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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: बातचीत सही दिशा में, शुल्क में बढ़त का भरोसा, पर तारीख तय नहीं

वाणिज्य सचिव के अनुसार अमेरिका से वार्ता आगे बढ़ रही है और भारत को प्रतिस्पर्धियों से कम शुल्क का भरोसा मिला है, लेकिन समझौता लंबित अमेरिकी जांच पर टिका है।

बादलों से घिरे आसमान के नीचे एक बंदरगाह पर रखे कंटेनर और क्रेन (प्रतीकात्मक चित्र)
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भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटके व्यापार समझौते का पहला हिस्सा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन नई दिल्ली को अब यह भरोसा मिला है कि भारतीय सामान पर लगने वाला अमेरिकी शुल्क प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम रहेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार, 13 नवंबर को नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने अपनी जारी व्यापार जांच पूरी होने के बाद भारत को "तुलनात्मक शुल्क लाभ" देने का आश्वासन दिया है। समझौते पर हस्ताक्षर की कोई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

13 नवंबर को क्या कहा गया

बिज़नेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अग्रवाल ने कहा कि वार्ता "सही रास्ते पर" है और उन्हें जल्द सफल नतीजे की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका की एक छोटी टीम सीमा शुल्क और व्यापार सुगमता पर चर्चा के लिए नई दिल्ली आई थी, कई मुद्दों पर दोनों पक्षों में अच्छी सहमति बनी और दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार ऑनलाइन माध्यम से लगातार संपर्क में हैं।

बिज़नेस टुडे के मुताबिक बातचीत 16 नीतिगत क्षेत्रों में चल रही है, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की बाज़ार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति से जुड़ी प्रक्रियाएं और व्यापार उपचार शामिल हैं। चर्चा दो स्तरों पर हो रही है: द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किस्त और उसके बाद का व्यापक समझौता।

दिप्रिंट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं के लिए तुलनात्मक शुल्क लाभ का भरोसा दिया है, और पहली किस्त को अंतिम रूप देने व लागू करने के लिए यह भारत की प्रमुख मांग थी। एक सूत्र के अनुसार नवंबर की शुरुआत में हुई बैठकों में सीमा शुल्क और व्यापार सुगमता अध्याय के कई मुद्दे सुलझ गए, लेकिन फिलहाल आमने-सामने की नई वार्ता का कोई दौर तय नहीं है, हालांकि यह स्थिति बदल भी सकती है।

अमेरिकी जांच क्यों अहम है

यह भरोसा शर्त के साथ आया है। दिप्रिंट के अनुसार यह लाभ अमेरिका के व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत विनिर्माण क्षेत्रों में "संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता" की जांच के नतीजों से जुड़ा है। बिज़नेस टुडे ने लिखा कि भारत इन जांचों पर और स्पष्टता का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इनके चलते भारतीय सामान पर अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क लग सकता है।

सलाहकार कंपनी केपीएमजी के सारांश के मुताबिक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 11 मार्च 2026 को ये जांच शुरू की थीं, जिनके दायरे में भारत, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, मेक्सिको और वियतनाम समेत 16 अर्थव्यवस्थाएं हैं। लिखित टिप्पणियां 15 अप्रैल तक मांगी गई थीं और 5 से 8 मई तक सार्वजनिक सुनवाई हुई। डेली पायनियर ने मई में बताया था कि अमेरिका ने पेट्रोकेमिकल, स्टील और सोलर मॉड्यूल में अतिरिक्त क्षमता को लेकर चिंता जताई है, जबकि भारत इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि उसकी व्यापार नीतियां वैश्विक नियमों के अनुरूप हैं।

दिप्रिंट के अनुसार अमेरिका ने उत्पादन शृंखलाओं में जबरन श्रम को लेकर धारा 301 के तहत एक अलग जांच भी शुरू की थी, जिसके निष्कर्षों के बाद भारत और कई अन्य देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क दर तय हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त क्षमता वाली जांच पूरी होने और उसकी शुल्क दरें घोषित होने के बाद दोनों पक्ष तय करेंगे कि भारत को कितना लाभ मिलेगा।

पृष्ठभूमि: 50 प्रतिशत शुल्क से रूपरेखा तक

दिप्रिंट के अनुसार फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के बाद उसी वर्ष दोनों देशों के बीच औपचारिक व्यापार वार्ता शुरू हुई। 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगा दिया था, जिसमें रूसी तेल की खरीद से जोड़ा गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल था। इससे दोनों देशों के व्यापक रिश्तों में भी तनाव आया।

