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संयुक्त राष्ट्र में भारत ने मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव के खिलाफ़ वोट दिया, कहा- कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं

मेक्सिको के नेतृत्व वाला यह प्रस्ताव 13 नवंबर को महासभा की तीसरी समिति में 133-33-16 मतों से पारित हुआ; भारत विरोध करने वाले 33 देशों में शामिल रहा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का हॉल (यह खबर में बताए गए समिति मतदान की तस्वीर नहीं है)
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भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के खिलाफ़ मतदान किया है जिसमें दुनिया भर के देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील की गई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति में भारत ने साफ़ कहा कि मौत की सज़ा खत्म करने को लेकर कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और हर देश को अपनी सज़ाएँ खुद तय करने का अधिकार है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह मतदान न्यूयॉर्क के समय के अनुसार शुक्रवार, 13 नवंबर को महासभा के 81वें सत्र की तीसरी समिति की 43वीं बैठक में हुआ। पीटीआई के अनुसार मेक्सिको की ओर से लाया गया यह मसौदा प्रस्ताव (A/C.3/81/L.43), जिसका शीर्षक "मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक" है, 133 मतों के समर्थन से पारित हुआ। 33 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया और 16 देश मतदान से दूर रहे।

प्रस्ताव में क्या कहा गया है

पीटीआई के अनुसार प्रस्ताव सभी देशों से फाँसी पर रोक लगाने को कहता है, ताकि आगे चलकर मृत्युदंड को पूरी तरह खत्म किया जा सके। जिन देशों ने यह सज़ा पहले ही खत्म कर दी है, उनसे इसे दोबारा लागू न करने की अपील की गई है। प्रस्ताव में 2025 में दर्ज फाँसियों की संख्या में तेज़ बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई गई है, जबकि उसके शब्दों में दुनिया का रुझान इस सज़ा को सीमित करने की ओर है।

मसौदे में सरकारों से कहा गया है कि वे मृत्युदंड पर धीरे-धीरे पाबंदियाँ बढ़ाएँ। इनमें 18 साल से कम उम्र में किए गए अपराध, गर्भवती महिलाएँ, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोग और बुज़ुर्ग शामिल हैं। साथ ही मौत की सज़ा वाले अपराधों की संख्या घटाने और अनिवार्य मृत्युदंड हटाने की बात भी कही गई है। पीटीआई ने यह भी बताया कि प्रस्ताव हर देश के इस अधिकार को दोहराता है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में अपनी कानूनी व्यवस्था और सज़ाएँ तय कर सके।

भारत की दलील

भारत का पक्ष संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने रखा। उन्होंने समिति से कहा कि मृत्युदंड के खिलाफ़ "कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है"। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) के अनुच्छेद 6 का हवाला दिया, जो उनके अनुसार कुछ शर्तों के साथ मृत्युदंड की अनुमति देता है।

आउटलुक के अनुसार उन्होंने कहा, "भारत में मृत्युदंड एक वैधानिक प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में होता है।" एएनआई के मुताबिक उन्होंने भारतीय व्यवस्था में मौजूद कई स्तरों के सुरक्षा उपायों का भी ज़िक्र किया।

मंगलानंदन ने मृत्युदंड को "राज्य द्वारा दी गई मौत" बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे सच्चाई का भद्दा मज़ाक (travesty) करार दिया। उन्होंने कहा कि न्यायेतर हत्याओं से जुड़े प्रस्ताव में मृत्युदंड को घसीटना "कपटपूर्ण और शरारतपूर्ण" है।

न्यायेतर हत्याओं वाले प्रस्ताव पर अलग रुख

एएनआई के अनुसार न्यायेतर, संक्षिप्त या मनमानी फाँसी से जुड़े एक अलग मसौदे (A/C.3/81/L.37) का भारत ने कुल मिलाकर समर्थन किया, लेकिन उसके छठे क्रियात्मक अनुच्छेद से खुद को औपचारिक रूप से अलग कर लिया। यह अनुच्छेद मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में पेश संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) की रिपोर्ट का उल्लेख करता है और देशों से उसकी सिफ़ारिशों पर विचार करने को कहता है।

भारत ने उस रिपोर्ट के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि मृत्युदंड अपने आप में यातना या क्रूर व्यवहार है। आउटलुक के मुताबिक मंगलानंदन ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल प्रस्ताव के छठे अनुच्छेद से अलग होने के लिए बाध्य है।

और किन देशों ने विरोध किया

पीटीआई के अनुसार भारत के साथ प्रस्ताव के खिलाफ़ वोट देने वाले देशों में बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका शामिल हैं।

एएनआई के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अमेरिका की उप प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा कि इस साल अमेरिका तीसरी समिति के प्रस्तावों से काफ़ी हद तक दूरी बना रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने राष्ट्रीय संप्रभुता पर सिंगापुर के संशोधन का समर्थन किया था, प्रस्ताव की कुछ भाषा को आपत्तिजनक बताया और कहा कि अमेरिका को इस प्रस्ताव के खिलाफ़ वोट देना ही होगा।

दूसरी ओर फ़्रांस ने नतीजे का स्वागत किया। एएनआई के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में फ़्रांस के स्थायी मिशन ने एक्स पर लिखा कि यह मृत्युदंड के वैश्विक खात्मे की दिशा में एक अहम कदम है।

पुराना और लगातार रुख

यह मतदान इस मुद्दे पर भारत के पिछले रुख के अनुरूप है। एएनआई और आउटलुक दोनों ने बताया है कि भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे ही प्रस्तावों के खिलाफ़ मतदान किया था। यह प्रस्ताव सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं है, और भारत ने अपने बयान से साफ़ कर दिया कि वह मृत्युदंड से जुड़े फ़ैसलों को हर देश की अपनी कानूनी व्यवस्था का विषय मानता है।

PS · Basil D Soufi, CC BY-SA 3.0

UN में मृत्युदंड पर रोक के खिलाफ़ भारत का वोट | MapMyTimes