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इराक़: प्रधानमंत्री ने कताइब हिज़्बुल्लाह के गढ़ में सेना भेजने का आदेश दिया, गुट को इलाका छोड़ने की समयसीमा

इराक़ सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी ने तेल तस्करी की जांच के बीच सशस्त्र बलों को जुर्फ़ अल-नस्र में दाखिल होने का आदेश दिया है और ईरान समर्थित कताइब हिज़्बुल्लाह को इलाका खाली करने की समयसीमा दी है।

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इराक़ के प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी ने सशस्त्र बलों को बग़दाद के दक्षिण में स्थित जुर्फ़ अल-नस्र कस्बे में दाखिल होने का आदेश दिया है। यह कस्बा लंबे समय से ईरान समर्थित सशस्त्र गुट कताइब हिज़्बुल्लाह के नियंत्रण में रहा है। सरकार के प्रवक्ता ने सोमवार, 16 नवंबर को बताया कि गुट को इलाका छोड़ने के लिए समयसीमा भी दे दी गई है।

अनादोलु एजेंसी और अल जज़ीरा की रिपोर्टों के अनुसार प्रवक्ता हैदर अल-अबूदी ने सरकारी इराक़ी समाचार एजेंसी (आईएनए) से बातचीत में इस आदेश की घोषणा की। अनादोलु के मुताबिक उन्होंने कहा, "सशस्त्र गुट के जुर्फ़ अल-नस्र छोड़ने की एक समयसीमा है और वह समयसीमा दूर नहीं है।"

समयसीमा कब तक की है?

अनादोलु ने बताया कि अल-अबूदी ने न तो समयसीमा की तारीख बताई और न यह कि सैनिक कब दाखिल होंगे। एक वरिष्ठ इराक़ी अधिकारी ने अल जज़ीरा अरबी को बताया कि कताइब हिज़्बुल्लाह के पास शुक्रवार तक का समय है; सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस तारीख की पुष्टि नहीं की है।

अल जज़ीरा के अनुसार अल-ज़ैदी ने कमांडरों से कहा है कि वे कस्बे के आसपास और बल तैनात करें और सरकारी सैनिकों के प्रवेश की तैयारी करें। चैनल का कहना है कि इस कदम से गुट के साथ सीधा टकराव हो सकता है। दोनों में से किसी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि सैनिक कस्बे में दाखिल हो चुके हैं।

तेल तस्करी की जांच

यह आदेश जुर्फ़ अल-नस्र में कथित तेल तस्करी की जांच से जुड़ा है। बाबिल प्रांत का यह इलाका पहले जुर्फ़ अल-सख़र के नाम से जाना जाता था। अनादोलु के मुताबिक एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम के ज़रिए पकड़ी गई संदिग्ध तस्करी का ज़िक्र था, जिसके बाद अल-ज़ैदी ने 11 नवंबर को एक उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई।

अल-अबूदी ने कहा कि समिति ने छह जगहों का निरीक्षण किया और "इलाके से गुज़रने वाली पाइपलाइनों में साफ छेड़छाड़ पाई"। अनादोलु के अनुसार जांचकर्ताओं को वहां दो रिफाइनरियां, एक टैंकर और भंडारण टैंक भी मिले।

अनादोलु की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को समिति के निष्कर्ष देखने के बाद अल-ज़ैदी ने नौ सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें बाबिल के पुलिस प्रमुख और पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज़ के प्रांतीय कमांडर शामिल हैं। मामला न्यायपालिका को सौंप दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश है कि तेल या पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहे टैंकरों को इलाके से बाहर न जाने दिया जाए।

कताइब हिज़्बुल्लाह ने आरोप नकारे

कताइब हिज़्बुल्लाह ने रविवार को इन आरोपों को खारिज कर दिया। अनादोलु के अनुसार गुट का कहना है कि निरीक्षण में पाइपलाइनों से कोई छेड़छाड़ नहीं मिली और इलाके की सुविधाएं सैन्य वाहनों के लिए ईंधन मुहैया कराती थीं। अल जज़ीरा ने गुट के बयान के हवाले से बताया कि उसने इस अभियान को "ब्लैकमेल का सबसे बड़ा अभियान" कहा है, जिसका मकसद उससे हथियार छुड़वाना है।

सरकार का आगे का रुख

अनादोलु के मुताबिक अल-अबूदी ने कहा कि जुर्फ़ अल-नस्र को लंबे समय तक एक बंद फाइल की तरह देखा जाता रहा, लेकिन सरकार सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना का प्रवेश सामान्य सुरक्षा प्रशासन का हिस्सा होगा और सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि जांच का दायरा उन दूसरे इलाकों तक बढ़ाया गया है जहां तस्करी का संदेह है। अल जज़ीरा ने लिखा है कि कताइब हिज़्बुल्लाह समेत ईरान समर्थित गुट हथियार डालने की अल-ज़ैदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार-बार की अपीलों को ठुकराते रहे हैं।

PS

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