7 फरवरी 2026 को दोनों सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी कर वस्तु व्यापार से जुड़े अंतरिम समझौते की रूपरेखा रखी। बिज़नेस टुडे और द वायर समेत कई संस्थानों की रिपोर्टों के अनुसार इसके तहत अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी पारस्परिक शुल्क घटकर 18 प्रतिशत होना था और अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क हटना था। अंतरिम समझौता पूरा होने पर जेनेरिक दवाओं, रत्न-हीरों और विमान के पुर्जों जैसी कुछ वस्तुओं को पारस्परिक शुल्क से राहत मिलनी थी। बदले में भारत को अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कई कृषि व खाद्य उत्पादों पर शुल्क घटाना या खत्म करना था, और उसने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर की ऊर्जा, विमान व पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदने का इरादा जताया। संयुक्त बयान में रूसी तेल का ज़िक्र नहीं था।

दो सप्ताह बाद, 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) उसके तहत लगाए गए शुल्कों की अनुमति नहीं देता। उस समय की बिज़नेस टुडे और अन्य रिपोर्टों के अनुसार व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि भारत पर दर 18 से घटकर 10 प्रतिशत होगी, और 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत का अस्थायी वैश्विक शुल्क लागू हुआ। दिप्रिंट के मुताबिक इस फैसले से व्यापार वार्ता में और देरी हुई।

आंकड़े क्या कहते हैं

शुल्क को लेकर उथल-पुथल के बावजूद अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़ता रहा है। दिप्रिंट द्वारा उद्धृत वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–अक्टूबर 2026 में अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात 59.52 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 51.99 अरब डॉलर से 14.48 प्रतिशत अधिक है। अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा एकल निर्यात बाज़ार है।

आम भारतीय के लिए इसके मायने

  • निर्यातक और रोज़गार: प्रतिस्पर्धी देशों से कम शुल्क का मतलब होगा कि अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय सामान अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा। फरवरी की रूपरेखा में कपड़ा, चमड़ा और रसायन जैसे अधिक श्रम वाले क्षेत्रों का नाम था।
  • जांच के दायरे वाले क्षेत्र: स्टील, पेट्रोकेमिकल और सोलर मॉड्यूल, जिनका ज़िक्र अतिरिक्त क्षमता की जांच के संदर्भ में आया है, अमेरिका के निष्कर्ष आने तक सबसे अधिक अनिश्चितता में रहेंगे।
  • उपभोक्ता: समझौता होने पर रूपरेखा के तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कुछ कृषि-खाद्य उत्पादों पर शुल्क घटाएगा, जिससे कुछ आयातित चीज़ों की कीमत और उपलब्धता बदल सकती है। अंतिम सूची अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

किसने क्या कहा

सरकार का रुख सतर्क आशावाद का है और वाणिज्य सचिव सहमति व प्रगति पर ज़ोर दे रहे हैं। मई में अग्रवाल ने डेली पायनियर से कहा था कि भारत अमेरिकी समझौते को आगे बढ़ाने के लिए "उचित समय" का इंतज़ार कर रहा है और समय का चुनाव बहुत अहम है। फरवरी के अदालती फैसले के बाद बिज़नेस टुडे के एक लेख में तर्क दिया गया था कि बदले हालात में भारत को समझौते पर फिर से विचार करना चाहिए। दिप्रिंट के अनुसार व्यापार विवाद से दोनों देशों के समग्र संबंधों को नुकसान पहुंचा था, जिसे फरवरी में दोनों नेताओं की फोन बातचीत के बाद काफी हद तक सुधारा गया।

क्या तय है और क्या नहीं

तय: 13 नवंबर को वाणिज्य सचिव का बयान, नवंबर की शुरुआत में अमेरिकी टीम का दौरा, फरवरी की रूपरेखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मार्च में शुरू हुई धारा 301 की जांच और अप्रैल–अक्टूबर के निर्यात आंकड़े।

अभी स्पष्ट नहीं: अमेरिका ने शुल्क लाभ के कथित आश्वासन की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है और यह लाभ कितना होगा, यह भी नहीं बताया गया है। अतिरिक्त क्षमता वाली जांच का समय और नतीजा अज्ञात है, और पहली किस्त पर हस्ताक्षर की तारीख तय नहीं है। भारतीय सामान पर अंततः कितना शुल्क लगेगा, यह इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा।

आगे क्या

दिप्रिंट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगले सप्ताह फिलीपींस में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में मुलाकात की उम्मीद है, और मोदी अगले महीने ट्रंप की मेज़बानी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जा सकते हैं। ये दोनों मुलाकातें वार्ता को राजनीतिक गति दे सकती हैं। दूसरे मोर्चों पर, बिज़नेस टुडे के अनुसार भारत–कनाडा व्यापार वार्ता का छठा दौर 11 से 20 नवंबर तक नई दिल्ली में चल रहा है और 11–12 दिसंबर को मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान इसके औपचारिक निष्कर्ष की उम्मीद है, जबकि भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर अगले महीने उनकी ब्रसेल्स यात्रा के आसपास हस्ताक्षर होने की संभावना है।

PS

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