भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर ₹2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नियामक के अनुसार कंपनी ने कोविड-19 के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीज़ों के दावों समेत कई स्वास्थ्य दावे ऐसे आधारों पर ख़ारिज किए जिनका पॉलिसी में कोई समर्थन नहीं था, और बिना ठोस कारण के दावों की रक़म में कटौती की। इरडाई के सदस्य दीपक सूद (नॉन-लाइफ़) और रजय कुमार सिन्हा (वित्त एवं निवेश) ने 20 नवंबर 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में यह अंतिम आदेश जारी किया, जिसकी जानकारी 21 नवंबर को सामने आई।
मामला इस बीमा कंपनी की उस सामान्य जाँच से जुड़ा है, जो नियामक ने 31 जनवरी से 11 फ़रवरी 2022 के बीच की थी। इरडाई ने 4 दिसंबर 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 18 जून 2025 को कंपनी की व्यक्तिगत सुनवाई हुई थी।
इरडाई को स्टार हेल्थ के दावा निपटान में क्या गड़बड़ी मिली?
नियामक ने पाया कि स्टार हेल्थ ने उन मरीज़ों के दावे ठुकरा दिए जिन्हें इलाज कर रहे डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती किया गया था, यह कहते हुए कि उनका इलाज घर पर हो सकता था। आदेश के मुताबिक़ कंपनी ने कुछ पॉलिसीधारकों को एम्स नई दिल्ली और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 दिशानिर्देशों का हवाला देकर कहा कि उन्हें केवल घर पर आइसोलेशन की ज़रूरत थी। इरडाई ने कहा कि कंपनी इन फ़ैसलों को सही नहीं ठहरा सकी और यह आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 27(v) का उल्लंघन है। इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के तहत ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
दूसरा ₹1 करोड़ का जुर्माना दावों में की गई कटौती के लिए है। आदेश में कहा गया है कि जाँच दल को नमूने के तौर पर देखे गए दावों में ऐसी कटौतियाँ मिलीं जिनका पॉलिसी की शर्तों में आधार नहीं था, और कंपनी ने इनमें से कई मामलों पर तभी दोबारा विचार किया जब निरीक्षकों ने इन्हें उठाया। नियामक ने यह भी पाया कि दावेदारों को ठीक से नहीं बताया गया कि रक़म क्यों घटाई गई या दावा किस शर्त के आधार पर ख़ारिज हुआ।
नियामक ने और किन बातों पर आपत्ति जताई?
इरडाई ने तीन अन्य चूकों पर स्टार हेल्थ को चेतावनी दी, लेकिन इन पर जुर्माना नहीं लगाया:
- कुछ पॉलिसियों के नवीनीकरण का प्रीमियम नियत तारीख़ से 90 दिन से भी पहले वसूलना, जिसे कंपनी ने तकनीकी गड़बड़ी बताया और कहा कि इसे ठीक कर दिया गया है;
- शिकायत करने वालों को उस बीमा लोकपाल का नाम और पता न बताना, जिसके पास वे कंपनी के जवाब से असंतुष्ट होने पर जा सकते हैं;
- यह सुनिश्चित न करना कि नेटवर्क अस्पतालों से तय छूट अस्पताल के बिल में दिखे और पॉलिसीधारक को उसकी जानकारी हो।
नियामक ने लोकपाल की जानकारी को लेकर कंपनी द्वारा उठाए गए सुधारात्मक क़दमों को रिकॉर्ड पर लिया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों से जुड़े एक अन्य आरोप पर आगे कार्रवाई नहीं की गई।
अब स्टार हेल्थ को क्या करना होगा?
कंपनी को आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर ₹2 करोड़ की राशि अपने शेयरधारकों के खाते से चुकानी होगी, यानी यह पैसा पॉलिसीधारकों के फ़ंड से नहीं जाएगा। इरडाई ने यह निर्देश भी दिया है कि दावा निपटान पत्र में स्वीकृत, अस्वीकृत, देय न होने वाली और छूट वाली हर मद अलग-अलग दिखाई जाए, साथ ही दावे के बाद बीमा राशि में हुई कमी भी बताई जाए। आदेश को कंपनी के बोर्ड के सामने रखना होगा और 90 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) जमा करनी होगी।
स्टार हेल्थ बीमा अधिनियम की धारा 110 के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील कर सकती है। शनिवार शाम तक मैपमाईटाइम्स को कंपनी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
पॉलिसीधारकों के लिए इसका मतलब
यह आदेश साफ़ करता है कि बीमा कंपनी पॉलिसी में आधार के बिना इलाज कर रहे डॉक्टर के भर्ती करने के फ़ैसले को नहीं पलट सकती, और हर कटौती का कारण लिखित में बताना होगा। जिन पॉलिसीधारकों को लगता है कि उनका दावा ग़लत तरीक़े से ठुकराया गया या घटाया गया, वे पहले बीमा कंपनी से शिकायत करें और फिर बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं, जिसकी जानकारी देना कंपनी के लिए अनिवार्य है।
फोटो स्रोत · AnjanBorah, CC BY-SA 4.0




