काहिरा/नई दिल्ली, 15 नवंबर 2026: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच यह तय हो चुका है कि अमेरिकी बाज़ार में भारतीय सामान को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर शर्तों पर जगह मिलेगी। मिस्र की दो दिन की यात्रा पर काहिरा पहुंचे गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत को अमेरिका में तरजीही व्यापार पहुंच मिलेगी और भारतीय सामान पर शुल्क प्रतिस्पर्धी देशों से कम होगा। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने दी।
यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसका ढांचा नौ महीने पहले घोषित किया गया था। मंत्री ने इस तरजीह को तय बात की तरह पेश किया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़त कितनी बड़ी होगी, यह अभी तय नहीं है।
गोयल ने क्या कहा
पीटीआई और ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस की रिपोर्टों के मुताबिक, गोयल ने कहा कि यह बात "दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले ही तय हो चुकी है"। उन्होंने इसे उस व्यापक ढांचे से जोड़ा जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में की थी।
पीटीआई के अनुसार, एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह बताया था कि अमेरिका ने भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले शुल्क में तुलनात्मक बढ़त का भरोसा दिया है। अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते का पहला हिस्सा पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़त का असली आकार इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अंत में कौन-सा शुल्क ढांचा अपनाता है।
बातचीत यहां तक कैसे पहुंची
अमेरिकी शुल्क नीति में बार-बार हुए बदलावों के कारण यह सफ़र लंबा रहा है।
- फरवरी 2025: ओपन पत्रिका के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई।
- 2025 के शुल्क: अमेरिकी व्यापार कानून फर्म थॉम्पसन हाइन के मुताबिक, भारतीय सामान पर कुल अमेरिकी शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसमें 5 अप्रैल 2025 से लागू 10 प्रतिशत की बुनियादी जवाबी दर, 7 अगस्त 2025 से 15 प्रतिशत की देश-विशेष दर और 27 अगस्त 2025 से 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क शामिल था। अमेरिका ने यह अतिरिक्त शुल्क भारत द्वारा रूसी तेल की ख़रीद से जोड़ा था।
- 6-7 फरवरी 2026: दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम समझौते का ढांचा सामने रखा। अमेरिकी कार्यकारी आदेश के ज़रिए 7 फरवरी से रूसी तेल वाला शुल्क निलंबित किया गया, जिससे कुल दर 25 प्रतिशत रह गई। जवाबी दर को आगे घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना था, लेकिन थॉम्पसन हाइन के अनुसार संयुक्त बयान में इसकी कोई तारीख़ नहीं दी गई थी। आकाशवाणी समाचार के मुताबिक, गोयल ने नई दिल्ली में कहा था कि मसाले, चाय, कॉफ़ी, काजू और कई फलों पर अमेरिका में शून्य शुल्क लगेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, सोयाबीन, पोल्ट्री और डेयरी को भारत की शुल्क रियायतों से बाहर रखा गया है।
- 20 फरवरी 2026: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फ़ैसला दिया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता। लॉ फर्म मिलर एंड शेवेलियर के अनुसार, इस फ़ैसले से भारत पर लगे शुल्क समेत आईईईपीए पर टिके सभी जवाबी शुल्क रद्द हो गए। पीटीआई के मुताबिक, बातचीत इन्हीं शुल्कों के आधार पर चल रही थी।
- जुलाई 2026: ओपन पत्रिका के अनुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने जबरन श्रम से जुड़ी प्रथाओं की सेक्शन 301 जांच में अंतिम कदमों की घोषणा की। इस जांच में भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। भारतीय आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, जो जून में प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत से कम था।
- 3 सितंबर 2026: बिज़नेस टुडे के अनुसार, गोयल ने कहा कि जैसे ही अमेरिका भारत को तरजीही दर देगा, भारत समझौते को अंतिम रूप दे देगा। उससे पहले समझौते की घोषणा नहीं होगी।
- 29 सितंबर 2026: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि बातचीत "बहुत आगे बढ़ चुकी है"। साथ ही उन्होंने बताया कि सेक्शन 301 की प्रक्रिया अभी जारी है। इसके बाद गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका गए, जहां अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर से उनकी बातचीत तय थी।
- 20-22 अक्टूबर 2026: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मुंबई में जयशंकर से मुलाक़ात के बाद कहा कि अब गिने-चुने मुद्दे ही बचे हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष "काफ़ी क़रीब" हैं। इसके बाद जयशंकर ने आगाह किया कि जब तक समझौता पूरा न हो जाए, उसे पूरा नहीं माना जा सकता।
आंकड़ों में समझौता
