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सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र क्या है: एआई आपूर्ति शृंखला पर भारत ने अमेरिका और आठ देशों के साथ किस पर दस्तखत किए

भारत समेत पैक्स सिलिका के दस देशों ने 15 नवंबर को एआई से जुड़ी तकनीकों और बुनियादी ढांचे की मिलकर हिफाजत के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। जानिए इसमें क्या है और क्या अभी साफ नहीं है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: सिलिकॉन वेफर का नज़दीकी दृश्य, जिस पर माइक्रोचिप की जालीनुमा कतारें दिख रही हैं
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भारत ने अमेरिका और आठ अन्य देशों के साथ एक नए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ये देश उन तकनीकों और बुनियादी ढांचे की मिलकर हिफाजत करने का वादा करते हैं जिन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टिकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अमेरिकी विदेश विभाग के बयान के हवाले से बताया कि 'सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र' नाम के इस दस्तावेज़ पर रविवार, 15 नवंबर को अमेरिका की अगुवाई वाली 'पैक्स सिलिका' पहल के संस्थापक देशों की बैठक में दस्तखत हुए।

'द वायर' के अनुसार सोमवार दोपहर तक भारत सरकार की ओर से इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जिन रिपोर्टों में हस्ताक्षर का ब्योरा है, उनमें यह नहीं बताया गया कि भारत की ओर से दस्तखत किसने किए।

क्या हुआ

पीटीआई के मुताबिक यह बैठक अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने बुलाई थी। आकाशवाणी समाचार ने बताया कि बैठक सैन फ्रांसिस्को में हुई। घोषणापत्र जारी करने वाली दस सरकारें हैं – अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इज़राइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। दस्तावेज़ का पूरा नाम 'स्थायी समृद्धि की सुरक्षित बुनियाद पर सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र' है।

पीटीआई द्वारा उद्धृत विदेश विभाग के बयान के अनुसार घोषणापत्र तीन बातें कहता है: आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है; इन आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ी संवेदनशील तकनीकों और अहम बुनियादी ढांचे को लेकर सभी देशों की एक साझा समझ है; और इनकी हिफाजत एक "साझा प्रयास" है।

पीटीआई के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में कहा गया, "कोई भी देश अकेले एसआई युग की बुनियाद को सुरक्षित नहीं कर सकता।"

यहां 'एसआई' का मतलब समझना ज़रूरी है। पीटीआई ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश के बाद अमेरिकी सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 'सुपर इंटेलिजेंस' यानी एसआई कहती है। घोषणापत्र में भी यही शब्द इस्तेमाल हुआ है।

पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

  • दिसंबर 2025: पीटीआई के अनुसार अमेरिका ने 'पैक्स सिलिका' पहल की घोषणा की। इसका मकसद सेमीकंडक्टर के लिए ज़रूरी सिलिकॉन और दूसरे खनिजों की, और उनके ज़रिये एआई तथा अन्य उन्नत तकनीकों की, आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना है।
  • शुरुआत के समय: 'द वायर' ने याद दिलाया कि तब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सभी पक्षों को "बाज़ार अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए"।
  • 20 फरवरी 2026: नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। आकाशवाणी समाचार की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और व्हाइट हाउस के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक माइकल क्रैट्सियोस इसके साक्षी बने। इसी के साथ 'एआई अपॉर्च्युनिटी पार्टनरशिप' पर भारत-अमेरिका संयुक्त बयान पर भी दस्तखत हुए और विदेश मंत्रालय ने इसे "भारत-अमेरिका संबंधों में एक और मील का पत्थर" बताया।
  • 15 नवंबर 2026: दस देशों ने सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।

पीटीआई के अनुसार विदेश विभाग के बयान में कहा गया कि शुरुआत के एक साल से भी कम समय में पैक्स सिलिका एक नए चरण में प्रवेश कर रही है और गठबंधन अपने साझा सिद्धांतों को एक कामकाजी साझेदारी में बदल रहा है।

घोषणापत्र में क्या-क्या शामिल है

'द वायर' ने दस्तावेज़ का विस्तार से ब्योरा दिया है। उसके अनुसार घोषणापत्र दो श्रेणियां परिभाषित करता है।

  • संवेदनशील तकनीकें: इनमें केवल तैयार उत्पाद नहीं, बल्कि वे सामान, सॉफ्टवेयर, सामग्री, जानकारी, कल-पुर्ज़े, कच्चा माल और उत्पादन के साधन भी शामिल हैं जो इन आपूर्ति शृंखलाओं के लिए ज़रूरी हैं। ये ऐसी तकनीकें हैं जिनकी चोरी या "शत्रुतापूर्ण तत्वों" के हाथों अवैध हस्तांतरण से किसी को सैन्य या खुफिया बढ़त अथवा अनुचित आर्थिक दबदबा मिल सकता है।
  • अहम बुनियादी ढांचा: इसमें वे भौतिक और डिजिटल प्रणालियां आती हैं जिन पर ये आपूर्ति शृंखलाएं चलती हैं – बंदरगाह, टर्मिनल, परिवहन, संचार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, साथ ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा ढांचा और इन्हें चलाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म।

'द वायर' के मुताबिक हस्ताक्षर करने वाले देशों ने अनुचित पहुंच, प्रभाव या नियंत्रण के खिलाफ नीतियां लागू करने में सहयोग का, और आर्थिक दबाव, आपूर्ति शृंखला में रुकावट तथा गैर-बाज़ार तौर-तरीकों से निपटने का भी संकल्प लिया है।

पीटीआई के अनुसार सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए घोषणापत्र में पांच कार्य समूह बनाने की बात है। इनके विषय हैं:

