पुडुचेरी विश्वविद्यालय (पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंडमान द्वीपों के मैंग्रोव वनों का उपग्रह डेटा और ज़मीनी माप के ज़रिए अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), चेन्नई ने 19 नवंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। यह समझौता कोलकाता स्थित क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र – पूर्व (आरआरएससी-ईस्ट) के साथ हुआ है, जो इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) का हिस्सा है।
पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, इस एमओयू के तहत 54.03 लाख रुपये की एक उन्नत अनुसंधान एवं विकास परियोजना चलाई जाएगी। परियोजना का शीर्षक है – "मल्टी-फ़्रीक्वेंसी एसएआर डेटा, ऑप्टिकल डेटा और ज़मीनी माप के ज़रिए अंडमान के मैंग्रोव वनों का अभिलक्षणन"।
इसरो और पुडुचेरी विश्वविद्यालय के समझौते में क्या है?
यह समझौता अंडमान के मैंग्रोव पर केंद्रित एक तय शोध परियोजना के लिए है, जिसमें मल्टी-फ़्रीक्वेंसी एसएआर डेटा और ऑप्टिकल उपग्रह डेटा को ज़मीन पर लिए गए मापों के साथ जोड़ा जाएगा। विज्ञप्ति के मुताबिक़ यह एमओयू दोनों संस्थानों के बीच शोध सहयोग मज़बूत करने का ढांचा भी तैयार करता है।
आरआरएससी-ईस्ट में वैज्ञानिक/इंजीनियर एसजी और प्रमुख (अनुप्रयोग) डॉ. तनुमी कुमार इस परियोजना की प्रधान अन्वेषक हैं। उन्होंने बताया कि इस एमओयू की शुरुआत कैसे हुई और परियोजना का दायरा, लक्ष्य तथा दोनों संस्थानों की ज़िम्मेदारियां क्या होंगी। विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि परियोजना के नतीजे अंडमान और निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए ख़ास तौर पर उपयोगी होंगे।
विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. टी. गणेश एमओयू समन्वयक और सह-प्रधान अन्वेषक हैं। आरआरएससी-ईस्ट की सुश्री शर्मिष्ठा बी. पांडे भी परियोजना की सह-प्रधान अन्वेषक हैं।
हस्ताक्षर समारोह में कौन शामिल हुआ?
समारोह हाइब्रिड तरीके से हुआ। पुडुचेरी विश्वविद्यालय के कुलसचिव आर. गुणसेकरन और डॉ. टी. गणेश कोलकाता में आरआरएससी-ईस्ट में मौजूद रहे, जबकि कुलपति प्रो. पी. प्रकाश बाबू ऑनलाइन जुड़े।
आरआरएससी-ईस्ट के उप महाप्रबंधक डॉ. अरिंदम गुहा ने स्वागत भाषण में दोनों संस्थानों के बीच मज़बूत साझेदारी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। एनआरएससी की उप निदेशक अपर्णा एन. ने मैंग्रोव अध्ययन के मुख्य लक्ष्यों की जानकारी दी, और एनआरएससी के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने टीमों से हैदराबाद स्थित एनआरएससी के विशेष संसाधनों और विशेषज्ञता का पूरा इस्तेमाल करने को कहा।
अंडमान के मैंग्रोव इतने अहम क्यों हैं?
कुलपति प्रो. प्रकाश बाबू के मुताबिक़ अंडमान और निकोबार के मैंग्रोव पारिस्थितिकी के लिहाज़ से बेहद अहम हैं। उन्होंने कार्बन को सोखने, चक्रवात और तूफ़ानी लहरों से तट की रक्षा, और दूसरी पारिस्थितिक सेवाओं में इनकी भूमिका का ज़िक्र किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विश्वविद्यालय के अंडमान परिसर का समुद्र अध्ययन एवं समुद्री जीवविज्ञान विभाग फ़ील्ड अवलोकन और प्रयोगशाला विश्लेषण में पूरा सहयोग देगा।
इस तरह अध्ययन में दोनों संस्थानों की ताक़त एक साथ काम आएगी – इसरो की सुदूर संवेदन क्षमता और द्वीपों में विश्वविद्यालय की मौजूदगी।
युवा शोधार्थियों को इससे क्या मिलेगा?
एनआरएससी-इसरो के सह निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक डॉ. एस.के. श्रीवास्तव के अनुसार इस समझौते से युवा वैज्ञानिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि एमओयू की बदौलत युवा शोधार्थी और जूनियर रिसर्च फ़ेलो सुदूर संवेदन में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे और पीएचडी की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने यह साझेदारी शुरू करने के लिए दोनों संस्थानों की सराहना की।
अभी क्या साफ़ नहीं है?
पीआईबी विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि एमओयू पर ठीक किस तारीख़ को हस्ताक्षर हुए, परियोजना कितने समय चलेगी, या इसके नतीजे अंडमान और निकोबार प्रशासन को कब सौंपे जाएंगे। 54.03 लाख रुपये की लागत दोनों संस्थानों के बीच कैसे बंटेगी, इसकी जानकारी भी विज्ञप्ति में नहीं है।
आगे क्या होगा?
अब दोनों टीमें एमओयू में तय ढांचे के तहत अध्ययन करेंगी, जिसमें हैदराबाद में एनआरएससी की सुविधाएं भी मदद करेंगी। विज्ञप्ति में इस समझौते को संस्थानों के बीच सहयोग का अहम पड़ाव बताया गया है, जिससे पर्यावरण शोध, तकनीकी नवाचार और अकादमिक क्षमता निर्माण में लंबी साझेदारी का रास्ता खुल सकता है।
इसी हफ़्ते विज्ञान से जुड़ी दूसरी ख़बरों में बीरबल साहनी संस्थान का हिमालयी मर्मोट की मींगनी से जलवायु बदलाव समझने वाला अध्ययन और सीएसआईआर का पराली से बने बायो-बिटुमेन समेत कई तकनीकें उद्योग को सौंपना शामिल हैं।
फोटो स्रोत · Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0