अमेरिका भारतीय सामान का बड़ा ख़रीदार है। आउटलुक बिज़नेस ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के हवाले से बताया कि 2025 में भारत से अमेरिका का माल आयात 18.9 प्रतिशत बढ़कर 103.8 अरब डॉलर पहुंच गया। कपड़ा और परिधान क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाज़ार है। इसी पत्रिका में दिए गए कपड़ा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका इस क्षेत्र में दुनिया भर से लगभग 118 अरब डॉलर का आयात करता है, जिसमें भारत से क़रीब 10.5 अरब डॉलर का निर्यात होता है।
फरवरी के ढांचे में भारत की प्रतिबद्धताएं भी बड़ी हैं। थॉम्पसन हाइन के अनुसार, भारत ने अमेरिकी औद्योगिक सामान और कई खाद्य व कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या ख़त्म करने की बात मानी है। साथ ही भारत ने पांच साल में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और उनके पुर्ज़े, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोयला ख़रीदने का वादा किया है।
अलग-अलग नज़रिए
सरकार का पक्ष: गोयल लगातार कहते रहे हैं कि इस समझौते का असली मक़सद प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों से कम शुल्क हासिल करना है। फरवरी में उन्होंने इस ढांचे को "निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित" बताया था और कहा था कि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।
सतर्क रुख़: जयशंकर ने समझौते को पूरा घोषित करने से परहेज़ किया है। अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि किसी भी बातचीत के आख़िरी दौर में अक्सर मुश्किलें आती हैं।
निर्यातकों की ज़मीनी हक़ीक़त: सिर्फ़ कम शुल्क से काम नहीं चलेगा। आउटलुक बिज़नेस में उद्धृत जनवरी 2026 की व्यापार रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा था कि निर्यात बढ़ाने की राह में गैर-शुल्क बाधाओं का बढ़ना एक बड़ी रुकावट है। पत्रिका के अपने विश्लेषण के अनुसार, निर्यात बढ़ेगा या नहीं, यह अनुपालन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति से जुड़ी लागत पर भी निर्भर करेगा।
भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब
कपड़ा, चमड़ा, मसाले, चाय और कॉफ़ी जैसे सामान के निर्यातकों के लिए भारतीय उत्पादों और वियतनाम या बांग्लादेश के उत्पादों पर लगने वाले अमेरिकी शुल्क का अंतर बहुत मायने रखता है। यही अंतर तय कर सकता है कि ख़रीदार भारतीय आपूर्तिकर्ता के साथ बना रहे या नहीं। लेकिन जब तक दरें प्रकाशित नहीं होतीं, निर्यातक लंबी अवधि के अनुबंधों की कीमत भरोसे के साथ तय नहीं कर पाएंगे।
किसानों के मामले में सरकार फरवरी से यही कहती आ रही है कि संवेदनशील अनाज और डेयरी इस समझौते से बाहर हैं।
क्या तय है
- भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में व्यापार समझौते के पहले चरण का ढांचा घोषित किया था। दोनों सरकारों ने संयुक्त बयान जारी किया था और 7 फरवरी से एक अमेरिकी कार्यकारी आदेश लागू हुआ था।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को फ़ैसला दिया कि आईईईपीए के तहत राष्ट्रपति शुल्क नहीं लगा सकते। इससे बातचीत के आधार रहे जवाबी शुल्क रद्द हो गए।
- 15 नवंबर 2026 तक पहले चरण के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। गोयल का बयान और पीटीआई की रिपोर्ट में दी गई अधिकारी की जानकारी, दोनों में समझौते को अभी पूरा होना बाक़ी बताया गया है।
क्या अभी साफ़ नहीं है
- तरजीह कितनी पक्की है: गोयल का कहना है कि इस पर नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है। वहीं पीटीआई के हवाले से एक अधिकारी का कहना है कि बढ़त का असली आकार अमेरिका के अंतिम शुल्क ढांचे पर निर्भर करेगा। यह ढांचा अमेरिकी व्यापार कानून के दूसरे प्रावधानों के तहत अभी बन रहा है। किसी भी पक्ष ने अब तक कोई दर सार्वजनिक नहीं की है।
- समय-सीमा: अक्टूबर में रुबियो ने कहा था कि समझौता महीनों नहीं, बल्कि कुछ हफ़्तों की दूरी पर हो सकता है। रविवार को सामने आई आधिकारिक समय-सीमा चालू वित्त वर्ष का अंत है। जयशंकर ने सिर्फ़ इतना कहा है कि जब तक समझौता हो न जाए, उसे हुआ नहीं माना जा सकता।
- भारतीय सामान पर कितना शुल्क लगेगा: सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अमेरिका दूसरे कानूनी रास्ते अपना रहा है। इनमें सेक्शन 301 की वह कार्रवाई भी है जिसके तहत भारतीय आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा। अभी लागू कुल दर को लेकर रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े हैं। अंतिम समझौता किन शुल्कों पर लागू होगा, यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
आगे क्या
गोयल फ़िलहाल भारत-मिस्र व्यापार और निवेश बढ़ाने के मक़सद से मिस्र की दो दिन की यात्रा पर हैं। अमेरिका के मोर्चे पर, अधिकारियों के मुताबिक लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक पहला हिस्सा पूरा करने का है। सबसे अहम यह देखना होगा कि अमेरिका कब ऐसी शुल्क सूची जारी करता है जिसमें भारत की दर प्रतिस्पर्धी देशों के साथ रखकर दिखाई गई हो। तब तक रविवार का बयान एक राजनीतिक आश्वासन है, प्रकाशित शुल्क दर नहीं।




