भारत और स्वीडन ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप31 में 'लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन' के तीसरे चरण यानी लीडआईटी 3.0 की शुरुआत की। ब्राज़ील इस समूह का सबसे नया सदस्य देश बना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के ज़रिये जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्योग जगत के नेताओं की गोलमेज़ बैठक में इसकी घोषणा की। बैठक की सह-अध्यक्षता उन्होंने स्वीडन के जलवायु एवं उद्यम मंत्रालय की स्टेट सेक्रेटरी हेलेना डिरसेन के साथ की। मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के जलवायु कार्रवाई मामलों के विशेष सलाहकार और सहायक महासचिव सेल्विन हार्ट भी बैठक में मौजूद थे।
लीडआईटी 3.0 में क्या होगा
नया चरण 2027 से 2030 तक चलेगा। मंत्रालय के मुताबिक अब ज़ोर साझेदारियां बनाने के बजाय औद्योगिक परियोजनाओं का दायरा बढ़ाने, पूंजी जुटाने और ठोस नतीजे देने पर रहेगा। विज्ञप्ति में तीन प्राथमिकताएं गिनाई गई हैं:
- औद्योगिक परियोजनाओं के ज़रिये तकनीक का विकास और प्रसार;
- पूंजी जुटाना और जोखिम घटाना, ताकि परियोजनाओं को वित्त से जोड़ा जा सके;
- क्षमता निर्माण और नीतिगत सहयोग, जिसमें कार्बन बाज़ार और कामगारों का बदलाव भी शामिल है।
मंत्रालय ने कहा कि इस्पात, सीमेंट और परिवहन मुख्य क्षेत्र बने रहेंगे, जबकि मंच नए क्षेत्रों और तकनीकों के लिए भी खुला रहेगा।
अब तक क्या काम हुआ
भारत और स्वीडन ने लीडआईटी की शुरुआत 2019 में की थी। भूपेंद्र यादव ने बैठक में बताया कि दूसरे चरण में भारत-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांज़िशन पार्टनरशिप के तहत इस्पात और सीमेंट क्षेत्र की ग्यारह प्री-पायलट परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया और सहयोग का दायरा कम कार्बन वाले भारी परिवहन तक फैलाया गया। विज्ञप्ति के अनुसार इन परियोजनाओं में हाइड्रोजन से लोहा बनाना, औद्योगिक ताप का विद्युतीकरण, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, क्लिंकर का विकल्प, औद्योगिक चक्रीयता और सीमेंट की मांग घटाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल शामिल है।
मंत्री ने बताया कि लीडआईटी ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के तहत दक्षिण अफ्रीका की निवेश योजना और कम कार्बन वाले सीमेंट पर इथियोपिया के काम में भी मदद की है। समूह में अब 20 देश और 33 कंपनियां हैं। ब्राज़ील का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल साउथ की आवाज़ मज़बूत होगी और विकासशील देशों के आपसी सहयोग के अवसर बढ़ेंगे।
बैठक में भारत ने क्या कहा
भूपेंद्र यादव ने कहा कि भू-राजनीतिक टकराव, ऊर्जा बाज़ारों की अस्थिरता और विकास की अलग-अलग प्राथमिकताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज़रूरी हो गया है, ख़ासकर उन उद्योगों में जहां उत्सर्जन घटाना कठिन है। उन्होंने कहा कि ग़रीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच, रोज़गार सृजन और बुनियादी ढांचे का विकास भारत की प्राथमिकताएं हैं और इन्हें कम कार्बन वाले भविष्य की कोशिशों के साथ-साथ आगे बढ़ना होगा।
मंत्रालय की विज्ञप्ति में उनके संबोधन से ये आंकड़े दिए गए हैं:
- 2005 से 2022 के बीच भारत की उत्सर्जन तीव्रता में 37.38% की कमी;
- स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की 50% हिस्सेदारी, जो लक्ष्य से पांच साल पहले हासिल हुई;
- करीब 2.44 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त वन कार्बन सिंक।
विज्ञप्ति के अनुसार सेल्विन हार्ट और यूरोपीय संघ ने कठिन क्षेत्रों में उत्सर्जन घटाने की भारत की कोशिशों की सराहना की।
आगे क्या
भूपेंद्र यादव ने और देशों तथा कंपनियों से इस पहल से जुड़ने की अपील की और कहा कि अब व्यवहार्यता अध्ययनों से आगे बढ़कर पायलट परियोजनाओं, प्रदर्शन और उन्हें दोहराने की ओर जाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव से कामगारों, समुदायों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसर बनने चाहिए। 2027 से शुरू होने वाले लीडआईटी 3.0 में कौन-सी परियोजनाएं ली जाएंगी और उनके लिए कितना धन होगा, यह विज्ञप्ति में नहीं बताया गया है।
PS · SuLTan0203, CC BY-SA 3.0




