इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शनिवार को शहर के कई इलाकों के निरीक्षण में सफ़ाई और रखरखाव में लापरवाही मिलने पर 12 कर्मचारियों का वेतन काटने, एक सफ़ाईकर्मी को हटाने और सफ़ाई का काम देख रही तीन संस्थाओं पर कुल 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। यह जानकारी फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में दी गई है।
निरीक्षण में क्या मिला
14 नवंबर को आयुक्त ने शहर के कई हिस्सों का दौरा किया। ज़ोन 21 के अन्नपूर्णा शिव मंदिर उद्यान में सफ़ाई की अनदेखी मिली। सपना-संगीता से भंवरकुआं के रास्ते पर दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइटें जलती पाई गईं। कुछ अन्य जगहों पर निगम से जुड़ी संस्थाओं की ओर से ख़राब सफ़ाई और कमज़ोर निगरानी सामने आई।
कर्मचारियों पर कार्रवाई
रिपोर्ट के मुताबिक अन्नपूर्णा उद्यान में लापरवाही के लिए उद्यान पर्यवेक्षक का सात दिन का वेतन काटा गया है, एक सफ़ाईकर्मी की सेवा समाप्त कर दी गई है और वहां ज़िम्मेदार एनजीओ के प्रतिनिधि को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
वार्डों के निगरानी अमले पर भी कार्रवाई हुई:
- पांच दरोगाओं का तीन-तीन दिन का वेतन काटा गया।
- चार मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों (सीएसआई) का दो-दो दिन का वेतन काटा गया।
- एक प्रभारी सीएसआई का तीन दिन का वेतन काटा गया।
- दिन में स्ट्रीट लाइट जलने पर विद्युत उपयंत्री का एक दिन का वेतन काटा गया।
संस्थाओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना
रिपोर्ट के अनुसार सफ़ाई के काम में लगी तीन संस्थाओं पर कुल 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया:
- बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट वेंचर्स लिमिटेड: ज़ोन 15 के महावर नगर के लिए 10,000 रुपये और ज़ोन 21 में अन्नपूर्णा रोड पर तालाब के पीछे वाले इलाके के लिए 20,000 रुपये।
- फीडबैक फ़ाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट: सपना-संगीता मेन रोड के लिए 10,000 रुपये।
- म्यूज़ स्टडी एजुकेशन सोसाइटी: लालबाग पैलेस, धोबीघाट और रूपराम नगर क्षेत्र के लिए 10,000 रुपये।
आयुक्त की चेतावनी
सिंघल ने साफ़ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों, दरोगाओं और संस्थाओं को अपने-अपने इलाकों का नियमित निरीक्षण करने, काम की ठीक से निगरानी करने और तय बीट के हिसाब से सफ़ाई करने के निर्देश दिए।
यह क्यों अहम है
इंदौर की पहचान साफ़-सफ़ाई से जुड़ी है और शहर की रोज़मर्रा की सफ़ाई अब निगम कर्मचारियों के साथ बाहरी संस्थाओं पर भी टिकी है। शनिवार की कार्रवाई दिखाती है कि निगम ज़मीन पर दिखने वाली कमियों के लिए, चाहे सार्वजनिक उद्यान में गंदगी हो या दिन में जलती बिजली, अपने अमले और साझेदार संस्थाओं दोनों को जवाबदेह ठहरा रहा है।
आगे क्या
नोटिस पाने वाले एनजीओ प्रतिनिधि को निगम को जवाब देना होगा। नियमित निरीक्षण और बीट के हिसाब से सफ़ाई के निर्देशों से संकेत है कि आने वाले दिनों में अलग-अलग ज़ोन में और औचक जांच हो सकती है।