  1. नवाचार को बढ़ावा देने वाले नीतिगत ढांचे;
  2. प्रमुख क्षेत्रों में एसआई को अपनाना;
  3. एसआई से जुड़ी पूरी शृंखला ('स्टैक') में आपूर्ति सहयोग;
  4. 'सेफ हार्बर' और आपूर्ति शृंखला सुरक्षा केंद्र;
  5. एसआई की सुरक्षा और मज़बूती।

किसका क्या कहना है

अमेरिका इस घोषणापत्र को गठबंधन के लिए अगला कदम बता रहा है – सिद्धांतों के बयान से आगे बढ़कर कामकाजी व्यवस्था की ओर। यह बात पीटीआई द्वारा जारी विदेश विभाग के बयान से सामने आती है।

भारत ने नए दस्तावेज़ पर अपनी व्याख्या अभी सामने नहीं रखी है; 'द वायर' ने लिखा कि उसकी रिपोर्ट के समय तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। फरवरी में पहल से जुड़ते समय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि यह हस्ताक्षर मज़बूत आपूर्ति शृंखलाओं, अहम खनिजों, भरोसेमंद कंप्यूटिंग क्षमता और अगली पीढ़ी के एआई नवाचार के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दोहराता है, जैसा आकाशवाणी समाचार ने बताया था।

चीन का नाम घोषणापत्र में नहीं है, यह 'द वायर' ने रेखांकित किया। उसका अपना आकलन है कि निर्भरता घटाने, आर्थिक दबाव का मुकाबला करने और शत्रुतापूर्ण तत्वों को बाहर रखने पर ज़ोर से निशाना साफ हो जाता है; पीटीआई ने भी इस समझौते को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में रखा। इस लेख के लिए देखी गई रिपोर्टों में नए घोषणापत्र पर चीन की प्रतिक्रिया दर्ज नहीं थी।

भारतीय पाठकों के लिए इसका क्या मतलब

फिलहाल यह घोषणापत्र इरादे का बयान है, जिसके साथ कार्य समूह जोड़े गए हैं। देखी गई किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया जो आज भारतीय कंपनियों या उपभोक्ताओं के लिए कुछ बदलता हो। फिर भी तीन बातों पर नज़र रखनी चाहिए।

  • दायरा बड़ा है। 'द वायर' के ब्योरे के अनुसार अहम बुनियादी ढांचे की परिभाषा चिप कारखानों से आगे जाकर बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और संचार नेटवर्क तक पहुंचती है – ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत की बड़ी सरकारी और निजी कंपनियां काम करती हैं।
  • कच्चा माल भी उतना ही अहम है। संवेदनशील तकनीकों की परिभाषा में सामग्री, कल-पुर्ज़े और तकनीकी जानकारी शामिल हैं। यह उसी सिलिकॉन और अहम खनिजों की आपूर्ति शृंखला से जुड़ता है जिसका ज़िक्र विदेश मंत्रालय ने फरवरी में किया था।
  • कूटनीतिक कैलेंडर व्यस्त है। 'द वायर' के अनुसार यह हस्ताक्षर मंगलवार को मनीला में संभावित क्वाड नेताओं की बैठक से कुछ ही दिन पहले हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं की दो साल में पहली बैठक होगी।

क्या तय है और क्या अनिश्चित

जो तय है

  • भारत समेत दस सरकारों के नाम सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र जारी करने वालों में हैं। इस पर 15 नवंबर को जैकब हेलबर्ग की बुलाई पैक्स सिलिका संस्थापकों की बैठक में हस्ताक्षर हुए। पीटीआई, आकाशवाणी समाचार और 'द वायर' तीनों ने अमेरिकी विदेश विभाग के हवाले से यही बताया है।
  • घोषणापत्र कहता है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है और संवेदनशील तकनीकों तथा अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत साझा प्रयास है।
  • इसमें पांच कार्य समूहों का प्रावधान है।
  • भारत ने मूल पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर फरवरी 2026 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे, जैसा विदेश मंत्रालय ने उस समय बताया था।

जो अनिश्चित है

  • भारत का प्रतिनिधित्व और रुख: रिपोर्टों में भारतीय हस्ताक्षरकर्ता का नाम नहीं है और सोमवार दोपहर तक नए घोषणापत्र पर भारत सरकार के किसी बयान की खबर नहीं थी।
  • कानूनी वज़न: देखी गई रिपोर्टें यह नहीं बतातीं कि घोषणापत्र से बाध्यकारी दायित्व बनते हैं या नहीं, और देशों को अपने कानूनों में कुछ बदलना होगा या नहीं।
  • समय-सीमा: कार्य समूह कब बैठेंगे या कब रिपोर्ट देंगे, इसकी कोई तारीख सामने नहीं आई है।
  • निशाने पर कौन: दस्तावेज़ में किसी देश का नाम नहीं है। इसे चीन के खिलाफ मानना समाचार संस्थानों की व्याख्या है, घोषणापत्र का कथन नहीं।
  • कारोबार पर असर: 'सेफ हार्बर' और 'आपूर्ति शृंखला सुरक्षा केंद्र' जैसे शब्द कंपनियों के लिए किन नियमों में बदलेंगे, यह रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं किया गया है।

आगे क्या

पीटीआई द्वारा जारी विदेश विभाग के बयान के अनुसार अगला कदम पांचों कार्य समूहों की शुरुआत है। भारत के लिहाज़ से देखने वाली बातें ये होंगी कि विदेश मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय अपनी प्रतिबद्धताओं पर कोई औपचारिक बयान देता है या नहीं, और इस हफ्ते मनीला में नेताओं की मुलाकात में तकनीकी आपूर्ति शृंखलाओं का ज़िक्र आता है या नहीं।

PS

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