संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ़एओ) के महानिदेशक क्यू दोंग्यू ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सरकारों से कहा कि युद्ध रोकने और ख़त्म कराने की कूटनीति में खाद्य सुरक्षा को केंद्रीय जगह दी जाए। एफ़एओ की उसी दिन जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, वह इटली के नेपल्स शहर के रॉयल पैलेस में मेड-डायलॉग्स 2026 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मेड-डायलॉग्स भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर हर साल होने वाला उच्चस्तरीय सम्मेलन है, जिसे इटली का विदेश एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय और इटैलियन इंस्टिट्यूट फ़ॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज़ (आईएसपीआई) मिलकर आयोजित करते हैं। इस बार इसका 12वाँ संस्करण 19 से 21 नवंबर तक नेपल्स में हो रहा है।
एफ़एओ प्रमुख ने राजनयिकों से क्या कहा?
क्यू ने कहा कि संघर्ष रोकने और शांति वार्ताओं में भोजन का सवाल हमेशा एजेंडे पर रहना चाहिए, क्योंकि शांति के बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं और खाद्य सुरक्षा देशों की आर्थिक स्थिरता व आपसी सहयोग के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "खाद्य संकटों से निपटने और उन्हें बढ़ने व लंबा खिंचने से रोकने में कूटनीति की बुनियादी भूमिका है।" साथ ही उन्होंने आगाह किया कि "खाद्य कूटनीति उन राजनीतिक समाधानों की जगह नहीं ले सकती, जो संघर्ष ख़त्म करने के लिए ज़रूरी हैं।"
एफ़एओ के अनुसार, उन्होंने तीन प्राथमिकताएँ गिनाईं:
- संघर्ष-कूटनीति में खाद्य सुरक्षा की रक्षा: उन्होंने याद दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून आम नागरिकों को भूखा रखने को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है और खाद्य सामग्री, फ़सलों, मवेशियों तथा मानवीय सहायता की पहुँच को संरक्षण देता है।
- अन्न उत्पादन की क्षमता बचाना: खेत, पशुधन, जल ढाँचा, बाज़ार और आपूर्ति मार्ग सुरक्षित रहें, और वार्ताओं व पुनर्निर्माण योजनाओं में सिर्फ़ खाद्य सहायता नहीं, खाद्य उत्पादन भी शामिल हो। उनके मुताबिक, एक बुआई का मौसम छूट जाने का असर महीनों तक रहता है।
- पूर्व चेतावनी को फ़ैसलों से जोड़ना: आँकड़ों और पूर्व चेतावनी के आधार पर निवारक कूटनीति हो, धन जल्दी जुटाया जाए और व्यापार, कृषि इनपुट तथा मज़बूत आपूर्ति शृंखलाओं पर सहयोग बढ़े।
समस्या कितनी बड़ी है?
समस्या बहुत बड़ी है: एफ़एओ द्वारा उद्धृत ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फ़ूड क्राइसिस 2026 के अनुसार, 2025 में 47 देशों और क्षेत्रों के 26.6 करोड़ लोग गंभीर तीव्र खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे थे, और ग़ाज़ा व सूडान के कुछ हिस्सों में अकाल की पुष्टि हुई। एफ़एओ का कहना है कि संघर्ष खेती के ढाँचे को तबाह करता है, किसानों को उनकी ज़मीन से दूर कर देता है, बाज़ार और व्यापार बिगाड़ता है और रोज़ी-रोटी छीनता है; यह असर लड़ाई थमने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा, उर्वरक और परिवहन बाज़ारों में आई रुकावटों का असर सीधे प्रभावित इलाक़ों से कहीं दूर तक खाद्य उत्पादन और क़ीमतों पर पड़ा है।
भारत जैसे आयातक देशों के लिए इसका क्या मतलब है?
आयात पर निर्भर देशों के लिए यह चेतावनी संघर्षों को सीधे भोजन और खेती की लागत से जोड़ती है। एफ़एओ के ताज़ा फ़ूड आउटलुक में भी खाद्य आयात बिल को लेकर बढ़ते जोखिमों की बात कही गई थी, जिस पर मैपमाईटाइम्स की रिपोर्ट यहाँ पढ़ें। नेपल्स के भाषण से एक दिन पहले एफ़एओ ने रोम में भूख और ग़रीबी के ख़िलाफ़ वैश्विक गठबंधन की दूसरी वर्षगाँठ का कार्यक्रम आयोजित किया था, जहाँ जारी नई रिपोर्ट में 2025 में भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या 64.5 करोड़ बताई गई (पूरी ख़बर)।
आगे क्या?
एफ़एओ ने कहा है कि वह कूटनीतिक प्रयासों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, वैज्ञानिक साक्ष्य और देश-स्तरीय साझेदारी देने को तैयार है। मेड-डायलॉग्स सम्मेलन 21 नवंबर तक चलेगा। अपने भाषण के अंत में क्यू ने कहा, "खाद्य सुरक्षा सिर्फ़ भोजन नहीं, यह एक बुनियादी मानवाधिकार है।"
फोटो स्रोत · Effems, CC BY-SA 4.0




