भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर तब तक नहीं होंगे जब तक अमेरिका अपनी नई टैरिफ व्यवस्था लागू नहीं कर देता और उसकी चल रही व्यापार जांचों पर स्थिति साफ नहीं हो जाती। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार, 18 नवंबर को यह बात कही।
नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के एक कार्यक्रम में अग्रवाल ने यह भी कहा कि मई में आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद इस साल भारत का सोना आयात काफी घट सकता है।
हस्ताक्षर क्यों अटके
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार अग्रवाल ने बताया कि समझौते के पहले चरण की घोषणा फरवरी में हुई थी, जब भारत पर अमेरिका का एक कार्यकारी टैरिफ लागू था। कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को रद्द कर दिया और तब से अमेरिका नई टैरिफ व्यवस्था तैयार कर रहा है।
अखबार के मुताबिक अग्रवाल ने कहा कि जब तक यह नई टैरिफ व्यवस्था लागू नहीं होती, देश समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही व्यवस्था तय करती है कि किस देश को कितना तुलनात्मक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में हस्ताक्षर में अभी कुछ समय लगेगा।
उन्होंने अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की जांचों का भी जिक्र किया। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार उन्होंने कहा कि ये जांचें चल रही हैं और कुछ हफ्तों या महीनों में इनके नतीजे आ जाएंगे। उनके मुताबिक कोई भी देश ऐसा समझौता चाहेगा जिसमें इन सभी जांचों को लेकर निश्चितता हो।
अखबार के अनुसार यूएसटीआर ने इस साल की शुरुआत में भारत समेत 16 व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ ये जांचें शुरू की थीं। आरोप है कि इन देशों के विनिर्माण क्षेत्रों में "संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन" अमेरिका के औद्योगिक पुनर्निर्माण की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। जांच के नतीजे अभी आने बाकी हैं।
बातचीत कहां तक पहुंची
इसी पैनल चर्चा पर स्वराज्य की रिपोर्ट के मुताबिक अग्रवाल ने कहा कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और समझौते के ज्यादातर पहलू कमोबेश तय हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के नए नियम तय करेंगे कि भारतीय निर्यातक दूसरे देशों के आपूर्तिकर्ताओं से कितनी अच्छी तरह मुकाबला कर पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार पहला चरण केवल वस्तुओं के व्यापार से जुड़ा है, जबकि सेवाओं पर बाद में बात होगी।
सोने का आयात घटने के आसार
सोने पर अग्रवाल ने कहा कि मई में लागू हुई शुल्क बढ़ोतरी से आयात की रफ्तार धीमी पड़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि इस साल सोने का आयात 35 से 40 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है, जो मौजूदा साल के लिहाज से संभालने लायक है, और मौजूदा शुल्क ढांचे का सोने के आयात पर सकारात्मक असर पड़ा है।
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने गैर-जरूरी आयात पर लगाम लगाने के लिए मई में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। 2025-26 में भारत का सोना आयात करीब 72 अरब डॉलर रहा था। अग्रवाल ने कहा कि सोने की खरीद घटने से व्यापार घाटे को संभालने में भी मदद मिली है।
यह क्यों अहम है
भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी समझौते का समय इसलिए अहम है, क्योंकि उनके प्रतिस्पर्धियों पर लगने वाली टैरिफ दरें ही तय करेंगी कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान कितना आकर्षक रहेगा। अग्रवाल ने भी यही बात कही। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सोने का आयात लंबे समय से सरकार की चिंता रहा है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है।
आगे क्या
अग्रवाल ने हस्ताक्षर की कोई तारीख नहीं बताई। उनके मुताबिक आगे का रास्ता अमेरिका पर निर्भर है, यानी उसकी नई टैरिफ व्यवस्था पूरी होने और धारा 301 की लंबित जांचों के नतीजों पर, जिनके कुछ हफ्तों या महीनों में आने की उम्मीद है।
PS · Pramod Karale, CC BY-SA 4.0




