इंदौर में अवैध नल कनेक्शन इस्तेमाल करने वालों पर नगर निगम का नियमितीकरण अभियान ख़त्म होने के बाद दोगुना जुर्माना लगेगा और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज होगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह चेतावनी दी है। फ्री प्रेस जर्नल ने 17 नवंबर 2026 को ख़बर दी कि इंदौर नगर निगम शहर का सर्वे कराकर उन इलाक़ों की पहचान भी करेगा जहाँ अगली गर्मी में पानी की कमी हो सकती है।
अख़बार के अनुसार, ये फ़ैसले जल आपूर्ति पर हुई उस बैठक में लिए गए जिसकी अध्यक्षता महापौर ने की और जिसमें विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जल आपूर्ति मज़बूत करने के लिए सुझाव माँगे गए। रिपोर्ट में बैठक की तारीख़ और नियमितीकरण अभियान की आख़िरी तारीख़ नहीं बताई गई है।
अवैध कनेक्शन: अभी वैध कराएँ, वरना दोगुना जुर्माना
महापौर ने नागरिकों से अपील की कि वे नियमितीकरण अभियान के दौरान ही अपने कनेक्शन वैध करा लें। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक़, अभियान ख़त्म होने के बाद अवैध कनेक्शन इस्तेमाल करते पाए जाने वालों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, निगम जल कर के बड़े बक़ायेदारों के नाम भी सार्वजनिक करेगा और वसूली की कार्रवाई तेज़ करेगा।
गर्मी से पहले सर्वे
रिपोर्ट में बताई गई योजना के तहत निगम शहर का सर्वे कर उन बस्तियों की पहचान करेगा जहाँ पानी की क़िल्लत हो सकती है, वहाँ मौजूद जल स्रोतों का आकलन करेगा और यह तय करेगा कि कौन-से अतिरिक्त इंतज़ाम ज़रूरी हैं। महापौर ने ज़ोर दिया कि ऐसे इलाक़ों की पहचान जल्दी हो, ताकि गर्मी से पहले वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रहे।
पूरे शहर में बोरवेल का सर्वे भी प्रस्तावित है। अख़बार के अनुसार, जिन सार्वजनिक बोरवेलों पर निजी लोगों का क़ब्ज़ा है, उन्हें मुक्त कराकर फिर से आम लोगों के उपयोग में लाया जाएगा।
बैठक में बताए गए अन्य क़दम
- पुरानी पाइपलाइन: जिन इलाक़ों में पुरानी और नई, दोनों पाइपलाइनें चल रही हैं, वहाँ पुरानी लाइनें बंद कर आपूर्ति पूरी तरह नई लाइनों पर लाई जाएगी, ताकि वितरण व्यवस्थित हो और पानी की बर्बादी घटे।
- बर्बादी की शिकायत: निगम एक अलग कॉल सेंटर बनाएगा, जहाँ नागरिक पानी बर्बाद करने वालों की शिकायत कर सकेंगे।
- उपचारित पानी: कबीटखेड़ी, टिगरिया बादशाह, साँवेर रोड और कनाड़िया में 30-30 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता के चार टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। महापौर और निगम आयुक्त ने कहा कि इनसे उपचारित पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और जिन कामों में उपचारित पानी से काम चल सकता है, वहाँ पीने के पानी का इस्तेमाल घटेगा।
आगे क्या
रिपोर्ट में सर्वे की तारीख़ें या नियमितीकरण अभियान के समापन की तारीख़ नहीं दी गई है। निगम ने रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया कि कितने इलाक़े जल संकट वाले माने जाएँगे; यह सर्वे के नतीजों पर निर्भर करेगा।
PS · Surendra 1999, CC BY-SA 4.0




