर 2025 को डीपीडीपी नियम, 2025 अधिसूचित किए थे, यानी इतालवी फ़ैसले से ठीक एक साल पहले। पीआईबी के मुताबिक़ इन नियमों में चरणबद्ध अनुपालन के लिए अठारह महीने की अवधि रखी गई है, जो अधिसूचना से गिनने पर लगभग मई 2027 तक चलती है। दस्तावेज़ के अनुसार सहमति स्पष्ट, सूचित और समझने में आसान होनी चाहिए, व्यक्ति इसे कभी भी वापस ले सकता है, और संस्थाओं को अलग सहमति सूचना देनी होगी जिसमें बताया जाए कि व्यक्तिगत डेटा किस विशेष उद्देश्य से लिया और इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारतीय क़ानून में दंड भी भारी हैं। उसी पीआईबी दस्तावेज़ के अनुसार उचित सुरक्षा उपाय न रखने पर 250 करोड़ रुपये तक, डेटा उल्लंघन की सूचना न देने या बच्चों से जुड़े दायित्वों के उल्लंघन पर 200-200 करोड़ रुपये तक, और अन्य उल्लंघनों पर 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

इतालवी मामला दिखाता है कि कोई नियामक सहमति के नियमों को कितनी सख़्ती से पढ़ सकता है: कई कामों को एक साथ समेटने वाली एक व्यापक अनुमति, एक अस्पष्ट संदेश और पहले से चालू सेटिंग उसे पर्याप्त नहीं लगी। भारत में डीपीडीपी नियम पूरी तरह लागू होने पर स्पष्ट और उद्देश्य-विशेष सहमति कैसी होनी चाहिए, इस पर सोचने वालों के लिए यह एक उपयोगी उदाहरण है।

आम उपयोगकर्ता के लिए व्यावहारिक बात वही है जो मेटा ने अपने बचाव में ख़ुद कही: एंड्रॉयड पर गैलरी तक पहुँच डिवाइस पर दी गई अनुमति पर निर्भर करती है, और इस अनुमति को फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर देखा और बदला जा सकता है।

आगे क्या

मेटा की पहली अनुपालन रिपोर्ट 30 दिनों में गारांते को सौंपी जानी है, और 60 दिनों के भीतर इतालवी उपयोगकर्ताओं के लिए यह फ़ीचर डिफ़ॉल्ट रूप से बंद होना चाहिए, बशर्ते फ़ैसला निलंबित या रद्द न हो। अपील दायर होने के बाद तय होगा कि यह रिकॉर्ड जुर्माना टिकता है या नहीं। इसके साथ ही गारांते ने मेटा के 2026 के क्लाउड-आधारित गैलरी फ़ीचर की अलग जाँच का संकेत दिया है, जिससे यह विवाद एक नए मोर्चे पर भी पहुँच सकता है।

PS

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