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उत्पीड़न जांच का पैसा न देने पर आईओए ने हॉकी इंडिया को फटकारा, कहा- यह निष्क्रियता अस्वीकार्य

असुंता लकड़ा की शिकायत पर बनी आईओए समिति दो महीने बाद भी काम शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि हॉकी इंडिया ने ख़र्च की रक़म जारी नहीं की।

हरे कृत्रिम टर्फ़ पर बादलों भरे आसमान के नीचे खाली फ़ील्ड हॉकी गोलपोस्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने शुक्रवार, 13 नवंबर को हॉकी इंडिया को कड़ी फटकार लगाई। वजह यह है कि हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह पर लगे उत्पीड़न और धमकाने के आरोपों की जांच के लिए बनी स्वतंत्र समिति को अब तक ज़रूरी पैसा नहीं मिला है। समिति दो महीने पहले बनी थी, पर उसका काम शुरू ही नहीं हो पाया है।

आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर ने हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर रक़म तुरंत जारी करने को कहा। पीटीआई की ख़बर (द ब्रिज पर प्रकाशित) और मायखेल की रिपोर्ट के मुताबिक़ अय्यर ने लिखा कि आईओए ज़रूरी आर्थिक मदद न देने को "गंभीरता से" ले रहा है और "ऐसी निष्क्रियता अस्वीकार्य है।"

जांच किस बात की है

शिकायत भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा की है, जो इस समय हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी हैं। उनका आरोप है कि झारखंड में एक स्थानीय कोच द्वारा लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न पर आपत्ति जताने के बाद भोलानाथ सिंह ने उन्हें धमकाया और परेशान किया। इन आरोपों की अभी तक किसी जांच में पुष्टि नहीं हुई है।

खेल मंत्रालय के निर्देश पर आईओए ने 10 सितंबर को चार सदस्यों वाली समिति बनाई। इसकी अध्यक्ष हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दीपा शर्मा हैं। बाक़ी सदस्य हैं पूर्व एथलीट वंदना राव, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ममता खरब और वकील सितवत नबी।

तय व्यवस्था के तहत समिति का सारा ख़र्च, यानी पेशेवर फ़ीस, मानदेय, यात्रा, ठहरने और अन्य छोटे-मोटे ख़र्च, हॉकी इंडिया को उठाने हैं।

दो महीने में पहली बैठक भी नहीं

पीटीआई ने 7 नवंबर को बताया था कि पैसा न मिलने के कारण समिति अपनी पहली बैठक तक नहीं कर पाई है। रिपोर्ट के अनुसार समिति की अध्यक्ष ने पेशेवर फ़ीस और अन्य ख़र्चों के बिल भेज दिए थे और एक क़ानूनी सहायक का बिल भी जमा किया गया था।

उसी रिपोर्ट में कहा गया कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने 8 और 10 अक्टूबर को कोषाध्यक्ष शेखर मनोहरन, भोलानाथ सिंह और वित्त विभाग को ईमेल भेजकर फ़ौरन रक़म जारी करने का निर्देश दिया था। 29 अक्टूबर को उन्होंने इस देरी को लेकर आईओए अध्यक्ष पी.टी. उषा, खेल सचिव और खेल मंत्रालय को भी लिखा।

लकड़ा ने पीटीआई से कहा कि जिस तेज़ी से समिति बनी थी, उससे उन्हें "न्याय की उम्मीद" जगी थी। उन्होंने कहा, "मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे निष्पक्ष जांच और न्याय चाहिए।" उनके मुताबिक़ उन्हें अब तक अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और पी.टी. उषा से जांच जल्द शुरू कराने की अपील की है।

भोलानाथ सिंह क्या कहते हैं

रिपोर्टों के अनुसार, टिर्की की बार-बार की याद-दिहानी के जवाब में भोलानाथ सिंह ने कहा कि भुगतान जारी करने में "कोई अड़चन नहीं" है, लेकिन चूंकि आरोप उन्हीं पर हैं, इसलिए चेक पर उनका दस्तख़त करना उचित नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अध्यक्ष के नाते टिर्की दफ़्तर आकर कोषाध्यक्ष के साथ चेक पर हस्ताक्षर करें। हॉकी इंडिया की ओर से संस्था के रूप में कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।

यह मामला अहम क्यों है

यह प्रकरण दिखाता है कि जब जांच का ख़र्च उसी संस्था के हाथ में हो जिसके पदाधिकारी पर आरोप हैं, तो खेल महासंघों में उत्पीड़न की शिकायतों का निपटारा कैसे अटक सकता है। आईओए के खुलकर देरी को अस्वीकार्य कहने के बाद अब हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों पर भुगतान जारी करने का दबाव बढ़ गया है, ताकि जस्टिस दीपा शर्मा की समिति सुनवाई शुरू कर सके।

आगे क्या

हॉकी इंडिया के पैसा जारी करने के बाद ही समिति अपनी कार्यवाही शुरू कर पाएगी। चेक पर कब दस्तख़त होंगे और समिति की पहली बैठक कब होगी, यह फ़िलहाल साफ़ नहीं है।

PS

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